घटस्फोट, कायदा आणि सर्वाेच्च न्यायालय

भारतीय संस्कृतीनुसार विवाह एक पवित्र बंधन आहे. त्यामुळे बऱ्याच काळापर्यंत घटस्फोट ही संकल्पना कायद्याला मान्य नव्हती.

-अ‍ॅड. नितीन देशपांडेभारतीय संस्कृतीनुसार विवाह एक पवित्र बंधन आहे. त्यामुळे बऱ्याच काळापर्यंत घटस्फोट ही संकल्पना कायद्याला मान्य नव्हती. विवाहविच्छेदन हे सोपे नव्हते. आता मात्र परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे. पती-पत्नीमधील वाढत्या वादांमुळे स्वतंत्र कुटुंब न्यायालयाची स्थापना करावी लागली. सध्या अशा खटल्यांची संख्यासुद्धा इतकी जास्त झाली आहे की त्वरित न्याय मिळणे अवघड बनले आहे. या स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये लवकर न्याय मिळाला तर पती-पत्नींना आपले जीवन नव्याने सुरू करता येते. खटला लांबला तर वैयक्तिक जीवनात निर्णय घेणे अशक्य असते. फॅमिली कोर्ट अ‍ॅक्टनुसार न्यायालय उभय पक्षांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीतच असते. त्यात सूर असा असतो की दुभंगलेली मने एकत्र येणे शक्य नसेल तर फारकत घेतलेली बरी. त्यातील अटी व शर्ती दोन्ही बाजूंनी ठरवाव्यात. या खटल्यांमध्ये वास्तव असे की एकदा मने दुरावली की पत्नीकडून हुंड्याच्या मागणीकरिता फ ौजदारी तक्रार तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली खटला उभा केला जातो. त्यातही केवळ पोटगीसाठीसुद्धा प्रकरण अनेक स्तरांवर लढविले जाते.बरेचदा घटस्फोटाचे प्रकरण लांबण्यामागे विरुद्ध बाजूच्या पती वा पत्नीचे दुसरे लग्न सहज होऊ नये, असा प्रयत्न असतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. शरद बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव या खंडपीठाने अनुराग मित्तल वि. शैल्य मिश्रा मित्तल या खटल्यातील निकालाने लांबलेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणातील पहिल्या स्तरावर घटस्फोट मिळालेल्या पती वा पत्नीला दिलासा देणारा ठरू शके ल. या खटल्यात पतीच्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट मिळाला होता. त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्याला स्थगिती दिली. मग पती-पत्नीमध्ये तडजोड झाली. पतीने अपील मागे घेण्याचा अर्ज केला आणि त्यात तडजोड झाल्याचे म्हटले. या अर्जावर हुकूम होण्यापूर्वीच पतीने दुसरे लग्न केले. योगायोग म्हणजे दुसºया पत्नीशीही पतीचे पटले नाही. दुसºया पत्नीने मग आपला विवाह पतीच्या पहिल्या विवाहाचे अपील संपून ते फेटाळले जाण्याआधीच तो मुळातच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. त्यावर कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा दावा फेटाळला, पण उच्च न्यायालयाने तिचे म्हणणे मान्य केले व तिचा विवाह बेकायदेशीर ठरविला. त्याविरुद्धचे अपील सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीस आले.न्यायालयाने दोन मुद्दे काढले. पहिल्यात नंतर फेटाळलेल्या पतीच्या अपिलाच्या हुकूमाची अंमलबजावणी त्याने अपील मागे घेण्यासाठी केलेल्या तारखेपासून होते का? याचे उत्तर खंडपीठाने ‘होय’ दिल्याने दुसरा विवाह कायदेशीर ठरला. दुसºया मुद्द्यात घटस्फोटाच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील चालू असताना केलेला विवाह कायदेशीर ठरतो का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ११चा विचार केला. यानुसार जर विवाहाच्या वेळी पती अथवा त्याची पत्नी हयात असेल तर असा विवाह मुळातच बेकायदेशीर मानतात. या कायद्याच्या १५व्या कलमानुसार, जर न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय दिला तर कोणत्या परिस्थितीत दुसरा विवाह करता येतो हे स्पष्ट केले आहे.जर घटस्फोटाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कायद्यात तरतूद असेल तर दुसरा विवाह शक्य आहे. कौटुंबिक न्यायालय व हिंदू विवाह कायद्यानुसार अपिलाची मुभा आहे. म्हणून या कलमानुसार अपिलाची मुदत टळल्यानंतर किंवा अपील दाखल झाले असता ते फेटाळल्यानंतर दुसरा विवाह करण्यास कायदा संमती देतो. मग घटस्फ ोटाच्या निर्णयाच्या विरुद्धचे अपील चालू असताना केलेला दुसरा विवाह हा कलम ११ (१)नुसार पहिली पत्नी अथवा पती हयात आहे म्हणून बेकायदेशीर ठरतो का, असा प्रश्न पडला. याविषयी आणखी माहिती घेऊ पुढील लेखात.