बेघर होऊ या भीतीने लाखो मुंबईकर धोकादायक इमारतींमध्ये मृत्यूच्या छायेत

मुंबईत डोक्यावर छप्पर असणे हेच मोठ्या भाग्याचे मानले जाते. हक्काचा निवारा हिरावला तर कायमचे बेघर होऊ या भीतीने हजारो धोकादायक इमारतींमध्ये लाखो मुंबईकर मृत्यूच्या छायेत दिवस काढत आहेत. अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट सक्तीचे झाल्यावर बनावट आॅडिट अहवालाद्वारे इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांवर दबाव टाकणे इमारत मालकांनी सुरू केले. या मनमानीला चाप लावून धोकादायक इमारतींच्या विकासाला गती देणारे धोरण अखेर मुंबई महापालिकेने आणले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) अनुसार २००१ ते २०१५ या कालावधीत देशातील इमारत दुर्घटनांमध्ये ३८ हजार ३६३ लोकांचा मृत्यू झाला. गेल्या तीन महिन्यांतच घाटकोपर आणि भेंडी बाजारातील इमारत दुर्घटनांत पन्नासहून अधिक बळी गेले. सप्टेंबर २०१३मध्ये डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनेने काळजाचा ठोका चुकविला. त्यात ६१ रहिवाशांचा बळी गेला. त्यानंतर ३० वर्षांवरील सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट सक्तीचे करण्यात आले. परंतु बिल्डरांनी प्रशासनातील अधिका-यांना हाताशी धरून खोटे अहवाल बनवण्याचा नवा धंदा सुरू केला. जागरूक रहिवाशांनी स्वतंत्र स्ट्रक्चरल आॅडिट करीत इमारत मालकांचे बिंग फोडले. यामुळे दोन आॅडिट अहवालाचा वाद निर्माण झाला. हा तिढा सोडविण्यासाठी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. नवीन धोरणामुळे तीन प्रमुख प्रश्न सुटणार आहेत. इमारत मालकाने पालिकेकडे जमा केलेल्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा अहवाल संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रहिवाशांपर्यंत पोहोचणार आहे. या पारदर्शकतेमुळे दोन आॅडिट अहवालांचा गोंधळ संपणार आहे. रहिवाशांचा काही आक्षेप असल्यास त्यांना तत्काळ दाद मागता येणार आहे. दुसरे म्हणजे, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना जुन्या घराच्या क्षेत्रफळाइतकेच क्षेत्रफळ देणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इमारत दुर्घटनेसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सुस्थितीत असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर ती इमारत पडल्यास संबंधित स्ट्रक्चरल अभियंत्याची नोंदणी रद्द होणार आहे. डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनेनंतर पालिकेच्या अभियंत्यांवर कारवाई झाली. मात्र या इमारतीच्या दुरुस्तीच्या फाईलवर दीड वर्ष कोणताही निर्णय न घेणाºया सनदी अधिकाºयाला अभय मिळाले होते. कायद्यातील पळवाटा शोधून सहीसलामत सुटणाºया वरिष्ठ अधिकाºयांभोवतीही फास आवळण्याची तरतूद या धोरणात होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच खºया अर्थाने धोकादायक इमारतींचा तिढा सुटेल.