- अॅड. असीम सरोदे संविधान विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञ
‘पेगॅसस पाळत’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले चौकशीचे आदेश हा २०१४ पासून केंद्र सरकारला बसलेला सर्वात मोठा न्यायालयीन झटका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या.आर.व्ही.रवींद्रनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने आठ आठवड्यात चौकशी अहवाल तयार करायचा आहे . पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापर झाला का, कसा, स्पायवेअरच्या वापरातून कोणाच्या फोन मधील डाटा संवाद माहिती गोळा करण्यात आली, अशा प्रकारे पाळत ठेवण्यातून खाजगीपणाच्या अधिकारावर बाधा आलेले लोक कोण, अशी पाळत ठेवण्यात आली असेल तर, त्यासाठी कोणत्या कायद्यांचा / मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेण्यात आला अशा अनेकविध बाजूंनी तपास प्रक्रिया सुरु होईल. लोकांच्या खाजगीपणे आयुष्य जगण्याच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय जारी करण्याची शक्यता आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअर वापरण्याच्या बेकायदेशीरपणाविरुद्ध तब्बल १२ विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. जी पाळतखोरी केंद्र सरकारने चालवली त्याचा पंचनामा चौकशीतून देशापुढे मांडला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
“ राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे ...!” ह्या कारणाखाली काहीही करण्याचा परवाना सरकारला नाही अशी स्पष्ट संविधानिक समज सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिली. खाजगीपणा व गोपनीयतेचा हक्क हा मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचा अविभाज्य भाग आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टास्वामी केसमध्ये सांगितल्याने खाजगीपणाचा व्यक्तिगत हक्क आता कायदेशीररित्या अधोरेखित अधिकार आहे. या महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी सरकारवर उलटणारी ठरू शकते.‘स्नूपिंग’ चा गंभीर परिणाम खरे तर, सामान्य लोकांच्या हितासाठी वॉचडॉग म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारितेवर होतो असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. लोकांची माहिती गोळा करून राजकारण केले गेले का?, लोकसभा निवडणुकांमध्ये निवडक जागी विशिष्ट मतदारसंघात ई.व्ही.एम.चा गैरवापर झाला का?, इथपर्यंत हे चौकशी प्रकरण पोहोचू शकते.
या चौकशीमध्ये न्यायालयाच्या तज्ज्ञ चौकशी समितीला इस्त्रायलच्या पेगॅसस सॉफ्टवेअर कंपनीने मदत करण्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशीतून किती तथ्य बाहेर येईल हे इस्त्रायलचे नवीन पंतप्रधान नाब्स्तली बेनिट यांच्या सहकार्यावर सुद्धा अवलंबून आहे. इस्त्रायलचे, भारतातील नवनिर्वाचित राजदूत नावोर गीलोन यांनी तीन दिवसापूर्वी स्पष्ट केले की, NSO सारख्या कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन गैरसरकारी संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींना विकण्यास इस्त्रायल परवानगी देत नाही. कंपनीच्या स्पायवेअर पेगॅसस बाबत भारतातला वाद हे त्यांचे ‘देशांतर्गत प्रकरण’ आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस बाबत जे चौकशीचे आदेश दिले आहे त्यामध्ये इस्त्रायल हा देश काही मदत व सहकार्य करणार नाही!
जॉन ऑर्वेलच्या ‘नाईनटीन एटी फोर’ या कादंबरीचा उल्लेख निकालपत्रात करण्यात आला आहे. या कादंबरीचा नायक म्हणजे ‘बिग ब्रदर’ हा त्या काळातील हुकूमशहांचे प्रतीक ! ’बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’ हे कादंबरीतील धडकी भरवणारे वाक्य नमूद करताना न्यायमूर्ती रमण्णा यांनी ‘तुम्हाला खरोखरच एखादे गुपित जपायचे असले तर ते स्वतःपासूनही लपवावे लागेल’ हे ऑर्वेलचे वाक्य नमूद केले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी गोपनीयता आवश्यक आहे आणि पेगॅससने व्यक्तिगत हक्काच्या चक्रव्यूहात आता प्रवेश केला आहे. खाजगीपणाचे आयुष्य जगण्याचा अधिकार व व्यक्तिगत गोपनीयता हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु तो निरंकुश नसून संविधानातील काही तरतुदीनुसार वाजवी बंधनाच्या मर्यादांसकट आहे. परंतु जी बंधने घालून खाजगीपणाचे हक्क मर्यादित केले जातील ती, बंधने कायदेशीर असावीत व संविधानिक तत्त्वांच्या फेरतपासणीच्या कसोटीवर ती बंधने टिकायला हवीत असे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.स्वातंत्र्याची व्याख्या करता येऊ शकते, परंतु त्याचे मोजमाप करता येत नाही, ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. कोणतेही स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात वापरताना अनेक अडचणी येणे ही काही चांगली परिस्थिती नसते. ‘तुम्ही स्वतंत्र आहात असे तुम्हाला वाटते का?’ - या प्रश्नाचे उत्तर महत्त्वाचे ! लोकशाहीच्या यंत्रणांची संख्या महत्त्वाची नाही तर, त्या लोकशाहीच्या यंत्रणा कशा पद्धतीने कार्यरत आहेत यावरून स्वातंत्र्य आहे की नाही हे ठरते.
खाजगीपणाच्या किंवा गोपनीयतेच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणे ही कायदेशीर चूक तर आहेच पण, त्या हक्कांवर बंधने येऊ शकतात. बाहेरच्या देशातून आपल्यावर आक्रमण होणार ह्या भीतीने देशातील नागरी स्वातंत्र्य स्थगित केले जाऊ शकते. पण, एक कारण देऊन दुसऱ्याच मुख्य उद्देशासाठी मूलभूत स्वातंत्र्य बाधित केले गेले असेल तर, तसे करणे संविधानिक मूल्यांशी किंबहुना संविधानाशीच बेईमानी ठरेल. राजकीय उद्देश ठेवून लोकांच्या खाजगी आयुष्यात हेरगिरी करणे अत्यंत चुकीचे आहे. मुळात विरोधी पक्षांचा आवाज दाबणे, नकार देणाऱ्यांचे गुन्हेगारीकरण करणे यातून कधीच लोकशाही उगवू शकत नाही. नागरिकशास्त्र व नागरी समज विकसित होत असताना व्यक्तीकेंद्री अधिकारांबद्दल एकमेकांनी आदर ठेवावा हा सभ्यतेचा नियम सुद्धा जगण्याचा भाग झाला आहे. खाजगीपणा असावा या अपेक्षांची छोटीछोटी वर्तुळ आपल्या भोवती तयार झाली आहेत. जिथे आपल्या खाजगीपणाचे स्वातंत्र्य जपले जाते ती जागा आपल्याला आवडते, इतके खाजगीपणाचे महत्त्व आहे. महत्त्वाचा मुद्दा हा की, सरकारने माझ्या वैयक्तिक जीवनात दखल देण्यावर मर्यादा असायला हव्यात का?, तर, नक्कीच असायला हव्यात. इंदिरा गांधी यांनी लावलेल्या थेट आणीबाणीपेक्षा पेगॅससच्या मदतीने लादलेली अप्रत्यक्ष आणीबाणी हुकूमशाहीचा भयानक व विद्रूप चेहरा आहे. देश वाचवायचा असेल तर, लोकशाही वाचली पाहिजे आणि लोकशाही वाचवायची असेल तर, लोकांच्या खाजगीपणाने आयुष्य जगण्याच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. सामान्य माणसाने काय बघावे, नागरिकांना काय दिसावे, त्यांच्या डोक्यावर सतत काय आदळावे व त्यातून काय परिणाम साधावा हे सगळेच नियंत्रित केले जात असेल तर, ते सुद्धा सामान्य नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरते. प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एक ग्राहक समजणाऱ्या कंपन्या आणि प्रत्येक नागरिकाला केवळ एक मतदार इतकेच महत्त्व देणारी राजकीय व्यवस्था असलेला समाज लोकतंत्राची संकल्पना उल्लंघून एकतंत्राच्या खालीच दबला जातो. asim.human@gmail.com