- सुधीर महाजननितीन गडकरी यांनी मराठवाड्यातील रस्त्यांच्या छप्परफाड कामाचे भूमिपूजन करताना केलेली घोषणांची आतषबाजी पाहून तर मराठवाड्याचे डोळे एवढे दिपले, की डोळ्यांपुढे आलेल्या अंधारीने रस्त्यातील खड्डेही दिसत नाहीत. एवढे महामार्ग आणि उड्डाणपूल यांचा स्वप्नातसुद्धा कोणी विचार केला नव्हता. सरकारने जनतेची स्वप्नं साकार करायची असतात; पण जेव्हा सरकारच स्वप्नांचा बाजार मांडते त्यावेळी जनताही भूलभुलैयात अडकते. व्यक्तिमाहात्म्य आणि अनुदानाच्या जोरावर पोसल्या जाणाऱ्या लोकशाही देशात जनता या भूलभुलैयाला बळी पडण्याचीच शक्यता जास्त. मराठवाड्यातील जनता तर भोळी. ती कोणाच्याही आश्वासनामागे पळणारी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाड्यातील रस्त्यांच्या छप्परफाड कामांचे भूमिपूजन करताना केलेली घोषणांची आतषबाजी पाहून तर मराठवाड्याचे डोळे एवढे दिपले, की डोळ्यांपुढे आलेल्या अंधारीने रस्त्यातील खड्डेही दिसत नाहीत. एवढे महामार्ग आणि उड्डाणपूल यांचा स्वप्नातसुद्धा कोणी विचार केला नव्हता. खड्ड्यांच्या रस्त्यांमध्ये वावरण्याची सवय झाल्यामुळे हे स्वप्न की वास्तव हे तपासण्यासाठी एकमेकाना चिमटे काढले असतील. शिवाय या घोषणांची पूर्तता झाली नाही तर फासावर लटकवा, असे गडकरी म्हणाले त्यावेळी सारी गर्दी गदगदली.गडकरींनी केलेल्या घोषणांकडे नजर टाकली, तर आकडे पाहूनच बुबुळे बाहेर येतात. महाराष्ट्रात दीड लाख कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी. औरंगाबाद जिल्ह्यात १८००० कोटी रुपयांची कामे. औरंगाबाद शहरासाठी ७०० कोटी आणि आणखी दीडशे कोटी रुपये देण्याची तयारी. चिकलठाणा-अहमदनगर नाका रस्त्यासाठी ४०० कोटी. शहरासाठी आणखी दोन उड्डाणपूल. घेशील किती दोहो करांनी अशी भांबावल्यासारखी अवस्था झाली आहे. आता रस्ते गुळगुळीत होणार, महामार्गांवर वेगाने वाहने धावणार, प्रवास सुखकर होणार अशा स्वप्नात लोक मश्गुल आहेत.रस्त्यांच्या कामासाठी कोट्यवधी-चुकले-अब्जावधी रुपये देण्याची घोषणा गडकरी करतात. प्रश्न असा आहे की, मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत आहे. परिस्थितीची पाहणी केंद्रीय पथकाने केली. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करून दोन महिने उलटले; पण केंद्राचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी अजून मिळत नाही. महाराष्ट्राला सर्वात जास्त निधी केंद्राकडून आणू असे हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आणि अधिवेशनातही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. बाकीचे मंत्रीसुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रसंगानुसार याच घोषणेची री ओढत असतात; पण केंद्राने अजून काही दिले नाही आणि गडकरी इकडे अब्जावधी रुपयांच्या घोषणांची बरसात करतात. हा विरोधाभास का? दुष्काळासाठी दोन हजार कोटींची अपेक्षा. ही रक्कम तुलनेने फार नाही, तरी हाती पडत नाही. त्याचा परिणाम दुष्काळी कामे सुरू होण्यावर झाला. जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी तर हा घोषणांचा पाऊस नव्हे, अशीही शंका येते. राज्य आणि केंद्रात भाजपाचेच सरकार असताना कथनी आणि करणीतील हा विरोधाभास दिसतो, त्यावेळी असे प्रश्न पडतात. गडकरींच्या घोषणा येथेच थांबल्या नाहीत, तर गोदावरी नदीतून नांदेड ते विशाखापट्टणम अशी जलवाहतूक सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली. अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्यातून मराठवाड्यासाठी हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी दरवर्षी डोके आपटून घ्यावे लागते. ज्या गोदावरीतून जलवाहतुकीचे स्वप्न गडकरी दाखवितात ती कोरडी पडली. त्यात कागदी नौका सोडण्याइतके पाणी आहे. या नौकाही खडकावर आपटून फाटू शकतात.नजीकच्या काळात कोणत्याही निवडणुका नाहीत. असे असताना एवढ्या घोषणा का केल्या याचेही कोडे आहे, कारण या कोणत्याही कामाचा अजून प्रशासकीय आदेश निघालेला नाही. एक मात्र झाले, जालन्याचा ड्रायपोर्टचा कार्यक्रम असो, की औरंगाबादला झालेल्या रस्त्याच्या कामाच्या भूमिपूजनाचा, सगळीकडे भाजपाच वरचढ होती. शिवसेनेला नेहमीप्रमाणे सापत्न वागणूक होती. आता हे नवीन नाही. पण हे ठळकपणे जाणवत होते. गडकरी स्वप्न विकायला आले; पण दुष्काळी मराठवाड्याचा खिसा फाटका आहे.