संपादकीय: महाराष्ट्राच्या डोळ्यांत स्वप्ने, पायी खाचखळगे

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६: ९ लाख ३२ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असतानाही ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न! शेतकरी कर्जमाफी आणि महागाईच्या खाचखळग्यांतून विकासाची वाट कशी असेल? वाचा सविस्तर विश्लेषण

जमाखर्चाच्या गोष्टी, महसूल, राजकोषीय तूट, कर्ज-व्याज वगैरे नीरस शब्दांचा अर्थसंकल्प सादर करताना थोडे काव्यात्म वगैरे वातावरण असावे, असे साऱ्यांनाच वाटते. म्हणून ज्यांचा तसा पिंड नाही असे वित्तमंत्रीदेखील अर्थसंकल्प मांडताना शेरोशायरीची पेरणी करतात. अजित पवार यांच्या दुर्दैवी अपघाती मृत्यूनंतर वित्तखाते तसेच अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी पार पाडताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी वित्तीय स्थितीवर बोलताना- ‘डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढता गया रास्ता देखकर। खुद-ब-खुद मेरे नजदिक आ गयी, मंझील मेरा हाैसला देखकर।’ - अशा शब्दांत आपल्या हिमतीची ग्वाही दिली हे बरेच झाले. कारण, महाराष्ट्र खरेच भव्यदिव्य स्वप्ने पाहतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०४७ पर्यंत विकसित भारताची उभारणी करायची आहे. त्यात महाराष्ट्राचे याेगदान मोठे असेल. कारण, महाराष्ट्र हे देशातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. देशाची अंदाजे दहा टक्के लोकसंख्या व जवळपास तितकेच क्षेत्रफळ असलेल्या महाराष्ट्राचा देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नातील वाटा चाैदा टक्क्यांहून अधिक आहे. आणखी वीस वर्षांत हा वाटा वाढवायचा आहे. २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थस्थिती पाच ट्रिलियन डाॅलर्स बनविण्याचे स्वप्न आहे. त्या ध्येयाचा पाठलाग करताना बदलत्या जगाचे भान ठेवायचे आहे. जगण्याची सगळी क्षेत्रे व्यापलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, त्यातही कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे एआयचा वापर वाढवायचा आहे. राज्य डिजिटल बनवायचे आहे. सायबर सिक्युरिटी साधायची आहे. राज्याचा डेटा सुरक्षित ठेवायचा आहे. मोठमोठे पायाभूत प्रकल्प हाती घ्यायचे आहेत. समृद्धी महामार्गानंतर आता शक्तिपीठ महामार्गाचे स्वप्न मुख्यमंत्री फडणवीस पाहताहेत.

वैनगंगा-नळगंगा या दोन खोऱ्यांच्या जोडणीसोबत राज्यात अन्य छोटे-मोठे नदीजोड प्रकल्प राबवायचे आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेचे जाळे विस्तारायचे आहे. तिसरी-चाैथी मुंबई किंवा दुसरे पुणे, दुसरे नागपूर विकसित करायचे आहे. देशाचे स्टील हब बनू पाहणाऱ्या गडचिरोलीसह इतर मागास जिल्हे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे आहेत. वर्तमानाचे, सामान्यांच्या सुख-दु:खाचे भान ठेवायचे आहे. जगण्यामरण्याचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. रोज चार-सहा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कर्जमाफीसाठी आंदोलने झाली आहेत. महायुतीला सत्ता बहाल करणाऱ्या महिला मतदार, म्हणजे राजकीय भाषेत लाडक्या बहिणींना दरमहा पंधराशेची रक्कम कधी एकवीसशे होईल ही प्रतीक्षा आहे. अजून बरेच काही आहे. सगळ्यांचीच स्वप्ने आहेत. सगळेच अपेक्षा बाळगतात. त्या पूर्ण करताना खूप पैसा लागणार आणि इतका पैसा सरकारकडे नाही, याची स्पष्ट जाणीव देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. म्हणून त्यांनी अर्थसंकल्पाचा प्रारंभ ऐतिहासिक औचित्याच्या स्मरणाने केला. पुढच्या वर्षी महात्मा जोतिराव फुले यांची द्वितीय जन्मशताब्दी आहे. अस्पृश्यांच्या अस्मितांचे प्रतीक असलेल्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहाला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणून आता सामाजिक समता-समरसता वर्ष साजरे होणार आहे.

म. फुले, संत गाडगेबाबा, संत तुकाराम आदींचा संबंध असलेली पर्यटनस्थळे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व दिवंगत अजित पवार यांची स्मारके पूर्ण करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. भविष्यातील स्वप्ने आणि इतिहासातील वारसा ही सरकारची अगतिकता आहे. कारण, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ९ लाख ३२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. हे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या तब्बल १८ टक्के आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी वर्षाला ६५ हजार कोटी मोजावे लागत आहेत. हे व्याज आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शनवर राज्याचा निम्म्याहून अधिक महसूल खर्च होत आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना गेल्या सप्टेंबरअखेर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहन एवढेच मुख्यमंत्र्यांना शक्य होते. ही कर्जमाफी म्हणजे सातबारा कोरा करणे नव्हे अशी राजकीय टीका शक्य आहे किंवा आधीच कर्जाचा डोंगर असताना हे ओझे कशाला, असा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. हे दोन्ही मुद्दे निरर्थक आहेत. थोडी झळ लागली तरी शेतकऱ्यांना मदत करायलाच हवी. उज्ज्वल भविष्य, स्वप्नपूर्तीचे क्षितिज खुणावत असताना वाट खडतर आहे, पायात खाचखळगे आहेत, म्हणून कोणी चालणे सोडत नाही ना!