ही कारवाई थांबवू नका

नापूरच्या मुरली उद्योग समूहाकडे असलेली १४०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी संबंधित बँकांच्या समूहाने (कॉन्सॉर्टियम) त्या उद्योगाच्या चारही कारखान्यांसह सर्व मालमत्तेवर जप्तीची आणलेली टाच, देशातील सर्व बड्या कर्जबुडव्या कंपन्यांएवढीच एवढी कर्जे थकीत ठेवणाऱ्या बँकांनाही गंभीर सूचना देणारी आहे. नंदलाल मालू या उद्योगपतीच्या संचालनात विदर्भात सुरू असलेल्या सीमेंट, कागद, केमिकल्स व अन्य उद्योगांवर अशा जप्तीची कारवाई करण्यात बँक आॅफ बडोदाने पुढाकार घेतला असून, या समूहाच्या कारखान्यांची व अन्य मालमत्तेची विक्री करण्याचे अधिकारही स्वत:कडे घेतले आहेत. या संबंधातील जाहिरात लवकरच प्रकाशित करण्यात येणार असून, बँकांच्या सहमतीखेरीज या उद्योगाशी कोणीही खरेदीचा व्यवहार करू नये अशी सूचना तीत दिली जाणार आहे. या समूहाचा चंद्रपुरात सीमेंटचा उद्योग असून, त्याचे इतर उद्योग नागपूरच्या परिसरात आहेत. या साऱ्यांवर बँकांची मालकी सांगणारी अधिसूचना जाहीर झाली असून, त्यानुसार बँकांचे अधिकारी पुढील कारवाईला लागले आहेत. महत्त्वाची बाब ही की या समूहाचे सर्व उद्योग चालू स्थितीत असूनही त्याने त्याच्यावरील कर्जाचा एवढा मोठा बोजा डोक्यावर राखला आहे... या कारवाईची संपादकीय दखल घेण्याचे कारण देशाच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जांची राहिलेली प्रचंड थकबाकी हे आहे. २०१३च्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार ही थकबाकी अडीच लक्ष कोटींच्या पुढे जाणारी आहे. ही कर्जे वसूल होण्याची शक्यता फारशी नाही आणि ज्यांना ती दिली ते समूह ती परत करण्याच्या मानसिकतेत व अवस्थेतही नाहीत. वास्तव हे की बड्या कर्जदारांकडे असलेल्या कर्जाची वसुली करण्याबाबत मोठ्या बँका फारशा उत्साही असल्याचेही कधी दिसले नाही. थकलेली कर्जे परत करण्यासाठी संबंधित समूहांना जास्तीची मुदत देणे किंवा त्यांच्याकडील कर्जाचे जास्तीचे हप्ते त्यांना बांधून देणे यावरच या बँकांचा भर अधिक राहिला आहे. असे करणाऱ्या बँकांच्या बड्या अधिकाऱ्यांचा अर्थातच त्यात लाभांशही राहिला आहे. ग्रामीण व नागरी स्वरूपाच्या लहान बँकांकडे त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी जबर तगादे लावणारी रिझर्व्ह बँकही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अशा लोकबुडव्या व्यवहाराकडे काणाडोळा करतानाच अधिक दिसली आहे. शेतकऱ्यांनी किंवा मध्यमवर्गीयांनी घेतलेली लहान कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या घरादारांची अविलंब विक्री करण्याची घाई करणाऱ्या या बँका बड्या उद्योगांकडे मात्र नेहमीच ममत्वाने पाहत आल्या आहेत. अडीच लक्ष कोटी रुपयांची जी कर्जे आज थकीत आहेत ती सारी बड्या उद्योगपतींनी बँकांकडून घेतली आहेत. हे उद्योगपती व त्यांचे लठ्ठ पगार घेणारे अधिकारी या कर्जाची फारशी फिकीर करताना कधी दिसत नाहीत. उलट ज्याच्यावर कर्जाचा भार अधिक तो उद्योगपती मोठा अशीच एक मानसिकता त्या क्षेत्रात आता निर्माण झाली आहे. ती तशी करण्यात या उद्योगवाल्यांएवढाच बँकांमधील बड्या अधिकाऱ्यांचाही वाटा फार मोठा आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तेव्हा त्यांचा सर्वाधिक लाभ समाजातील गरीब व मध्यमवर्गीयांना होईल असा आशावाद देशात निर्माण झाला होता. छोटे उद्योग व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा वर्ग यांच्यापर्यंत या बँकांची कर्जे सुलभरीत्या पोहोचतील असे वातावरणही तेव्हा निर्माण झाले होते. गेल्या तीस वर्षांचा या बँकांचा व्यवहार या आशावादाला तडे देणारा राहिला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या तशाच राहिल्या व येत्या वर्षासोबत त्या वाढतही गेल्या. छोटे उद्योग व छोटी दुकाने तशीच छोटी राहिली आणि ती सारी त्यांच्याकडील कर्जाची परतफेड नित्यनियमाने करीत राहिली. जे उद्योग पाहता पाहता मोठे झालेले व भरभराटीला आलेले देशाला दिसले त्यांच्यावरील कर्जभारही वाढता राहिला आणि त्या उद्योगांनी या कर्जाच्या परतफेडीची चिंताही कधी केल्याचे दिसले नाही. शेकडो कोटींची कर्जे डोक्यावर असलेले उद्योगपती विमाने आणि हेलिकॉप्टरे विकत घेतात. वर्षातील जास्तीचे दिवस विदेशात घालवतात आणि बँकांचे कर्मचारी कर्जाच्या वसुलीसाठी त्यांच्या घराचे उंबरठे झिजवतात. मुरली उद्योग समूह हा तुलनेने लहान समूह आहे. तरीही तो १४०० कोटींचे कर्ज घेऊ व रोखू शकला असेल तर त्याची ती किमया लहान म्हणावी अशी अर्थातच असणार नाही. या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना एकत्र यावे लागणे आणि त्या उद्योगाविरुद्ध त्यांना सामूहिक कारवाई करावी लागणे ही बाब बड्या धनवंतांसमोर राष्ट्रीयीकृत म्हणविणाऱ्या बँका केवढ्या हतबल व नतमस्तक असतात हे सांगणारी आहे. तीन ते पाच हजार कोटींची कर्जे थकविणारी अनेक औद्योगिक घराणी देशात आहेत. त्यांची नावे साऱ्यांना ठाऊकही आहेत. लहान कर्जदारांविरुद्ध जप्तीपासून पोलीस कारवाईपर्यंत साऱ्या गोष्टी करणाऱ्या बँका या उद्योगपतींना मात्र हात लावत नाहीत. त्यांना तसे करायला रिझर्व्ह बँक भाग पाडत नाही आणि देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणू म्हणणारे सरकारही त्याबाबतीत फारशी खबरदारी बाळगताना दिसत नाही. या स्थितीत मुरली उद्योगावरील कारवाई ही साऱ्यांना इशारा ठरावी अशी बाब आहे व ती येथेच थांबणारी नसावी हे अपेक्षित आहे.