ठिबकच्या नळीतून निधीचे सिंचन

खूप पाणी पिणाऱ्या उसाच्या लागवडीसाठी सरकारने आता ठिबक सिंचन सक्तीचे केले. हा निर्णय ऐकून ‘दिल बाग बाग हो गया.’ सगळीकडे हिरवळ दाटल्याचे चित्र डोळ्यासमोर तरळले. दुष्काळाने पिचलेल्या विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यांवरही हिरवळ आली. कृषिमंत्री फुंडकरांनी कागदावर सांगितलेली ही योजनाच एवढी हुरळवून टाकणारी आहे की, शेतात विहीर नसणारा शेतकरीसुद्धा ठिबक सिंचनाच्या कर्जासाठी उतावीळ होईल. दोन टक्के व्याजाने कर्ज मिळणार असेल, तर कोणाला मोह होणार नाही? शेवटी ज्याच्या शिवारात उसाचा फड डोलतो त्या शेतकऱ्याची गावात वेगळीच वट असते. मग उसासाठी किती का पाणी लागेना, ते देण्याची त्याची तयारी असते. सरकारची ही योजना कागदावर सुबक दिसते. सव्वासात टक्के व्याजापैकी चार टक्के सरकार आणि सव्वाटक्का भार साखर कारखाने उचलणार असल्याने शेतकऱ्यांना अवघे दोन टक्के व्याज द्यावे लागेल. ठिबक सिंचनामुळे उसाची उत्पादकता २५ टक्क्यांनी वाढणार, तर विजेची ४० टक्के बचत होईल, असेही पाण्याबरोबरच्या बचतीचे स्वरूप आहे; परंतु जे कागदावर सुबक दिसते तेथे प्रत्यक्षात खाचखळगे असतात आणि ठिबकचे थेंब अडविण्यासाठी अनेक शुक्राचार्य आहेत. उसाची लागवड आणि उत्पादनाचा विचार करतेवेळी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीकडे डोळसपणे पाहावे लागेल. साखरेचे उत्पादन १०५ लाख टनांवरून ४०.५० टनांवर आले. लहरी निसर्ग आणि पाणीटंचाई ही कारणे असली तरी साखर कारखान्यांची संख्या ४० वरून ७० वर पोहोचली. ४० साखर कारखान्यांचा तोटा १,२२३ कोटींवरून वाढत २,४४२ कोटींवर पोहोचला. ही कारखानदारी नुसतीच अडचणीत नाही, तर बुडण्याच्या बेतात आहे. उसाला भाव देता येत नाही, हे वास्तव आहे. सहकारी कारखान्यांची ही अवस्था असल्याने अनेक कारखाने मोडीत निघाले व त्यांची विक्री झाली. राजकीय नेत्यांनीच ते खरेदी केले आणि आता हे खासगी कारखाने नफ्यात चालताना दिसतात. उसाचे उत्पादन कमी होऊनही भाव मिळत नसताना ठिबक सिंचनामुळे क्षेत्र वाढले तर भाव मिळण्याची हमी नाही. म्हणजे ऊस लावल्यानंतर पैसा मिळणार नाही; पण पाणी तर वापरले जाणार. सरकारच्या या योजनेने उसाच्या क्षेत्रात निश्चितच वाढ होईल; परंतु ठिबकमुळे वाचणारे पाणी गरजू शेतकऱ्यांना मिळणार नाही यासाठी सरकारने जिल्हानिहाय उसाच्या क्षेत्रासाठी मर्यादा ठरविली पाहिजे. सव्वाटक्का व्याजाचा बोजा कारखान्यांवर पडणार असल्याने ते उसाची खरेदी कमी भावाने करतील. या योजनेतील आणखी एक चोरवाट अशी की, आज बाजारात ५० टक्के ब्रँडेड कंपन्यांचे आणि ५० टक्के स्थानिक कंपन्यांचे ठिंबक मिळते. ठिबक संचाचे उत्पादन, ते बसविणे आणि त्याची देखभाल, दुरुस्ती याचे व्यवस्थित नियोजन नाही आणि सरकारकडे पण तशी काही तयारी नाही. पाणी वाचविण्यासाठी दर्जेदार ठिबक संचच उपयुक्त ठरू शकतात. पुन्हा या पद्धतीचे मूल्यमापन आपण केलेले नाही. मुळात पाणी वापराची कार्यसंस्कृती आपल्याकडे नाही. इस्रायलमध्ये ठिबक सिंचनाचा प्रभावी वापर होतो. कारण ती संस्कृती तेथे रुजलेली आहे. रात्रभर ठिबक संच सुरू ठेवणारे आपल्याकडे भरपूर असून, हे तंत्रज्ञान वापराकडे फॅशन म्हणून पाहिले जाते. सरसकट ठिबक सिंचन वापराचा निर्णय घेण्यापूर्वी तशी संस्कृती निर्माण करण्यासाठी लोकजागर करणे आवश्यक आहे; पण लोकप्रिय योजना जाहीर करण्यासाठी सगळीच सरकारे उतावीळ असतात. ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन सक्तीचे केले असले तरी या कायद्याची खरोखरच काटेकार अंमलबजावणी होणार आहे का? मराठवाडा, विदर्भात मुळातच पाणी कमी, गेल्यावर्षी पाऊस बरा होता, तर येथे उसाचे क्षेत्र वाढले होते, तर या भागात पाणी कोठून आणणार. यात आणखी एक गडबडीचे क्षेत्र आहे. ते ठिबकच्या नावावर कमी व्याजाचे कर्ज उचलण्याचा जुगाड कोणीही करू शकतो. यासाठी दुकानदाराशी साटेलोटे करून कागदावर खरेदी दाखवता येऊ शकते. पाच वर्षांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात ठिबक सिंचनाच्या अनुदानाचा कोट्यवधीचा घोटाळा झाला. त्या तालुक्यात जमीन नसणाऱ्याच्या नावे अनुदान उचलले गेले. सरकारी अधिकारी आणि ठिबक कंपन्यांची मिलीभगत यातून हा भ्रष्टाचार झाला. ऊस हे नगदी पीक असल्याने पाण्याची उपलब्धता असलेला शेतकरी तिकडे वळतो. रोजगाराचा विचार केला, तर उसासाठी शेतीत ८० ते ९० दिवासांचा रोजगार आहे. तुलनेने कापूस हे कमी कालावधी घेणारे, कमी पाणी लागणारे नगदी पीक आहे. कापसासाठी १२५ ते १५० दिवस रोजगार उपलब्ध होतो. उसाच्या तुलनेत कापूस फायदेशीर ठरतो. सत्तरच्या दशकात मतदारसंघात एक साखर कारखाना, एक महाविद्यालय, असा राजकारणाचा पॅटर्न प्रचलित झाला आणि महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांचे पेव फुटले. पुढे राजकारणाचा हा पॅटर्न निकालात निघाला आणि कारखानदारीने आचके दिले. यातूनच उसाचे क्षेत्र वाढले. म्हणूनच फुंडकरांची योजना कागदावर आखीव-रेखीव असली तरी ठिबकच्या नळीची छिद्रे मोठी असल्याने त्यातून पाण्याऐवजी निधीचेच सिंचन होईल आणि पाणी आलेच, तर ते अडविण्यासाठी अनेक शुक्राचार्य आहेतच. शेवटी योजना कुणाच्या सिंचनासाठी हे महत्त्वाचे.