संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आज (सोमवार, २९ नाेव्हेंबर) सुरू होत आहे. एकूण पंचवीस दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या वीस बैठका होतील. नियमित कामकाजाशिवाय सव्वीस नवी विधेयके मांडली जाणार आहेत. तीच हिवाळ्यातही ताप निर्माण करू शकतात. यामध्ये काही विधेयके फारच महत्त्वपूर्ण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारी आहेत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे हे अधिवेशन कोणत्याही गोंधळात न सापडता गंभीरपणे चर्चा व्हावी, अशी देशाची अपेक्षा असेल. शिवाय हे अधिवेशन होत असताना उत्तर प्रदेशासह सहा राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांचे वारेही संसदेच्या प्रांगणात घोंगावत राहणार आहेत. गर्मी वाढण्यास कारणीभूत ठरणार आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनावरून प्रचंड गदारोळ झाला होता. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज अनुक्रमे २७ आणि २९ टक्केच झाले होते. हिवाळी अधिवेशनात अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्यांचे महत्त्व जाणून चर्चा व्हायला हवी. शेती सुधारणांविषयीचे तिन्ही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात येईल. ती औपचारिकता असली तरी सरकारवर हल्ला करण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत, हे नक्की! शिवाय हमी भावाच्या मागणीचा आग्रह धरुन आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाने घेतली आहे. रस्त्यावरचे आंदोलक मागे हटणार नाहीत, तोवर राजकारण होतच राहणार. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांसाठी शेतकरी आंदोलन ही सत्तारूढ भाजपसाठी डोकेदुखी झाली आहे. हमी भाव देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संसदीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला समिती स्थापन करण्याचा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला. शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यास सहमती दर्शवली गेली. सरकारची पूर्णत: माघार झाली असताना विरोधी पक्ष टीकेची झोड उडविण्याची संधी सोडणार नाहीत.
याशिवाय काही महत्त्वपूर्ण विधेयके आहेत. त्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालून हे आभासी चलन कायद्याच्या आधारे नियमित करण्याचे विधेयक असणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे. कारण, या चलनामुळे अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल; पण त्यावर नियंत्रण राहणार नाही. चलनवाढ नियंत्रित ठेवण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्यांची नावे जाहीर केलेली नाहीत. मात्र, यामुळे वादंग निर्माण होणार आहे. शिवाय वीज वितरणाचे खासगीकरण करण्याचे महत्त्वपूर्ण विधेयकही मांडले जाणार आहे. खासगी आणि शासकीय वितरक कंपन्यांमध्ये स्पर्धा लागून, ग्राहकाला वितरक निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील असे सरकारचे मत आहे. याला विरोध करायचा निर्णय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळ राज्यांनी घेतला आहे. विरोधी पक्षांची भक्कम सरकार असलेली ही राज्ये आहेत. त्यांचे सदस्य सभागृहात या विधेयकास जोरदार विरोध करतील, असे दिसते. शिवाय या विधेयकात औद्यौगिक तसेच व्यवसायासाठी वापर करण्यात येणाऱ्या विजेवरील सरसकट अनुदान रद्द करून ते उपभोक्त्याला थेट अनुदान रूपात देण्याची तरतूदही असणार आहे. अनेक उद्योगांना अनुदान म्हणून विजेच्या दरात सवलत दिली जाते. त्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. यालाही चार राज्यांनी ठामपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना विरोधी पक्षांवर हल्ला चढविला होता. वास्तविक राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या उपस्थितीत शासकीय कार्यक्रमात त्यांनी राजकीय भाषण केले. विरोधी पक्ष घराणेशाहीच्या नेतृत्त्वाखाली काम करतात, ही लोकशाहीची थट्टाच आहे, असा मोदी यांचा सूर होता. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन, नवीन पटनायक, चंद्राबाबू नायडू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आदींसारख्या तमाम नेत्यांना ही टीका लागू पडते आहे. एका अर्थाने हा या सर्वांवर केलेला हल्ला होता. त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संविधान दिनाचे महत्त्व आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन ही टीका अनावश्यक आणि अनाठायी होती. शिवाय शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारची माघार झालेली असताना असा आक्रमक पवित्रा घेण्याची गरज नव्हती. एकुणातच दिल्लीच्या कडक हिवाळ्यातही राजकीय हवा गरम होणार; अशीच चिन्हे आहेत!