दिलीप फडके, ग्राहक हक्क चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते
अन्नभेसळ हा अतिशय महत्त्वाचा विषय. सर्वसामान्यांचे जगणे त्यामुळे बाधित झाले आहे; पण त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही; त्यामुळे या संदर्भात खुद्द न्यायालयच सतर्क झाले असून, राजस्थान उच्च न्यायालयाने या संदर्भात सगळ्यांचेच कान टोचले आहेत.
या विषयातील समस्यांकडे लक्ष न दिल्याबद्दल, पुरेशा अन्नचाचणी प्रयोगशाळा न उभारल्याबद्दल तसेच या संदर्भातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयाने भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणावर टीका केली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र व इतर राज्य सरकारांनी अन्नभेसळ रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी उपाय अमलात आणावेत, असे आदेश दिले आहेत.कायमच सुरू असलेल्या राजकीय धुळवडीच्या वातावरणात सामान्य लोकांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. सामान्यांना कोणताही दिलासा मिळत नाही, हा अनुभव आपल्याला नेहमीच येत असतो, अगदी न्यायालयांनी दिलेले निकालदेखील फक्त बातम्यांचा विषयच होतात.
नुकताच राजस्थान उच्च न्यायालयाने अन्नभेसळीबद्दल दिलेला एक निकाल संपूर्ण देशातील ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा आहे. त्याबद्दल शासकीय वर्तुळात कोणतीही चर्चा होताना दिली नाही. स्वयंसेवी ग्राहक संघटनांनीदेखील या निकालावर कोणत्याही प्रतिक्रिया दिलेल्या दिसल्या नाहीत. एकूणच ग्राहकांच्या विषयांना किती कमी महत्त्व मिळते, हेच यातून लक्षात येते. अन्नभेसळ या विषयाची 'सू-मोटो' दखल करून घेताना राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्या. अनुपकुमार धांड यांनी अन्नसुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जावी आणि अन्नभेसळीचा सामना करण्यासाठी, आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी जनजागृती वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला जावा, असे मत नुकतेच व्यक्त केले.
न्यायालयाने नमूद केले की, अन्नातील भेसळ ही जागतिक सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे; ज्यामुळे पोषणाची कमतरता, किडनीचे विकार आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या परिस्थितीसारख्या आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात. अन्नातील भेसळ भाजीपाला, फळे, दुग्धजन्य पदार्थ, तृणधान्ये, कडधान्ये आणि कृषी उत्पादनांसह विविध उपभोग्य वस्तूंवर परिणाम करते, ज्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या आणि रोग होतात.
आपल्याकडे अन्नपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होते आहे. एका पाहणीनुसार जवळपास ७० टक्के दुधात पाणी आणि अगदी डिटर्जंट्ससारखे भेसळयुक्त पदार्थ सापडले आहेत. फळे व भाज्या लवकर पिकाव्यात, यासाठी कार्बाइडसारखी रसायने सर्रास वापरली जातात.
चांगल्या उत्पादनामध्ये कुजलेल्या वस्तूंची भेसळ करणे, घातक रंग वापरणे, शिसे आणि पारा यांसारख्या हानिकारक पदार्थांचा वापर करणे अशा अनेक मार्गांचा बेमुर्वतपणे वापर केला जातो.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार असलेल्या जीवनाच्या अधिकारात सुरक्षित आणि निरोगी अन्नाचा अधिकार समाविष्ट आहे आणि अनुच्छेद ४७ नुसार राज्याला घातक अन्नापासून वचावून नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे काम शासनाचे आहे. हा विषय केंद्र व राज्ये अशा दोघांच्या संयुक्त यादीमध्ये समाविष्ट होतो आहे. त्यामुळे २००६च्या अन्नसुरक्षा आणि मानक कायद्यानुसार अन्नसुरक्षेचे नियमन आणि त्यासाठी विविध उपाययोजना करणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची संयुक्त जबाबदारी आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. राजस्थान सरकारने 'सुध के लिए युद्ध अभियान' ही मोहीम सुरू करून पुढाकार घेतला आहे. त्यात भेसळीच्या माहितीसाठी बक्षिसे दिली जातात. अंमलबजावणीसाठी विविध समित्यांचा त्यात समावेश आहे.
न्यायालयाने केंद्र व इतर राज्य सरकारांनी अशा प्रकारचे प्रभावी उपाय अमलात आणावेत, असे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा आणि मानक (सुधारणा) विधेयक, २०२० प्रस्तावित केले आहे, जे कायदेशीर कारवाईसाठी प्रलंबित आहे. न्यायालयाने नमूद केले की अन्नभेसळीच्या मुद्द्यावर विचार आणि योग्य निर्देश आवश्यक आहेत. अंतरिम उपाय म्हणून, न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केले. त्यांत अनेक महत्त्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत. या सूचना केवळ राजस्थानसाठीच महत्त्वाच्या आहेत असे नाही, तर त्या संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला अधिक प्रभावी केले पाहिजे. राज्य अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने अन्नभेसळीच्या अधिक शक्यता असणारी क्षेत्रे आणि वेळ ओळखून नियमितपणे नमुने गोळा केले पाहिजेत. राज्य अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, चाचणी प्रयोगशाळा सुसज्ज आणि कर्मचारी आहेत. राज्य अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने आणि जिल्हा प्राधिकरणांद्वारे अन्न उत्पादनांचे नियमित नमुने घेणे, भेसळविरोधी उपायांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत.
सर्वसामान्य लोकांसाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या संपर्काचा तपशील आणि तक्रार यंत्रणा असलेली जनजागृती वेवसाइट स्थापन करणे आवश्यक आहे. अन्नभेसळीचे आरोग्यधोके यांना व्यापक प्रसिद्धी दिली गेली पाहिजे, नमुने आणि अन्न भेसळ रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर मासिक अनुपालन अहवाल देण्याची व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर 'अन्न सुरक्षा आयोग' स्थापन करण्यात आलेला आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत त्याच्या अध्यक्षस्थानी राज्यमंत्री दर्जाच्या व्यक्तीची नियुक्ती केलेली होती. अन्न आयोगावर शासनाचा प्रचंड पैसा खर्च झाला. कागदी घोडे नाचविण्यात आले; पण लोकांच्या पदरात काय पडले, हा संशोधनाचा विषय आहे. शासनाची यंत्रणा चालवणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने हा विषय किती दुय्यम महत्त्वाचा आहे, हेच यामधून दिसते आहे.