योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीने भारतीय लोकशाहीसाठी आशेची एक खिडकी खुली केली होती. आणीबाणीनंतर झालेल्या १९७७च्या निवडणुकीप्रमाणेच याहीवेळी घटनात्मक लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांसमोर अडथळ्यांची एक भिंत उभी राहिली होती. त्या भिंतीत ही खिडकी घडवण्याचे काम कुणा राजकीय पक्षाने नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेने केले होते. त्या खिडकीचाच हळूहळू दरवाजा करून, देश वाचवायच्या लढाईत मुसंडी मारण्याची नामी संधी विरोधी पक्षांना उपलब्ध करून दिली होती. परंतु भारतीय लोकशाहीचे दुर्भाग्य असे की अशी महान जबाबदारी या देशातील पक्षांना सहसा पेलवत नाही. अवघ्या सहा महिन्यांत ही खिडकी आकसत आकसत आता तिथे केवळ एक झरोका तेवढा उरला आहे. त्यामुळे सगळी जबाबदारी पुन्हा एकदा जनतेवर, नागरी संघटनांवर येऊन पडली आहे. भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा शाबूत राखण्याचा संघर्ष पुन्हा जोमाने हाती घ्यावा लागणार.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या हादऱ्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकीत त्यांचे पराभवामागून पराभव करत राहणे गरजेचे होते. हे काम लगोलग झालेल्या तीन निवडणुकांत तर अशक्य मुळीच नव्हते. महाराष्ट्रात मविआ म्हणजेच इंडिया आघाडीला ४८ पैकी ३० जागी विजय मिळाला होता. विधानसभा निवडणूक या आघाडीने जिंकलीच अशी हवा होती. हरयाणात ५-५ अशी समसमान वाटणी झाली होती. परंतु विधानसभेत तिथे काँग्रेसच जिंकणार अशी समजूत होती. झारखंडमध्ये जरा कसून प्रयत्न झाला तर झामुमो आणि सहकारी पक्षांचा विजय होऊ शकेल असे वाटत होते.
प्रत्यक्षात नेमके याच्या उलट झाले. झारखंडात इंडिया आघाडी दणदणीत जिंकली. हरयाणात काँग्रेस सपशेल हरली आणि महाराष्ट्रात तर इंडिया आघाडीचा धुव्वा उडाला. अर्थातच, या निवडणुका संशयातीत नाहीत. हरयाणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनी निवडणूक निकालांबद्दल संशय प्रदर्शित केला आहे. गेल्या पस्तीस वर्षांतील निवडणुकांतील जय-पराजय पाहता गतवर्षी मध्य प्रदेशातील निकाल मला आश्चर्यजनक वाटले होते. यावेळी हरयाणा आणि महाराष्ट्रातसुद्धा पाणी मुरते आहे, असे मला वाटते; परंतु सध्या हा वाद बाजूला ठेवून या निकालाचे वास्तव परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्र सरकारचा दिमाख उतरला होता. त्यात आता फरक पडेल. राज्यघटना बदलणे, किंवा त्या धर्तीची 'एक देश एक निवडणूक' सारखी घोषणा अंमलात आणणे भाजपला शक्य होणार नाही. पण अशा गोष्टी वगळता आपले बाकीचे कार्यक्रम केंद्र सरकार दामटत राहील. वक्फ बोर्डासंबंधीचा कायदा, समान नागरी कायदा किंवा जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन या दिशेने भाजप पुढे जात राहील. समाजमाध्यमे, यूट्यूब वगैरेंच्या गळ्याभोवतीचा फास आवळणे, लोकसंघटनांचा आवाज दाबून टाकणे, राजकीय विरोधकांवर सुडाचा बडगा उगारणे अशा अनेकविध मार्गांनी विरोधी आवाज दडपण्याचे प्रयत्नही नव्या जोमाने सुरू होतील. यापुढे वर्षभर आपल्या प्रत्येक निर्णयाच्या समर्थनार्थ सरकार आपल्या लोकप्रियतेची ढाल पुढे करत राहील. एनडीएमध्ये भाजपचा वरचष्मा अधिकच वाढेल.
अशा परिस्थितीत घटनात्मक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असलेली जनआंदोलने आणि नागरिक यांची जबाबदारी वाढते. विरोधी पक्षांनी संसदेत आवाज उठवला, तरी त्यांच्या म्हणण्याकडे फारसे लक्ष दिले जाईल असे दिसत नाही. आता विरोधक दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीत भाजपला रोखू शकले तरी त त्यांची खूपच मोठी कामगिरी म्हणावी लागेल. लोकशार्ह रक्षणाची लढाई येत्या काही महिन्यांत आणि पुढेही कार्ह वर्षे, संसदेपेक्षा जास्त रस्त्यावरच लढावी लागेल. अहिंसव लोकशाही आंदोलने आणि संघर्ष हे तिचे मुख्य माध्यम असेल. जनसंघटनांना आता बेकारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे दारुण स्थिती, दलित-आदिवासी-स्त्रिया आणि अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार अशा अनेक मुद्द्यांव निर्धाराने उभे राहावे लागेल.
परंतु संसद आणि रस्त्यापेक्षाही सांस्कृतिक आघार्ड अधिक महत्त्वाची आहे. शेवटी ही एक वैचारिक लढाई आहे स्वातंत्र्य आंदोलनातून उदयास आलेल्या 'भारत' नावाच्य संकल्पनेचे प्राणपणाने रक्षण करणे आणि ती कल्पना नव्य पिढीला त्यांच्या भाषेत समजावून देणे हीच आज आपल्य खांद्यावरची मोठी जबाबदारी आहे. एक गोष्ट खरीच आहे स्वातंत्र्यानंतरच्या पिढ्यांनी ही जबाबदारी प्रामाणिकपण पार पाडलेली नाही. म्हणूनच घटनादत्त सत्ता आउ घटनाविरोधी आणि देशविरोधी विचारसरणीच्या ताब्या गेली आहे. जनतेची शब्दावली वापरत, आपण घटनेच्य भाषेची सांगड जनसामान्यांच्या व्यवहाराशी घालू शकल तरच या विचारसरणीशी सामना करू शकू. आज राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतान घटनात्मक मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व नागरिकांची है सामूहिक जबाबदारी आहे. अजून संधी गेलेली नाही. पुरत अंधार झालेला नाही. खिडकी अस्तित्वात नसेलही, पण प्रकाशाची वाट अजूनही खुलीच आहे.