सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करून त्यातून चार नव्या बँकांची निर्मिती केली जाईल, अशी घोषणा भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. मात्र, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येऊन अर्थव्यवस्थेतील प्रश्न सुटतील, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरणारे आहे. मागील ७० वर्षांतील अर्थव्यवस्था सुस्थितीत होती. मात्र, गेल्या ५ वर्षांत मोेदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. भविष्यात देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात जाणार आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे अशक्त बँकेचे विलीनीकरण बळकट बँकामध्ये केले जात आहे. मात्र, असे करणे म्हणजे सरकारकडे बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे ज्ञान नाही.
अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, २८ राष्ट्रीयीकृत बँकातून ७ मोठ्या बँका तयार करायच्या आहेत. यात पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक आॅफ इंडिया या चारही बँकांच्या विलीनीकरणातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक ठरणार आहे. देना बँक, विजया बँक आणि बँक आॅफ बडोदा याचे विलीनीकरण करून तिसरी मोठी बँक तयार करण्यात आली आहे. कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचं विलीनीकरण होईल. त्यातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक असेल. ३७ लाख कोटी रुपयांची ताळेबंदी असलेली स्टेट बँक इंडिया ही पहिली सर्वात मोठी बँक करण्यात आली.
देशातील आर्थिक गणिते बिघडली. कारण कर्जवसुली करण्यात बँका मागे पडल्या आहेत. खासगी किंवा सार्वजनिक बँकेमधील कर्जवसुली करणे आवश्यक होते. कर्जवसुली नियमितपणे होणे गरजेचे आहे. देशातील ४० मोठ्या खातेधारकांकडे ९ लाख कोटी रुपयांचे थकीत आणि बुडीत कर्ज होते. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी असे दाखविले की, ४ लाख कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात १ लाख कोटी रुपये वसूल केले गेले. तर, २०१६ ते २०१९ या कालावधीत ४० मोठ्या खातेधारकांची ७ लाख कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती सरकारने केली.
सरकारद्वारे शेतकऱ्याची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुविधा पुरविण्यात अपयश आले. मात्र, बलाढ्य आर्थिक पाठबळ असल्याने कर्जमुक्ती करत आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाने जागरूक होणे आवश्यक आहे. देशातील अर्थव्यवस्था बिघडल्याने रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सामान्य नागरिक, छोटे उद्योजक यांना कर्ज देते. मात्र, विलीनीकरण केल्याने सर्वसामान्य आणि छोट्या उद्योजकांना कर्ज मिळणे येत्या काळात कठीण होणार आहे. सरकारद्वारे एअर इंडिया, बीएसएनएल अशा कंपन्या विक्रीसाठी काढल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात बँकादेखील विकल्या जाऊ शकतात. सार्वजनिक बँकाचे खासगीकरण करून भारताचा ५१ टक्क्यांचा मालकी हक्क २६ टक्क्यांवर आणला जाणार आहे.
एकाच वेळी चार मोठ्या बँका तयार करण्यासाठी १० बँकांचे विलीनीकरण केले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारताला ५ लाख कोटी रुपयांची भक्कम अर्थव्यवस्था बनवायची आहे. मात्र, बँकांचे विलीनीकरण करण्याने अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी येईल? माजी पंतप्रधानांनी मनमोहन सिंग यांनी नुकतेच वक्तव्य केले होते की, देशातील अर्थव्यवस्थेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपत्ती आहेत. सिंग यांच्या काळात देशातली अर्थव्यवस्था वाचविण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकातील १.७६ लाख कोटी रुपये भारतीय खजिन्यात वळविण्यात आले. यावेळी मंदीची कारणे देण्यात आली. यात भारतीय बँकांना ७० हजार कोटी रुपये भारत सरकारच्या तिजोरीतून देण्यात येतील. ४ लाख कोटी रुपये देण्याची गरज होती. मात्र, ७० हजार कोटी रुपये देण्यात आले.
वास्तविक, राष्ट्रीय बँकाचे अस्तित्व मिटवून प्रादेशिक अस्तित्व निर्माण करण्यात आले आहे. पंजाब बँक, महाराष्ट्र बँक या प्रादेशिक बँका म्हणून अस्तित्व सरकारने मान्य केले आहे. अशी व्यूहरचना तयार करून बँकिंग सुधारणा करण्याचे काम करत आहोत, असे मोदी सरकार म्हणत आहे.
- विश्वास उटगी, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ