आर्थिक घबराट

पंतप्रधान सूचकतेने एक जाहीर विधान करतात, माध्यमे त्यातून योग्य तोच अर्थ काढतात, त्यावर पंतप्रधान तसे बोललेच नाहीत किंवा त्यांनी तसे सूचितही केले नाही असा खुलासा घाईघाईने अर्थमंत्री करतात पण पंतप्रधानांच्या विधानापायी निर्माण झालेल्या घबराटीवर काहीही परिणाम होत नाही आणि भांडवली बाजार कोसळायचा तो कोसळतोच. हा अजब अनुभव देशवासीयांना किंवा देशातील गुंतवणूकदारांना आला तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ायंनी केलेले विधान आणि त्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेला खुलासा यामुळे. भांडवली बाजारात जे लोक पैसे कमावतात त्यांच्याकडून सरकारला करापोटी खूपच कमी उत्पन्न मिळते तेव्हां हे उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकारने त्वरित, कार्यक्षम आणि पारदर्शी कृती केली पाहिजे, असे विधान पंतप्रधानांनी त्यांच्या मुंबई दौऱ्यात बोलताना केले होते. भांडवली बाजारात दीर्घ मुदतीसाठी म्हणजे बारा महिन्यांहून अधिक काळासाठी जी गुंतवणूक केली जाते, ती या निर्धारित मुदतीनंतर पूर्णपणे वा अंशत: काढून घेतली तर गुंतवणूकदाराच्या हातात पडणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर लावला जात नाही. पण अल्प मुदतीची म्हणजे बारा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक केली गेली असेल वा करताना दीर्घ मुदतीसाठी केली पण मध्येच काढून घेतली तर परत मिळण्यावर रकमेवर पंधरा टक्के दराने कर भरावा लागतो. साहजिकच जेव्हां पंतप्रधानांनी बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांकडून सरकारला कररुपे खूपच कमी उत्पन्न मिळते असे विधान केले तेव्हां त्याचा अर्थ एक तर अल्प मुदतीच्या गुंतवणुकीवरील उत्पन्नास लागू असलेला पंधरा टक्के करदर वाढविणे किंवा दीर्घ मुदतीची गुंतवणूकदेखील कराच्या जाळ्यात आणणे. यातील पहिली शक्यता मोडीत निघते कारण पंधरा टक्के हा करदर अजिबात कमी नाही. सबब त्यात वाढ करायला वाव नाही. परिणामी शिल्लक राहते ती दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक. ती करमाफ आहे हाच तर मुळात तिच्या मुख्य आकर्षणाचा भाग आहे. त्यावरच आघात होणार म्हटल्यावर घबराट होणारच. त्यामुळे जेटलींनी घाईघाईने केलेला खुलासा बाजाराचे कोसळणे थांबवू शकला नाही. अर्थात हे कोसळणे सावरलेदेखील जाईल, पण यातून एकच शंका पुन्हा जाणवते व ती म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान कोणतीही महत्वाची घोषणा करण्यापूर्वी कोणाशीही विचारविनिमय करीत नसावेत की काय?