गाफील राहू नका

मुंबईवर झालेल्या पहिल्या दहशतवादी हल्ल्याला २५ वर्षे झाली़ या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर देशाच्या तपास यंत्रणेलाच चपराक बसली़ पाकिस्तान हा आपला एकमेव शत्रू व त्यानेच हा हल्ला केला हेही त्यातून समोर आले. त्यानंतर डोळ्यात तेल घालून आम्ही देशाचे रक्षण करू, असे तपास यंत्रणांनी जाहीर केले़ या हल्ल्याचा खटलाही सुरू झाला़ न्याय व्यवस्थेचा कारभार कसा कासवगतीने चालतो, याचे उत्तम उदाहरण या खटल्याच्या रूपाने जगासमोर आले. या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम मोहर उमटण्याआधीच मुंबईला एकापाठोपाठ एक बॉम्बस्फोटाचे धक्के बसतच होते. अजमल कसाब व त्याच्या दहा साथीदारांनी पाकिस्तानातून येऊन मुंबईवर दहशतवादी हल्ला चढविला. त्यात दीडशे निष्पाप जण ठार झाले. दादर, झवेरी बाजार, रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट असे अनेक धक्के मुंबईला बसले़ त्यातून तपास व सुरक्षा यंत्रणा गाफील असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले़ संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सत्तेत असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ठाण्यातील एका आरोपीला दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकले होते़ माध्यमांनी ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मग जाहीर माफी मागितली़ या एका घटनेने सुरक्षा यंत्रणेचे वाभाडे निघाले़ तरीही देशात ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट सुरूच होते. शहरांवर विशेषत: मुंबईवर सतत दहशतवादाचे सावट असते. मुंबईचे ‘स्पिरीट’ सतत जागृत असल्याने मुंबईकरांनी हे हल्ले पचविले. पण ‘त्या’ जखमा मुंबईकर विसरलेले नाहीत. देशाची अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा मात्र अजूनही गाफील असल्याचे चित्र आहे. दहशतवादविरोधी पथकाचे अधिकार, त्यांना देण्यात आलेली शस्त्रे यापेक्षा दहशतवादी कितीतरी पटीने अद्ययावत आहेत़ मात्र दहशतवाद्यांचा आर्थिक स्रोत शोधण्याचे ‘तंत्र’ आपण अजूनही विकसित करू शकलेलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दहशतवादाचा निपटारा करायचा झाल्यास ‘फॉलो द मनी’ हे सूत्र मानले जाते. तथापि, आपल्याकडे या सूत्राचा पाठपुरावा चिकाटीने होताना दिसत नाही. दहशतवादाचा सामना करणाºया जवानांच्या जॅकेट खरेदीत गैरप्रकार झाला होता़ त्यामुळे या प्रश्नी एकंदरीतच प्रशासन किती गंभीर आहे हे दिसून आले़ अशा परिस्थितीत मुंबईवर १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना आता सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक सक्षम होण्याचा विडा उचलायला हवा. स्थानिक गुप्तहेरांचे जाळे अधिक बळकट करायला हवे़ केंद्र आणि राज्य सरकारनेही सुरक्षा यंत्रणांसाठी भक्कम निधी पुरवायला प्राधान्य द्यायला हवे. जेणेकरून भविष्यात असे हल्ले पुन्हा मुंबईवर होणार नाहीत.