एकशे अडतीस वर्षे जुन्या काँग्रेस पक्षाचा यंदाचा स्थापना दिन पुढच्या आठवड्यात नागपूर येथे दणक्यात साजरा होणार आहे. त्यानिमित्त होणाऱ्या सभेला दहा लाखांहून अधिक लोक उपस्थित राहतील असा दावा करण्यात आला आहे आणि त्या उपस्थितीची जबाबदारी ज्या प्रमुख शिलेदारांच्या खांद्यावर आहे त्यापैकी एक, सावनेरचे आमदार, राज्याचे माजी मंत्री, सहकार नेते सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना वीस वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या खटल्यात न्यायालयाने प्रत्येकी सहा वर्षे सश्रम कारावास, तसेच काही लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
शिक्षा झालेल्यांमध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, व्यवस्थापकीय संचालक अशोक चौधरी, तसेच मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद येथील रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमिक वर्मा आदींचा समावेश आहे. मुख्य आरोपी सुनील केदार यांनी सहकार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत खासगी कंपन्यांच्या मार्फत बँकेच्या पैशातून सरकारी रोखे बेकायदेशीररीत्या खरेदी केले. त्या कंपन्यांनी ते रोखे बँकेकडे सोपविलेच नाहीत. बँकेने दिलेला पैसा त्यांनी बाजारात खेळवला. नंतर त्या दिवाळखोरीत गेल्या. बँकेचे कोट्यवधी रुपये बुडाले. नागपूर जिल्हा बँकेची ही रक्कम व्याजासह तब्बल १५६ कोटींच्या घरात गेली. नागपूर जिल्हा बँकेपासून अशी रोखे खरेदीतील गुंतवणूक सुरू झाली आणि वर्धा, बुलढाणा, धाराशिव वगैरे अन्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनीही झटपट अधिक पैसा कमावण्याचा हा अवैध व अनैतिक मार्ग निवडला. पंचवीस वर्षांपूर्वी हा घोटाळा राज्यभर गाजला होता. त्यावेळी शेअर मार्केटमधील घोटाळे गाजत होते. सरकारी रोखे काय किंवा शेअर मार्केट काय, मुळात हे व्यवहार प्रचंड बेभरवशाचे. त्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या बँकांचा पैसा गुंतविणे हा निव्वळ बेजबाबदारपणा होता. सहकार हे लोककल्याणाचे पवित्र क्षेत्र मानले जाते. तेथे संबंधितांनी मालक नव्हे, तर विश्वस्त बनून कारभार करावा, अशी अपेक्षा असते. त्यातही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे ठेवीच्या रूपाने येणारा पैसा तुलनेने कमी असतो. त्याऐवजी पीककर्ज, तसेच शेती व संलग्न व्यवसायांसाठी या बँकांना नाबार्ड व राज्य सहकारी बँकेकडून कर्जरूपाने पैसा मिळतो. शेतकऱ्यांकडून चक्रवाढ व्याजाची वसुली, तसेच प्रत्येक कर्जावेळी कापले जाणारे समभाग यातून मिळणारा पैसाही खूप असतो. अशा रकमा या बँकांनी खासगी दलालांमार्फत सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविण्यावरून वादंग माजले.
तेव्हा राज्यात लोकशाही आघाडी सरकारचे सरकार सत्तेवर होते. बहुतेक सगळ्या बँकांवर दोन्ही काँग्रेसच्याच नेत्यांची सत्ता होती. तरीदेखील घोटाळ्याचा प्रकार धक्कादायक असल्याने गुन्हे दाखल झाले. तपास केला गेला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसंदर्भातील गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून नोव्हेंबर २००२ मध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि आता तब्बल २१ वर्षांनंतर खटल्याचा निकाल लागला. दरम्यान, सुनील केदार यांनी आमदारकी, आधी राज्यमंत्री व नंतर कॅबिनेटमंत्री अशी सगळी सत्ता भोगली. ‘एकमेका साहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ अशी सुभाषिते समोर करीत मनमानी कारभार करणारी सहकार लॉबी राज्यात प्रबळ आहे. अपवाद वगळता राज्यातील सत्ताधारीही या लॉबीच्याच कलाने कारभार करतात. राज्य सहकारी बँकेमार्फत दरवर्षी साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य, त्याशिवाय विविध प्रकारच्या कर्जांना प्रतिहमी अशा अनेक मार्गाने या लॉबीला सांभाळून घेतले जाते. सहकाराचा अगदी उघड असा स्वाहाकार झाला. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे सहकार क्षेत्राची प्रतिमा डागाळत गेली. तरीदेखील अनागोंदी, भ्रष्टाचार पोटात घालण्याचे प्रयत्न होतात. एक तर प्रकरणे उजेडात येत नाहीत. आलीच तर गुन्हे दाखल होत नाहीत. ते झाले तरी कोर्टात खटले लांबवले जातात.
या आश्रयाच्या साखळीचे नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळा हे मूर्तिमंत उदाहरण ठरावे. कारण, आता आलेला निकाल खालच्या कोर्टाचा आहे. त्या निकालाला आधी सत्र न्यायालय, नंतर उच्च, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. त्यामुळे दोषींवर प्रत्यक्ष शिक्षा भोगण्याची वेळ कधी येईल अथवा येईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. तरीदेखील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या एका अत्यंत गंभीर खटल्यात उशिरा का होईना न्यायदेवतेने केदार यांच्यासारख्या बड्या नेत्याला शिक्षा सुनावली हे अधिक महत्त्वाचे. त्याचे स्वागत करायला हवे.