डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली
सन १९१९-२० पासून देशात पशुगणना सुरू झाली. एकविसाव्या पशुगणनेला २५ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरुवात झाली आहे. दर पाच वर्षांनी होणारी ही पशुगणना कोविडमुळे पुढे ढकलली होती. सुरुवातीच्या काळात मोठमोठे फॉर्म आणि कागदावर होणारी पशुगणना आता या डिजिटल युगात मोबाइलवर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे मोबाइल ॲप विकसित केले आहे. या पशुगणनेत पशुधनाच्या एकूण १६ प्रजाती व कुक्कुट पक्ष्यांची जातनिहाय, वय, लिंग आणि त्याचा वापर याबाबत गणना केली जाणार आहे. जवळजवळ २२१ वेगवेगळ्या पशुधन जातींची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भटक्या समुदायाकडे असणारे पशुधन मोजले जाणार असून, भटकी जनावरे, श्वान यांचीही लिंगनिहाय गणना होणार आहे. राज्यातील गोशाळा, पांजरपोळमध्ये असणाऱ्या जनावरांचीदेखील नोंद घेण्यात येणार आहे.
प्रती ३००० कुटुंबांसाठी ग्रामीण भागामध्ये व प्रति ४००० कुटुंबांसाठी शहरी भागामध्ये नेमलेल्या प्रगणकांमार्फत घरोघरी जाऊन ही गणना केली जाणार आहे. राज्यात एकूण ७४७७ प्रगणक व १४२४ पर्यवेक्षक नेमण्यात आलेले आहेत. एकूण चार स्तरांवर त्याची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. प्रगणक, पर्यवेक्षक, जिल्हा नोडल अधिकारी आणि राज्य नोडल अधिकारी अशा पद्धतीने हे कामकाज चालणार आहे. जिल्हा नोडल अधिकारी, प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरावर पूर्ण झाले आहे. काम वेळेत आणि अचूक पूर्ण होण्यासाठी आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर राज्यातील एकूण सात विभागांसाठी सात संपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूकदेखील करण्यात आली आहे.
या पशुगणनेद्वारे राज्यातील निश्चित पशुधन आकडेवारी समोर येणे अपेक्षित आहे. त्याद्वारे राज्यातील कुटुंबाचा होणारा आर्थिक विकास त्यामधील पशुसंवर्धनचा सहभाग कळणार आहे. पशुरोग नियंत्रण, आयात निर्यात धोरण त्याचबरोबर वाढत चाललेल्या प्राणिजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होईल. राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांचा पशुसंवर्धनातील कल ओळखून त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखताना याची मदत होणार आहे. राज्यामध्ये पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायामध्ये महिलांचा मोठा सहभाग आहे. या माध्यमातून महिलांना आर्थिक स्थैर्य कसे देता येईल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेता येतील. पशू आरोग्य नियंत्रणासाठी प्रयोगशाळांची गरज, विस्तार सोबत प्राणिजन्य आजार रोखण्यासाठी व मानवी आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी या सर्व आकडेवारीचा उपयोग होईल. नीती आयोग, वेगवेगळ्या संशोधन संस्था, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग (यूएनएसडी), जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ), खाद्य व कृषी संस्था (एफएओ) सारख्या संस्थांनादेखील हा डाटा (विदा) उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे याचे महत्त्व खूप मोठे आहे.
एकूणच ही सर्व पशुगणना राज्यातील धोरणकर्ते, क्षेत्रीय अधिकारी व पशुपालक यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ठरणार आहे, यात शंका नाही.
या पशुगणनेदरम्यान पशुपालक आणि प्रगणक यांची खूप मोठी जबाबदारी असेल. पशुपालकांनी कोणताही किंतु-परंतु मनात न ठेवता आपल्या पशुधनाची माहिती प्रगणकाला देणे आवश्यक आहे. त्याचा खूप मोठा थेट अप्रत्यक्ष फायदा भविष्यात सर्वांनाच होणार आहे. एक राष्ट्रीय काम आपण करत आहोत, ही भावना प्रगणकांनी मनामध्ये बाळगावी. त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम ओळखून दररोज निश्चित उद्दिष्ट ठरवून कुटुंबांना भेटी देण्याचे नियोजन करावे. योग्य माहिती संगणकीय प्रणालीवर भरणे, अडीअडचणीसाठी पर्यवेक्षकांच्या संपर्कात राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक ठिकाणी शहरी भागात नेमण्यात येणारे प्रगणक हे पशुसंवर्धनाशी संबंधित नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण जर प्रशिक्षणातून विषय समजून घेतला तर हे काम निश्चित सोपे आहे. संगणकीय प्रणाली वापरायला अत्यंत सोपी आहे. पशुधनाची जात, प्रवर्ग ओळखण्यासाठी फोटोंची मदत घेण्यात आली आहे. सर्वांनीच राष्ट्रीय काम म्हणून आपले योगदान द्यावे. ‘पशुसंवर्धन’ अजून नेमके व सर्व समावेशक होण्यासाठी सर्वांनी हातभार लावावा.
vyankatrao.ghorpade@gmail.com