प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दोन्ही राजवटींच्या काळात पश्चिमी नेत्यांशी चांगले संबंध राखले आहेत. मात्र, पश्चिमी माध्यमांशी त्यांचे कधी पटले नाही. दंडेलशहा, हुकूमशहा अशी शेलकी विशेषणे ही माध्यमे त्यांच्या बाबतीत वापरत असतात. पारंपरिक माध्यमांबद्दल सरकारला आधीच तिटकारा असल्याने पश्चिमी माध्यमांनी ठरवून केलेल्या या हल्याला मोदी सरकार फारसे महत्त्व देत नाही. 'आम्ही कुणी ऐरेगैरे नव्हे' या विश्वासाचे वलय त्यामागे असावे.
राहुल गांधी यांचे अमेरिकेतील सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी अलीकडेच पश्चिमी माध्यमात मोदींबद्दल काय लिहिले जाते, याची जंत्री करून समाज माध्यमांवर टाकली तेव्हाही हेच दिसून आले. सध्या फॉरवर्डस् आणि मीमचा जमाना असल्याने वातम्या घंटा वडवून, शिट्या मारून द्याव्या लागतात. कशाला ठळक महत्त्व यायचे, मथळे कशाचे करायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार काही निवडक 'द्वारपालांचा' असला तरी ते सगळे माध्यमातच काम करत असतात असे नाही. स्वातंत्र्यानंतरची १८वी लोकसभा भारत निवडून देत असताना वृत्तपत्रांना दिल्या गेलेल्या मुलाखती तसेच टीव्हीवरील चर्चा यांच्यातून वेचून काढलेले ठळक मथळे आणि निवडक विधानांना बातम्यांचे महत्त्व आले आहे. त्यामुळे भारताविषयीच्या सुमारे ५० 'विदेशी मथळ्यां'ना पित्रोदा यांनी प्रसिद्धी दिली यात आश्चर्य नाही. वॉशिंग्टनपासन वेलिंग्टनपर्यंत विविध प्रकाशनांतन हे मथळे उचललेले होते. भाजपच्या मते त्या सगळ्यातून मोदींचा द्वेष आणि भारताबद्दलचा तिटकाराच दिसतो.
न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, द इकॉनॉमिस्ट, फायनॅन्शियल टाइम्स, लॉस एंजेलिस टाइम्स, रॉयटर्स, ला मॉन्द, टाइम ब्लूमवर्ग आणि अशा इतर माध्यमातून यापैकी जास्तीत जास्त मथळे उचलण्यात आले. सगळ्यांतून एका जाणारा संदेश जवळपास सारखाच, कारण ते विचारप्रक्रियेतून निवडले गेले होते. पित्रोदा यांनी प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया भाजपकडून दिली जाते. यांनी ' नाही देश सरकारने निवेदन ओसीआय दर्जाखाली आणि वाढत लागला बातमीदारी करावे, एकुणात बेचैनी बातमीदारी निवडलेल्या काही मथळ्यांचा अनुवाद असा: 'भारताचे मोदीकरण जवळपास पूर्ण' (टाइम), 'भारतीय निवडणूक: मतभेद दडपून विजयाची निश्चिती लोकशाहीला हानिकारक' (द गार्डिअन), 'पुरोगामी दक्षिणेची मोदींकडे पाठ' (ब्लूमबर्ग), 'लोकशाहीच्या मातुल देशाचे काही खरे नाही' (फायनॅन्शियल टाइम्स), 'मोदींच्या खोटेपणाचा कळस' (द न्यूयॉर्क टाइम्स), 'भारतात लोकशाही केवळ नावाला' (ला मॉन्द), 'नरेंद्र मोदी यांच्या लोकशाहीविरोधी भूमिकेने भारताची आर्थिक प्रगती संकटात?' (द इकॉनॉमिस्ट), 'मोदी आणि भारताच्या हुकूमशाहीकडे झुकण्याबाबत बायडेन गप्प का?' (लॉस एंजलिस टाइम्स), 'जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत हुकूमशाहीचे वारे' (द इन्फॉरमन्ट, न्यूझीलंड) जवळपास सर्वच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रकाशने भारताविरुद्ध टीकेची झोड उठवीत असताना दिल्लीतील परदेशी वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधीही त्यात सुरात सूर मिसळत आहेत. हा मोदींना बदनाम आणि पदच्युत करण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया भाजपाकडून दिली जाते.
ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या अवनी डायस भारत आपल्याला निवडणुकीच्या बातम्या देऊ देत आणि व्हिसाही नाकारला गेला', असा दावा करून सोडला. अवनी यांचा दावा खोटा असल्याचे भारत म्हटले, तरीही ३० परदेशी पत्रकारांनी एक काढलेच. त्यात असे म्हटले आहे की, 'भारतात म्हणजेच ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया काम करणाऱ्या परदेशी पत्रकारांना व्हिसा पत्रकारिता करण्याची अनुमती याविषयी बंधने आहेत. ज्या परिस्थितीत डायस यांना देश सोहावा ती तर चिंताजनक आहे.' मोकळ्या वातावरणात करता यावी यासाठी भारत सरकारने सहकार्य असे आवाहनही निवेदनात करण्यात आले. विदेशी पत्रकारांच्या बातमीदारीविषयी सरकारची स्पष्ट दिसते. सरकारचे म्हणणे असे की, त्यांची वस्तुनिष्ठ नाही. ते विपर्यस्त भूमिका घेतात.भारतातील निवडणुकांत पश्चिमी माध्यमांचा वाढता रस देशाच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप असल्याचे मानले जाते. अगदी इंदिरा गांधी यांनाही अमेरिकन माध्यमांचा असाच सामना करावा लागला होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात भारताने अणुचाचणी केली तेव्हा पश्चिमी पत्रकारितेने भारताला 'शांतताविरोधी खलनायक' ठरवले होते. देशातली गरिबी दूर करायची सोडून अण्वस्त्रांवर खर्च केला जात आहे, असा दोषारोप त्यावेळी भारतावर ठेवण्यात आला होता. काही अपवाद वगळता स्वतःला दूरदर्शी मानणारी माध्यमे भारतात विक्रमी जीडीपी वाढ होत असतानाही 'हा देश लवकरच अडचणीत येईल' अशी भाकिते करतात. त्यांच्या सटीक बातमीदारीला काही थोडाफार आधार असेलही, परंतु हीच पश्चिमी पत्रे चीन आणि रशिया यांच्यासह अनेक देशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांकडे कानाडोळा करतात. भाजप नेत्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ते आधी निष्कर्ष काढतात आणि नंतर शाबीत करण्यासाठी पुरावे शोधतात. आपापल्या विचारप्रणालीनुसार ही माध्यमे बाजू घेतात आणि त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसतो.
अमेरिकेतही ट्रम्प यांची भलामण आणि टीका, असे दोन्ही प्रकारचे वृत्तांकन होत असते. भारतातही तीच परिस्थिती आहे. परदेशी माध्यमे पश्चिमी जगात ज्यूंवर होणाऱ्या हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करतात, पण मोदींवर मात्र टीकेची झोड उठवतात. पंतप्रधानांना प्रकाशझोतात राहणे आवडते; पण ते त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या अटीवर हवे असते. पंतप्रधानपदी आल्यानंतर त्यांनी देशी आणि विदेशी अशा दोन्ही माध्यमांना हातभर अंतरावर ठेवले. दहा वर्षांच्या काळात एकही पत्रकार परिषद न घेणारे ते पहिले पंतप्रधान झाले. देशी किंवा विदेशी दौऱ्यावर पत्रकारांचे ताफे नेणे त्यांनी थांबवले. आता नरेंद्र मोदी तिसन्यांदा देशाचा कौल मागत असताना उभय पक्षांनी आपली शस्त्रे परजली आहेत. विदेशी माध्यमे भारतासह अनेक देशांत नेमके हेच करत असतात. विश्वासार्हता राहिली दूर, छापण्याच्याही लायकीच्या नसलेल्या बातम्या ते देत असतात.