विजय दर्डा
देशाला विश्वासात घेतले नाही, समजावून सांगितले नाही व विश्वासाचे वातावरण तयार केले नाही तर काय होते ते सध्या आपण पाहत आहोत. सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून संशयाचे वातावरण तयार झाले. पाहता पाहता संपूर्ण देशात आगडोंब उसळला. देशाच्या अनेक भागांत हिंसक आंदोलन सुरू आहे. ही आग आणखी किती पसरेल हे सांगणे कठीण आहे. पोलीस व निदर्शकांतील संघर्षात अनेकांनी जीव गमावले आहेत.
मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो ती ही की, प्रत्येक समस्येवर महात्मा गांधींच्या विचारांच्या मार्गाने तोडगा निघायला हवा, असे मला ठामपणे वाटते. कोणत्याही स्वरूपाच्या हिंसाचाराला माझा विरोध आहे. लोकशाहीने आपल्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा, विरोध करण्याचा व शांततापूर्ण मार्गाने निषेध-निदर्शने करण्याचा हक्क दिला आहे. परंतु या निषेध-निदर्शनांमध्ये हिंसाचाराला बिलकूल थारा असता कामा नये. त्यामुळे बस जाळणारे, दगडफेक करणारे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे; तसेच पोलिसांनी एखाद्या विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विनाअनुमती घुसून लायब्ररीत विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणे व अश्रुधूर सोडणे हाही माझ्या लेखी गुन्हाच आहे.दुसरीकडे आपल्यापुढे मुंबईचे उदाहरण आहे. मुंबईतही मोठी निदर्शने झाली, पण पोलिसांनी परिस्थिती संयमाने व खुबीने हाताळली. निदर्शनांत हजारो लोक होते, पण कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व सहपोलीस आयुक्त विनय चौबे यांचे नक्कीच कौतुक करायला हवे.
विरोधक लोकांना चिथावणी देत आहेत, असा आरोप करून भागणार नाही. निषेध, निदर्शने, आंदोलनांत राजकीय पक्ष असणारच. कधी भाजप, कधी काँग्रेस, कधी डावे पक्ष तर कधी प्रादेशिक पक्ष विविध प्रश्नांवर आंदोलने करतात. लोकशाहीत हे स्वाभाविकही आहे. बोलणे, लिहिणे व एखाद्या गोष्टीची दुसरी बाजू लोकांपुढे मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. निषेध-निदर्शनांकडे याच दृष्टीने पाहत सत्ताधाऱ्यांनी संयम राखायला हवा. अफगाणिस्तानात अल्पसंख्य हिंदूंवर अत्याचार होतात हे आपल्याला उघडपणे सांगावे लागावे हीच मोठी विडंबना आहे. अफगाणिस्तान हे आपले ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ आहे. दरवर्षी आपण तेथे तीन अब्ज डॉलर खर्च करतो. एकीकडे त्या देशाला मित्र म्हणायचे व दुसरीकडे असे आरोप करून दुखवायचे, हे नक्कीच मुत्सद्दीपणाचे नाही. बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन व गृहमंत्री असदु्ज्जमा खान यांनी अशाच आरोपांमुळे भारताचा नियोजित दौरा रद्द करावा आणि आमचे नागरिक तुमच्या देशात असतील तर त्यांना आमच्याकडे परत पाठवा, असे उपरोधाने सांगणे भारताला शोभणारे नाही.