दांभिकांचा कलकलाट

साहित्य संमेलनाला दर वर्षी एक दीड, दोन वा अडीच दिवसांचा गणपती अनिवार्य समजला जातो. त्यालाच संमेलनाध्यक्ष म्हटले जाते. त्याचे भाषण हा अशा ऊरुसांचा म्हणे केंद्रबिंदू मानला जातो

संबंध असलाच तर तो केवळ हजार पाचशे डोक्यांचाच. भले त्याला उपाधी अखिल भारतीय अशी लावली जात असली, म्हणजे ते काही खर्‍या अर्थाने अखिल भारतीय नव्हे! म्हणायचेच झाले, तर त्याला अखिल महाराष्ट्रीय म्हणता येऊ शकेल. कारण द्रव्यासाठी नेहमीच कोणा ना कोणाच्या समोर हात पसरायची जन्मजात सवय असल्याने, महाराष्ट्र मुलखी स्थिरावलेल्या काही शेटजींपुढेही तो पसरला जात असतो आणि साहजिकच अधूनमधून त्यांचा आश्रय घेतला जात असल्याने व सामान्यत: शेटजीपण आणि मराठीपण हातात हात घालून जाताना दिसत नसल्याने त्याला अखिल महाराष्ट्रीयन मराठी साहित्य संमेलन म्हणून संबोधले जाऊ शकते. ‘रिकाम्या भांड्यांचा खडखडाटच फार,’ या उक्तीनुसार मग दर वर्षी या ‘अभाममसासं’चा देखील कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी खडखडाट कानी येतच असतो. या खडखडाटाला कुणी मराठी साहित्यिकांची मांदियाळी म्हणतात, कुणी मेळावा वा मेळा म्हणतात, कुणी सारस्वतांचा दरबार म्हणतात, कुणी लेखकूंचा रमणा म्हणतात, तर कुणी त्याला चक्क बैलबाजार म्हणूनदेखील संबोधतात वा हिणवतात. तर मूळ मुद्दा असा, की अशा साहित्य संमेलनाला दर वर्षी एक दीड, दोन वा अडीच दिवसांचा गणपती अनिवार्य समजला जातो. त्यालाच संमेलनाध्यक्ष म्हटले जाते. त्याचे भाषण हा अशा ऊरुसांचा म्हणे केंद्रबिंदू मानला जातो आणि हे भाषण जितके दुर्बोध, रटाळ, जडजंबाळ आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही सामान्य श्रोत्यांना त्यातील एक अक्षरही कळू नये, अशा दक्षतेने बेतलेले असते, ते नेहमीच अत्यंत उच्च कोटीचे मानण्याचीही एक परंपरा आहे. तर, दर वर्षी असे भाषण करण्यासाठी वा एक ते अडीच दिवसांचे गणपतीपण सुपूर्द करण्यासाठी रूढ झालेली पद्धत म्हणजे निवडणूक. या निवडणुकीचे मतदार केवळ काही शेकड्यांच्या घरात जाणारे. पण, रिकाम्या भांड्यांचा सिद्धान्त येथेही लागू. पण तितकेच नव्हे, तर एरव्ही व्यावसायिक राजकारण्यांवर शिंतोडे उडविताना ज्यांच्या पेनातली शाई कधी संपतच नाही, ते साहित्यिक सदरहू निवडणुकीत मात्र त्या व्यावसायिकांना लाजवून सोडतील, अशा एकेक गमतीजमती करीत असतात. त्यांचा कंटाळा आला,की मग हूल उठते, संमेलनाध्यक्षपदाचा मान निवडणुकीच्या माध्यमातून नव्हे, तर सन्मानपूर्वक निवडीच्या माध्यमातून दिला जावा. खरे तर या साहित्यिकांसह सारेच जेव्हा लोकशाहीप्रधान राष्ट्रात विहरत असतात तेव्हा लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण मानल्या जाणार्‍या निवडणूक प्रक्रियेचा यांना एव्हढा का बरे तिटकारा असावा? बरे, आला तिटकारा, हरकत नाही. पण मग अध्यक्ष निवडायची जबाबदारी ज्या चार डोक्यांवर सोपविली जाणार ते का आकाशातून टपकणार? म्हणजे त्यांचीही पुन्हा कोणीतरी निवड करणे आलेच. ती कशी केली जाणार? सर्वसंमतीने? मराठी साहित्यिकांमधील सर्वसंमती वा सहमती म्हणजे गुलबकावलीचे फूलच म्हणायचे. हा इकडाचा, तो तिकडचा, अमका त्यांच्यातला, तमका संघवाला, धमका सेवादलवाला, बापरे, एकवेळ राजकारणी बरे म्हणायचे. तरीही अध्यक्षपदाचा सन्मान हा तसाच राहिला पाहिजे, म्हणजे तो आपणहूनच दिला गेला पाहिजे, अशी जर प्रामाणिक धारणा असेल, तर मग थोडेसे इतिहासात डोकावून बघायलाही काही हरकत नसावी. थोर कवयित्री इंदिरा संत यांचा संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ज्यांनी मोठमोठ्यानी गळे काढले, त्यांनी पुढील वर्षी इंदिरा संतांना बिनविरोध निवडून देऊन त्यांचा सन्मान करू, अशी भूमिका न घेता कालांतराने आपणच निवडणूक लढवून आणि सार्‍या खटपटी लटपटी करून अध्यक्षपद का बरे काबीज केले? परंपरेने राज्य सरकार देत असलेल्या दक्षिणेत आता ज्यांचे भागत नाही, त्यांना दर वर्षी कोणी ना कोणी नवा दाता लागत असतो. असा दाता साखरपट्ट्यातला असला, तर मग काय, ग्रंथवाचनापासून सार्‍या सोयीच सोयी. मग जेव्हा असा एखादा सम्राट, त्याला अपेक्षित सजातीय व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून आली नाही, म्हणून ऐनवेळी हात वर करतो व संमेलनच रद्द करावे लागते, तेव्हा जो निवडून आला, त्याच्या सन्मानाचे काय होत असते? भले मराठी शाळेत स्वखर्चाने संमेलन भरवू, पण साहित्यिकाचा अपमान होऊ देणार नाही, अशी भूमिका का बरे नाही घेतली जात? कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी तर पाव शतकांपूर्वीच ही खर्चिक संमेलने बंद करण्याचे सुचविले होते. पण चैन कोणाला सुटते? ती जर हवी तर मग निवडणुकीचे पथ्य का? देशाच्या सर्वोच्च पदालाही तिचे वावडे नसताना तुम्ही कोण टिक्कोजीराव?