- राजू नायक
गोव्याच्या एका न्यायालयात पत्रकाराविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा खटला चालू आहे. तेथे प्रतिवादीच्या वकिलाने पत्रकाराला प्रश्न केला, तुम्हाला पत्रकारितेसाठी किती पुरस्कार मिळालेत?
पत्रकार म्हणाला, मला सांगता यायचे नाही. तेव्हा न्यायमूर्तीनी हस्तक्षेप करून वकिलाला समज दिली. ते म्हणाले, पत्रकार हे पुरस्कारासाठी कार्य करीत नाहीत. त्यांचे काम असते, समाजहिताच्या दृष्टीने लिहावे. कार्य करीत राहावे, फळाची अपेक्षा धरू नये!
किती छान, पत्रकारितेची व्याख्या! आजच्या युगात पुरस्कारासाठी पत्रकार काम करतात, म्हणणेच किती मूर्खपणाचे आहे! भारताचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास, स्वातंत्र्यलढय़ापासून पत्रकारितेने अनेक आवर्तने बघितली. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या काळात भारतीय पत्रकारिता ही स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाकांक्षेने भारलेली होती. त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेविरोधात लिहिणे आणि न डगमगता शिक्षा भोगणे, असा पत्रकारितेचा तो तेजस्वी काळ होता. टिळक, गांधी या बाबतीत पत्रकारितेचे मुकुटमणी होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही, संविधानाचे रक्षण, अन्याय निवारण, उच्चार स्वातंत्र्य या तत्त्वांसाठी लढण्याची जबाबदारी पत्रकारितेवर येऊन पडली आहे. वाढती धर्माधता व सेक्युलर तत्त्वे यांसाठीही लढावे लागते. संविधानात मूलभूत तत्त्वांची भली मोठी जंत्री दिलेली असली तरी नागरिकाला त्यातील कोणत्याही गोष्टी सहज सोप्या पद्धतीने लाभत नसतात. ब-याच प्रसंगी लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायसंस्थाही डळमळीत बनते तेव्हा पत्रकारितेवर मोठीच जबाबदारी येऊन पडते.
समाजात धर्मावर आधारित फूट पाडून राज्यात तेढ, हिंसाचार माजविण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्याच्या आशीर्वादाने सुरू होतो तेव्हा नागरिकांमध्येच संशयाचे वातावरण तयार होते. अशा पार्श्वभूमीवर तर पत्रकारांमध्येही दुही निर्माण केली जाते. त्यामुळे पत्रकारांना पुरस्कार राहिलेच बाजूला, राज्य शासन, पोलीस व समाजातील एका घटकाकडून त्यांची अवहेलनाच होते. सध्या देशात जे वातावरण निर्माण झाले आहे ते एका बाजूला पत्रकारांची, प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करते, तर दुस-या बाजूला त्यांची सार्वजनिकरित्या निर्भर्त्सना चालविते. पत्रकारांना बदनाम करण्याच्या या मोहिमेला राज्यकर्त्याची फूस असते, हे सांगणो न लगे!
देशात स्वतंत्र पत्रकारिता वाढणे व तिचे संवर्धन होणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांना पचनी पडणारे नाही. कारण लोकशाही मार्गाने जरी सरकारे स्थापन होत असली तरी सत्तेवर विनासायास राहाता यावे यासाठी ते कायदा वाकवितात, प्रशासनाची गळचेपी करतात आणि न्यायव्यवस्थेलाही कमकुवत बनवितात. आपल्या मुक्तीनंतर अधिकारावर आलेल्या बहुतेक सरकारांनी अशा पद्धतीने कायद्याच्या राज्याचे धिंडवडे काढले आहेत आणि उच्चार स्वातंत्र्याला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या आठवडय़ात ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ संस्थेच्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा २०२०चा अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यात भारतातील प्रसारमाध्यमांच्या परिस्थितीवर विदारक प्रकाश पडला आहे. आपल्या देशात पत्रकारांची सतावणूक आणि अत्याचार यावर नजर टाकली तर आपण चीन, रशिया, इराण व सौदीच्या कुठेही मागे नाहीत, असे हा अहवाल म्हणतो.
सरकारचे निर्बंध, अपप्रचार, अत्याचार आणि त्यांच्यावर नजर ठेवण्याच्या प्रकरणात आपला आलेख अभिमान वाटण्याजोगा नाही, उलट येथे उच्चार स्वातंत्र्याला धोकाच निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष हा अहवाल काढतो. खासगी कंपन्यांचीही आता पत्रकारांना सतावणुकीच्या प्रकरणात नव्याने भर पडली आहे, यावर पॅरिसस्थित संस्थेचा हा अहवाल नेमकेपणाने बोट ठेवतो! दिल्लीतील दंगलींनंतर ज्या पद्धतीने सरकारने काही प्रसारमाध्यमांवर कारवाई केली, त्यावरूनही देशातील आजच्या परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. काश्मीरमध्येही प्रसारमाध्यमांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते आहे. ‘सिबिकस’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही भारतातील मूलभूत हक्कांची परिस्थिती दयनीय असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. आज देशातील पत्रकारितेवर विचार करतो तेव्हा खूपच थोडी उदाहरणो वगळता प्रसारमाध्यमांनी आपल्या कर्तव्याचे पालन केले आहे असे निर्विवादपणे म्हणता येईल.
राजकारणामुळे देशातील जनजीवनात खूप फरक पडतो आहे. किंबहुना देशाचे संविधान व जीवनपद्धती यालाच धक्का लागणा-या अनेक गोष्टी घडत आहेत व ‘भारत’ नावाच्या संकल्पनेतच बदल घडविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या परिस्थितीत प्रगतीशील आणि स्वतंत्र पत्रकारितेवर नवीन जबाबदारी येऊन पडली असून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा कोणत्याही परिस्थितीत संकोच होणार नाही, यासाठी त्याला प्राणपणाने लढावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या न्यायमूर्तीचे बोल किती समर्पक वाटतात! आपली मशाल विझू देणार नाही याच मन:स्थितीत वावरताना पत्रकाराला पुरस्काराची अभिलाषा बाळगण्याचा विचार तरी कसा स्पर्श करू शकतो?