राजधानी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनातल्या मुघल गार्डनचे अमृत उद्यान झाले. त्याची चर्चा सुरूच आहे. काल-परवा इकडे महाराष्ट्रात औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशीव या नामांतराला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या बातम्या ताज्या असताना देशभरातील अशा घाऊक नामांतरासाठी एक आयोगच नेमायला हवा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर यावी आणि देशातल्या सर्वोच्च न्यायासनाने ती ठामपणे फेटाळून लावावी, हा एक आगळावेगळा योग आहे. “गावे, शहरे, प्रांतांच्या नावांना धार्मिक संदर्भ जोडू नका, अशी मागणी करून हिंदू धर्माला कमीपणा आणू नका. हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे आणि हिंदू धर्म सहिष्णू, सर्वसमावेशक, किंबहुना जगण्याची रीत आहे. या धर्माला कट्टरता मान्य नाही”, अशा शब्दात न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. श्रीमती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अश्विनी उपाध्याय नावाच्या वकिलांची याचिका फेटाळून लावली.
अशी मागणी करून तुम्हाला देश पेटवायचा आहे का, अशी विचारणाही केली. या याचिकेत भारतावरील प्राचीन आक्रमणे आणि त्यातून नष्ट झालेल्या सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतीकांचा संदर्भ होता. परकी आक्रमणांचा विचार केला तर हा इतिहास कुणीही नाकारलेला नाही. हुण, मुघल यांच्यापासून ते ब्रिटिशांपर्यंत या देशावर परकीय आक्रमकांनी स्वाऱ्या केल्या, प्रांत बळकावले, शेकडो वर्षे राज्य केले. इथल्या संपत्तीची लूट केली. ती संपत्ती मायदेशात कधी जशीच्या तशी पाठवली किंवा कच्चा माल इथला, उद्योग इंग्लंडमध्ये आणि पुन्हा पक्क्या मालाची भारतात विक्री असे धोरण ब्रिटिशांनी राबविले. या सगळ्याच्या परिणामी कधीकाळी समृद्ध असणारा हिंदुस्थान गरीब बनत गेला. दारिद्र्याच्या त्या खाईतून इथली जनता बाहेर काढणे, हे स्वातंत्र्यानंतरचे आपले पहिले उद्दिष्ट होते आणि गेल्या पाऊणशे वर्षांत आपण ते बऱ्यापैकी साध्य केले आहे. परकी आक्रमणामागील सगळे हेतू धार्मिक होते, असे नाही आणि सगळे आक्रमक मुस्लीम होते, असेही नाही. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी म्हटले तसे हिंदू धर्म सहिष्णू आहे. त्याने आक्रमकांनाही सामावून घेतले. आक्रमक व आक्रमितांच्या संस्कृतीचा मिलाफ झाला. संगीत, नृत्य, वास्तुकला आदींची देवाणघेवाण झाली आणि नवा हिंदुस्थान किंवा भारत घडत गेला. अशा वेळी इतिहासाचा कुठला तरी सोयीचा टप्पा मनात धरून आणि इतिहासातील घटना धर्म व संस्कृतीशी जोडून ऐतिहासिक संदर्भ शोधणे अजिबात योग्य नाही. हे प्राचीन संदर्भ शोधण्याचे काम भारतीय पुरातत्त्व खात्याला देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत करण्यात आली होती. या अनुषंगाने एका कटु वास्तवाचा उल्लेख करायला हवा. मुळात ज्या हडप्पा व मोहेंजोदडो उत्खननामुळे भारताचा ज्ञात इतिहास किमान अडीच-तीन हजार वर्षे मागे गेला, त्या संस्कृतीचा शोधच मुळी अवघा शंभर वर्षे जुना आहे.
१९२० साली रेल्वेच्या नव्या लाइन टाकताना सध्याच्या पाकिस्तानमध्ये पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या मानवी वस्तीचा शोध लागला. अजूनही त्या संस्कृतीच्या भाषेचा उलगडा झालेला नाही. तेव्हा, या देशाचे मूळ रहिवासी हिंदूच होते, असे गृहीत धरून वेद-उपनिषदे, स्मृती-श्रुती व पुराणकाळातील गावांची, प्रदेशांची नावे शोधून काढावीत आणि ती त्या त्या प्रदेशाला द्यावीत, असे म्हणणे तर्काला धरून होत नाही. मुळात आता माहिती आहे तोच इतिहास अंतिम समजणे चुकीचेच असते. नवे संदर्भ सापडले की इतिहास नव्याने लिहावा लागतो. इतिहासाच्या उकीरड्यातून बऱ्याच वेळा हरवलेल्या साखळ्या, जोडवी यासारखे दागिने सापडतातही. पण, ते दागिने वापरता येत नाहीत. अशा वेळी वर्तमानाची काळजी व भविष्याचा वेध घेण्याऐवजी सतत इतिहासाचे खोदकाम करीत राहणे हे काही शहाणपणाचे लक्षण नाही. परतु, जाती-धर्माचे, इतिहासाचे राजकारण करणाऱ्यांना सत्तेचा स्वार्थ साधायचा असतो. त्यांना वास्तवाशी घेणेदेणे नसते. धार्मिक भावना पेटवून त्यांना मतांची बेगमी करायची असते. म्हणूनच ब्रिटिशांनी दिलेल्या नावांपेक्षा मुस्लीम शासकांच्या नावावर राजकारण केले जाते. अशा राजकारणाला बळ देण्यासाठीच त्या विचारांच्या मंडळींकडून न्यायालयांमध्ये याचिकांचा रतीब घातला जातो. समाधान याचेच आहे, की त्यातून देश पेटेल असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले आणि या सर्वोच्च न्यायासनाने त्यांना सुनावले, की आता बास्स! पुरे झाले इतिहासाचे खाेदकाम..