आर्थिक क्षेत्रातील यंदाची दिवाळी यथातथाच राहील

दिवाळी हा काही आता केवळ हिंदूंचा सण राहिलेला नसून तो जगातील अनेक देशात साजरा केला जातो. पाकिस्तानसह अकरा देशांमध्ये दिवाळीला सार्वजनिक सुट्टी असते.

- हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )दिवाळी हा काही आता केवळ हिंदूंचा सण राहिलेला नसून तो जगातील अनेक देशात साजरा केला जातो. पाकिस्तानसह अकरा देशांमध्ये दिवाळीला सार्वजनिक सुट्टी असते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, यंदाची दिवाळी खूप काही आशादायक गोष्टी घेऊन येईल असे दिसत नाही. आलिशान मोटारी, महागडी घरे आणि त्यासारख्या मौल्यवान वस्तुंच्या विक्रीचा मंदावलेला वेग अर्थव्यवस्थेच्या खालावलेल्या स्थितीचा निदर्शक आहे. माझ्या मते चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सकल स्थिर भांडवल रचनेत (जिएफसीएफ) झालेल्या तीव्र अधोगतीचा हा परिणाम आहे. यात ठराविक मर्यादेपर्यंत गुंतवलेले भांडवल मोजले जाते. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीपासून दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत जिएफसीएफ ८८६१४७ अब्ज रुपयांवरून ८६३९५६ अब्ज रुपयांपर्यंत खालावली होती. जर गुंतवणूक योग्य भांडवल मर्यादित झाले तर उद्योग वाढतील तरी कसे? आज उद्योगदेखील गोंधळात सापडले आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील औद्योगिक उत्पन्न गेल्या आॅगस्ट महिन्यापर्यंत मागील वर्षाप्रमाणेच ०.०७ असे मर्यादित होते. ते जुलै महिन्यात २.५ टक्क्यांपर्यंत दाबले गेले. औद्योगिक क्षेत्रातील खालावत जाणारे उत्पन्नाचे आकडे उद्योगांची होत असलेली पडझड दर्शवतात. इलेक्ट्रिक यंत्र आणि साधनांच्या उत्पादनात ४९.४ टक्क्यांनी घट झाली आह. फर्निचर आणि तयार कपड्यांच्या उत्पादनात २२.४ टक्के घट झाली आहे. ही गोष्ट खालावत चाललेले राहणीमानसुद्धा दर्शवते. हा निष्कर्ष अत्यंत तर्कसंगत असून बँकांच्या कर्जपुरवठ्याच्या वाढीचा वेग कमी झाल्याचेही दिसून येते. २०१३-१४ साली कर्ज पुरवठ्याचे प्रमाण १६ ते १८ टक्के होते पण गेल्या दोन वर्षांपासून ते १० ते १२ टक्क्यांमध्येच अडकून पडले आहे. सीमेंटचे उत्पादन २०१५च्या तुलनेत २५००० टनांवरून आॅगस्ट महिन्यापर्यंत २२२८३ टनांपर्यंत आले आहे. सप्टेंबर महिन्यात नोंदणी झालेली वाहने २६८०५८ एवढी होती तर २०१२च्या मार्चमध्ये ती ३०४००० इतकी होती. मूलभूत सुविधांचा सूचकांक तीनवर आला आहे, वर्षाच्या सुरुवातीला तो आठहून अधिक होता. स्टील उत्पादनात गेल्या काही महिन्यात उठाव आला असला तरी वीज, कोळसा, नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या बाबतीत स्थिती निराशाजनक आहे. सरकारचा लष्करावरचा खर्च तेवढा वाढला आहे. २०१३ साली तो ४८४०३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढा होता आणि २०१५ साली तो ५१.११५९.९ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढा होता. आयात-निर्यात व्यापारातही मंदी आहे.भारताविषयी जागतिक स्तरावर विशेष आकर्षण निर्माण होत असल्याबाबतच्या रंजक कथाही आता अविश्वसनीय ठरु लागल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातसुद्धा एक भीतीदायक शांतता आहे. आजवर हे क्षेत्र भारतासाठी तांत्रिक क्षेत्रातील एक गौरवाचे स्थान मानले जात होते. या क्षेत्रातील टिसीएस आणि इन्फोसिस यासारख्या बड्या कंपन्या अत्यंत धीम्या गतीने प्रगती करीत होत्या. पण आता त्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. दोन्ही कंपन्यांचे पाश्चिमात्य ग्राहक आता त्यांना काम देण्याचे नाकारत आहेत व त्यामागे नक्कीच आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे. माहिती तंत्रज्ञानाला पर्याय म्हणविले जाणारे बांधकाम क्षेत्रसुद्धा धापा टाकत आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार उत्तर प्रदेशात शिपायाच्या १२०र् पदांसाठी सात हजार अभियांत्रिकी पदवीधरांनी अर्ज केले होते. पण आता अशा बाबीदेखील खूप सामान्य झाल्याने वृत्तपत्रात त्या आतल्या पानांवर टाकल्या जात आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी सतत तत्कालीन सरकारला वाढत्या बेरोजगारीवरून टोचत असत. त्यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मुद्रा असे जे प्रकल्प सुरु केले, त्यांचा उद्देश तरुणांना शैक्षणिक व व्यावसायिकदृष्ट्या कुशल बनवून स्वत:चा रोजगार स्वत:च निर्माण करण्यासाठी सक्षम करण्याचा होता. पण हे सर्व प्रकल्प सध्या केवळ फलकांपुरते मर्यादित राहिले आहेत. एका बाजूला लाखो युवक-युवती रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला एका सर्वेक्षणात जे आढळून आले, त्यानुसार ७७ टक्के घरे अशी आहेत की, ज्या घरात एकही कमावती व्यक्ती नाही. मोदी सत्तेवर येताना बेरोजगारीवर मात करण्याचा पर्याय घेऊन येतील अशी लोकांची खूप अपेक्षा होती पण ती फोल ठरल्याचे दिसते. रोजगार शोधणाऱ्या तरुणांकडे प्रशिक्षणाची प्रचंड कमतरता जाणवते. देशभरात रोजगार असणाऱ्यांपैकी जेमतेम २.५ टक्के लोकांनीच व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेले आहे. हेच प्रमाण आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या (ओइसीडी) सदस्य राष्ट्रांमध्ये ६० ते ७० टक्के आहे. याचाच परिपाक म्हणून पटेल, मराठा आणि जाट समूहांकडून नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाची मागणी होत आहे. मोदी जगभर फिरत आहेत आणि असा दावा करीत आहेत की त्यांची चीनसकट सर्व राष्ट्रांवर बारीक नजर आहे. त्यामुळे त्यांना जर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सखोल ज्ञान असेल तर त्यांना हेही माहित असेल की चीन हा आज एक जागतिक कारखाना म्हणून उदयास आला आहे. तसे करण्यासाठी त्याने कित्येक दशके आपल्या चलनाचे मूल्य अगदी कमी ठेवले आहे. हा देश अत्यत स्वस्तात मालाचे उत्पादन करतो कारण तिथल्या कामगारांना खूपच कमी वेतन दिले जाते. हीच गोष्ट थोड्याफार प्रमाणात बांगलादेशमध्येही घडत आहे. बांगलादेशात अकुशल किंवा अर्धकुशल कामगार आहेत, त्यातही महिला जास्त आहेत, त्यांनी मात्र त्यांच्या देशाला तयार कपड्यांचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवून टाकले आहे. सर्वत्रच आता रोेजगार कमी होत चालले आहेत. रोजगार निर्मितीच्या कल्पना मात्र दोन दशकांपासून आहेत तशाच आहेत. पण आता त्यांची जागी अभिनव कल्पनांनी घेतली पाहिजे. नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी ते गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत कुशल हात असणाऱ्या राष्ट्राला निर्यातक्षम मालाच्या उत्पादनासाठी खोलवर अभ्यास करण्याची गरज आहे. आपल्या चलनाच्या मूल्यात वाढ व्हावी म्हणून भारताला धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे, कारण देशातील श्रीमंतांच्या दृष्टीने आता महागडी वाहने खरेदी करण्यापेक्षा अधिकाधिक डॉलर्स मिळवणे महत्वाचे ठरत आहे. महिलांनासुद्धा उत्पादन प्रक्रियेत सामील करून घेण्यासाठी आवश्यक ते केले गेले पाहिजे. त्यांना राजकारण्यांनी पोशाख आणि जीवनमान यावर सल्ले देण्यापेक्षा रोजगार कसा मिळेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे़