राष्ट्रीय बँकांपैकी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याचा मनोदय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केला तेव्हाच त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उठणार हे निश्चित झाले होते. सध्याच्या १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी कोणत्या दोन बँका खासगी होणार हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. विलीनीकरण झालेल्या सहा बँका व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचे खासगीकरण होणार नाही. उरलेल्या बँकांतील दोन बँका खासगी होतील. २०१९नंतर, सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोदींनी खासगीकरणाला जोमाने हात घातला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे खासगीकरणाबद्दल आता सरकारमध्ये अपराधीपणाची भावना नाही.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राबरोबर खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढली पाहिजे असे धोरण आहे. जगातील बहुतेक प्रगत देशात हेच धोरण राबविले जाते. त्याला विरोध होणे साहजिक आहे. हा विरोध एका पातळीवर वैचारिक आहे तर दुसऱ्या पातळीवर कार्यक्षमतेचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर १९६९ पर्यंत भारतातील बँका खासगी क्षेत्रच चालवित होते. इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या निर्णयाचे जोरदार स्वागत झाले. देशातील गरिबांपर्यंत खासगी बँका जात नाहीत, कारण त्यांचे लक्ष फक्त नफ्यावर असते. देशातील जास्तीत जास्त गरीब बँकिंगच्या कक्षेत आणायचे असतील तर बँका सरकारकडे आल्या पाहिजेत हा इंदिरा गांधींचा दृष्टिकोन होता. तो बऱ्याच अंशी सफल झाला. आज मोदी सरकार झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यास उत्तेजन देऊन त्यामध्ये सरकारची मदत टाकते आहे. हा उपक्रम सार्वजनिक बँकांमध्येच यशस्वी होऊ शकतो.
खासगी बँका अशा कामात उतरणार नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर बँका या फक्त व्यापारी पेढ्या न राहता सरकारी योजना चालविणाऱ्या महत्त्वाच्या आर्थिक संस्था बनल्या. केवळ व्याज वा ठेवी इतक्यापुरते बँकांचे व्यवहार न राहता ते अधिकाधिक विस्तारत गेले. याच काळात मध्यमवर्ग वाढला, उद्योजक वाढले आणि आर्थिक व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात वाढले. ते सर्व सांभाळणे सरकारी बँकांना शक्य नव्हते. नव्या उद्योजकांना भांडवलाची गरज होती. देशात भांडवल असले तरी फक्त सार्वजनिक बँकांतून ते वळते होणे शक्य नव्हते. देशाची ही गरज लक्षात घेऊन नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग यांनी १९९१ मध्ये खासगी बँकांना परवानगी दिली.
अयोध्या आंदोलनावरून देश पेटला असताना त्यांनी संसदेत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यानंतर देशात खासगी बँका वाढू लागल्या. आता तीस वर्षांनंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती आली असल्याने खासगी बँकांचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. सरकारला पैशाची गरज आहे आणि सरकारी बँका तोट्यात असल्याने सरकार त्या चालवू शकत नाही. या बँका भांडवलही देऊ शकत नाही. सरकारी बँका चालविण्यासाठी सरकारने बराच पैसा ओतला असला तरी या बँकांचे एनपीए दूर करणे सरकारला शक्य होणारे नाही. बँका सार्वजनिक झाल्यामुळे त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला आणि कर्ज बुडव्यांना संरक्षण मिळण्याचे प्रमाण वाढले. खासगी बँकांत असे होण्याची शक्यता कमी असते. अर्थात चंदा कोचर यांच्यासारखे खासगी बँकांतही निघतात. दोन दिवस चाललेला संप हा खासगीकरणाच्या विरोधात नव्हता तर दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी होता. सरकारी बँकांचे खासगीकरण झाले तर बँक कर्मचाऱ्यांना संघटित शक्तीच्या जोरावर जे फायदे घेता आले ते खासगी बँकांत मिळण्याची शक्यता नाही. खासगी बँकांतील कार्यक्षमता, ग्राहक सेवेची दक्षता आणि नफ्याकडे लक्ष या गोष्टी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका विसरल्या आहेत. दोन्ही क्षेत्रांच्या कार्यशैलीत फरक आहे व विरोध त्यामुळे होतो आहे. सरकारी बँका ग्राहक सेवेसाठी दक्ष असत्या तर सुटीच्या दिवसांना जोडून संप केला गेला नसता. आर्थिक व्यवहार पाच दिवस ठप्प करून ग्राहकांना व सरकारला वेठीला धरण्याचा उद्योग बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आणि याबद्दल जनतेमध्ये कमालीची नाराजी आहे.
भारतासारख्या देशात खासगी व सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांना चांगला वाव आहे. देशाची गरज आहे ती उत्तम बँकिंग सेवा मिळण्याची आणि या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार कमी होण्याची. सरकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष दिले तर त्यांना भवितव्याची काळजी करण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील बँकांचे उत्तम नियमन होईल आणि नियामक आयोग दक्षतेने काम करील याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. बँकेचे व्यवहार हे शेवटी विश्वासावर चालतात. आज सरकारी बँकांच्या मागे सरकार असल्यामुळे त्या बँकांबद्दल लोकांना विश्वास वाटतो. तसा तो खासगी बँकांबद्दलही वाटेल असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. देशाला दोन्ही क्षेत्रांची गरज आहे.