- वसंत भोसले
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने सहकारी साखर उद्योगाला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऊस खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा पैसा हा उत्पादनाचा खर्च, असे गृहित धरून सहकारी साखर कारखान्यांचा हिशेब मांडला जात होता. शेतकऱ्यांच्या उसाला किती पैसे द्यावेत, याचे कृषी मूल्य आयोगाने घातलेले सूत्र म्हणजे एफआरपी (रास्त आणि वाजवी किंमत). त्यापेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्यास तो ऊस या कच्च्या मालाचा खर्च म्हणून गृहित न धरता साखर कारखान्याचा नफा असे मानून त्यावर आयकर लावला जात होता. हा निर्णय झाल्यापासून (१९८५) महाराष्ट्रातील ११६ साखर कारखान्यांना सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये भरण्याच्या नोटिसा निघाल्या आहेत.
महाराष्ट्र साखर संघ आणि विविध शेतकरी संघटना या आदेशाविरुद्ध १९८५ पासून संघर्ष करीत आहेत. अनेक पक्षांची सरकारे आली अन् गेली. मात्र यावर निर्णय होत नव्हता. काही साखर कारखाने एमएसपी किंवा एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे टाळत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहू सहकारी साखर कारखान्याने आयकर भरून नफा दाखविला आणि ते पैसे भांडवल म्हणून जमा केले. सांगली जिल्ह्यातील हुतात्मा किसन अहिर साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्धार कायम केला.
ताज्या निर्णयाने साखर कारखानदारीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायद्याने शेतकऱ्यांना रास्त आणि वाजवी किंमत (भाव) देऊन उर्वरित पैसा नफ्यातून भांडवल निर्मितीत वर्ग करता येऊ शकतो. त्यावर आयकर बसणार की, नाही, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना ही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. तो नफा असला तरी, खर्चातील रक्कम गृहित करून आयकर लागू होणार नाही. वास्तविक एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ती दिल्यानंतर जी अतिरिक्त रक्कम राहते, त्या नफ्यावरही आयकर असता कामा नये. ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यायाने साखर कारखान्यांच्या मजबुतीसाठी खर्च करता येऊ शकते.
सहकारी साखर कारखान्यांचे स्वभांडवल खूपच कमी असते. परिणामी खर्चापासून शेतकऱ्यांच्या उसाला पैसा देण्यापर्यंत रक्कम उभारताना भक्कम व्याजाचे कर्ज काढावे लागते. शाहू सहकारी साखर कारखान्याने नफ्यावर आयकर भरून सुमारे सत्तर कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवले होते. नवा प्रकल्प उभारताना कर्ज काढण्याऐवजी ही रक्कम वापरता आली. त्यामुळे कर्ज आणि व्याजाचा भुर्दंड टाळता आला.
१९८५ पासून एमएसपीपेक्षा अधिक भाव शेतकऱ्यांना देण्याची प्रथा सांगली जिल्ह्यातील क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या नेतृत्वाखालील हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याने सुरू केली. तेव्हापासून सहकारी साखर कारखान्यांचे ताळेबंद तपासताना कायद्याने जो भाव द्यावा लागतो, त्यापेक्षा अधिक रक्कम दिली; म्हणजे उत्पादन खर्चात कच्च्या मालावर अधिक खर्च केला. तो पैसा शिल्लक होता म्हणून खर्च केला म्हणजे नफा होता. तो नफा असेल, तर त्यावर आयकर लागू करता येणार, असा शोधअर्थ खात्याने काढला होता. त्याविरोधात पहिला बंडाचा निर्णय नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी ३७ वर्षांपूर्वी घेतला होता.
आता या निर्णयाने साखर कारखानदारीवर राजकारण करणाऱ्यांना हा पैसा हवा तसा वापरता येणार नाही. तो शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल, पण, आयकरच नाही, हे गृहित धरून विविध प्रकारचे खर्च वाढून दाखवून आपला हिस्सा बाजूला काढण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागू शकते. एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे दिले की, त्यांची मागणी संपते. उर्वरित पैशाचा विनियोग कसाही करायला सहकारी साखर कारखाने मोकळे होतील. यातून कारखानदारीचे भले व्हायचे असेल, तर, एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम देण्याची तरतूद असू द्यावी किंवा ही रक्कम शेतकऱ्यांकडून मिळालेले भांडवल म्हणून वापरता येईल. त्यासाठी बाजूला काढून ठेवण्याची, त्यावर आयकर न लावण्याची तरतूद करावी लागणार आहे. तेव्हाच या निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. सहकारी साखर कारखानदारी शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. त्यांना त्यांच्या नफ्याचे काय करायचे हे ठरविण्यासाठी विविध मार्ग तयार ठेवले, तर साखरेचे खाणाऱ्यांना चाप लागेल. अन्यथा साखरेचे खाऊनही आयकरातही सूट, हे बरोबर होणार नाही.