साक्षीबुवाची धर्माज्ञा !

प्रत्येक हिंदू स्त्रीने चार पोरे जन्माला घातली पाहिजे ही साक्षी महाराजाची धर्माज्ञा अनेक सुसंस्कृत हिंदू कुटुंबांना झीट आणणारी आहे. या महाराजाच्या धार्मिक असण्याला तो सत्तारूढ पक्षाचा खासदार असल्याची राजकीय जोड असल्यामुळे आपल्या धर्माज्ञेला तो राजाज्ञेचे म्हणजे कायद्याचे बळ देऊ शकणारच नाही असे नाही. हिंदू स्त्रीला चार (किंवा अधिक) पोरांचा कारखाना बनविण्याचा त्याचा इरादा नवाही नाही. ती त्याच्या संघटनेचीच भूमिका आहे. हे महाराज ज्या रा. स्व. संघाचे पाईक आहेत त्याचे एक माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी संघाच्या वार्षिकोत्सवात भाषण करताना नागपूरच्या मुख्य संघस्थानावरून हीच आज्ञा त्यांच्यापुढे शिस्तीत बसलेल्या सगळ्या स्वयंसेवकांना व त्यांच्यामार्फत तमाम हिंदूंना ऐकविली होती. योगायोग हा की त्यावेळी देशाच्या पंतप्रधानपदावर संघाचेच स्वयंसेवक असलेले अटलबिहारी वाजपेयी हे नेते विराजमान होते. मोगलांच्या ४०० आणि ब्रिटिशांच्या १५० वर्षांच्या राजवटीत जो देश हिंदू राहिला तो वाजपेयींच्या जमान्यात मुसलमान होईल अशी जी धास्ती सुदर्शनांना तेव्हा वाटली नेमकी तीच आताच्या नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत साक्षी महाराजांना वाटत असावी. साक्षी महाराजांची ही भूमिका पंतप्रधान आणि सरकार यांना मान्य आहे की नाही हे त्यांच्या मतलबी मौनावरून न कळणारे असले, तरी अशा वक्तव्यातून निर्माण होणारी भयकारी साशंकता त्यांना हवीच असावी असे वाटायला लावणारे राजकीय पर्यावरण त्यांनीही देशात वाढविले आहेच. साक्षीबुवांच्या आज्ञेचे परिणाम मात्र विलक्षण आहेत. त्यानुसार चार मुले जन्माला न घालणाऱ्या सगळ्या हिंदू स्त्रिया आणि त्यांचे नवरे अपराधी व धर्मभ्रष्ट ठरणार आहेत आणि तशा अपराध्यांमध्ये पं. नेहरूंपासून अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत आणि डॉ. मनमोहनसिंगांपासून नरेंद्र मोदींपर्यंतच्या सगळ्या पंतप्रधानांचा समावेश असणार आहे. ज्यांनी ब्रह्मचारी राहण्याचे व्रत घेतले आणि जे साधे अविवाहित राहिले त्यांच्या यासंदर्भातील पापाचे स्वरूप तर अक्षम्य म्हणावे असेच ठरणार आहे. साधू, साध्व्या, संत, महंत, बुवा आणि बाबा ही माणसेही त्यामुळे तुरुंगवासी ठरणार आहेत. देशातील बहुसंख्य हिंदूंना धर्मविरोधी ठरविणारा फतवा काढणारा हा माणूस संसदेचा सभासद असणे आणि भाजपासारख्या सत्तारूढ पक्षाचा पुढारी असणे याएवढा देशाला खिन्न करणारा व खाली मान घालायला लावणारा प्रकार दुसरा नाही. या फतव्यातला एक असूचित संदेश आणखी विलक्षण आहे. त्यानुसार हिंदू स्त्री ज्या चार मुलांना जन्म देईल त्यातला एक धर्मकार्यात जाणार, दुसरा सीमेवर देशरक्षणासाठी जाणार आणि उरलेले दोन (बहुधा) कुटुंबरक्षणार्थ घरी राहणार आहेत. या साऱ्यांत मुली कुठे असतील? त्या या चारात असतील की त्याव्यतिरिक्त वेगळ्या जन्माला येतील? साक्षी बुवाला मुलींची चिंता नाही. तशी ती कोणत्याही धर्मलंपट बाबाला नसतेही. साक्षीबुवाला हा प्रश्न अद्याप महिलांच्या कोणा संघटनेने विचारला नाही. त्या तो विचारणारही नाहीत. एकतर अशा बहुतेक साऱ्या संघटना उच्चभ्रू समाजाच्या व संघकुलोत्पन्नांशी जुळलेल्या आहेत आणि त्यातल्या काही साक्षीबुवाच्या वक्तव्याने सुखावणाऱ्याही आहेत. विचारवंत म्हणविणाऱ्यांचे वर्गही त्यातलेच असल्याने तेही गप्प राहणार आहेत आणि माध्यमे? ती तर संघ परिवार, सरकार आणि साक्षीबुवासारख्या शहाण्यांवर निष्ठाच ठेवणारी अधिक आहेत. डाव्यांना आवाज नाही आणि मध्यममार्गी आवाज गमावलेले आहेत. टिष्ट्वटर आणि इतर सोशल मीडियातील धनवंतांची बाळेही ही करमणूक बहुधा एन्जॉयच करीत असणार. खरा प्रश्न, सामान्य माणसांचा आणि त्यांना हे बुवालोक कुठे नेणार हा आहे. त्यांना अडविणे धर्मविरोधी ठरणार आणि कायदाही त्यांचीच बाजू घेणार... त्यामुळे प्रश्न विचारायचा तो याच सामान्य माणसांनी विकासाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून निवडून दिलेल्या मोदींच्या सरकारला. या सरकारला साक्षीबुवाचा चार पोरे जन्माला घालण्याचा आणि त्यात मुलींना स्थान न ठेवण्याचा धर्मसंदेश मान्य आहे काय? असेल तर तसे सांगा आणि सांगायचे नसेल तर तुमच्या मौनाचा जो अर्थ घ्यायचा तो या समाजाने उद्या घेतला तर त्याला दोष देऊ नका. सत्तेचे केंद्र गप्प राहते आणि त्या केंद्राभोवती बागडणारी बाळे नको तशी बरळू लागतात तेव्हा जनतेत संभ्रम उभा होतो. हा संभ्रम त्या बाळांच्या बोबड्या बोलांविषयी नसतो, तो सरकारच्या नाकर्त्या निष्क्रियतेविषयीचा असतो. के. सुदर्शन यांनी असा फतवा काढला तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी आणि त्यांचे सहकारी गप्प राहिले. ते त्या फतव्यासोबत आहेत की विरोधात आहेत हे तेव्हाही कुणाला कळले नाही. साक्षीबुवाच्या फतव्याविषयीची शंकाही अशीच टिकणार. अशा शंका कायम राहतील आणि समाजातील विभिन्न वर्गात त्या भीतीयुक्त संशय उभा करतील असेच संघ परिवाराचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे. संघ ठरविणार आणि सरकार अमलात आणणार अशीच त्या परिवाराची आजवरची संरचना राहिली आहे. साक्षीबुवा संघाचे प्रवक्ते आहेत आणि भाजपाचे खासदारही आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापासूनचे आपले अंतर किंवा जवळीक स्पष्ट करणे हे संघ आणि सरकार या दोघांचेही काम आहे.