राज्यपालांकडून घटनेचा अनादर

कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी भाजपच्या येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊन घटनेचा अनादर केला आहे. मुळात येदियुरप्पा यांच्या पक्षाला बहुमत नाही. उलट काँग्रेस आणि जेडी (एस) यांच्या आघाडीजवळ ते आहे. या आघाडीने कुमारस्वामी यांची नेतेपदी निवड करून त्यांना मुख्यमंत्रिपद द्यावे अशी मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. याउलट येदियुरप्पा यांचा दावा त्यांचा पक्ष विधानसभेत पहिल्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष आहे हा आहे. घटना पक्ष मानत नाही. घटनेचे स्वरूप पक्षनिरपेक्ष आहे. घटनेला बहुमत समजते. त्याचाच आदर राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांनी अशाप्रसंगी केला पाहिजे अशा तिच्या अपेक्षाच नव्हे तर अटीही आहे. असे असताना स्पष्ट बहुमत असणाऱ्या आघाडीकडे दुर्लक्ष करून वजूभार्इंनी अल्पमतात असलेल्या येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केले असेल तर तो त्यांनी घटनेचा केलेला अपमान आहे हे स्पष्टपणे त्यांनाही सांगितलेच पाहिजे. वजूभाई वाला हे गुजरातमधील भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. ते मोदींच्या जवळचे असणाच्या एकमेव कारणावरून त्यांना कर्नाटकचे राज्यपालपद दिले गेले आहे. या देणगीचे मोल चुकविण्याचे वजूभार्इंचे राजकारण त्यांच्या मोदीनिष्ठा व पक्षनिष्ठा सांगणारे असले तरी त्यातून त्यांची संविधानावरील निष्ठा मात्र प्रकट व्हायची राहिली आहे. आज अल्पमतात असलेले येदियुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बहुमत गोळा करतील, त्यासाठी ते आमदारांची घोडेबाजारात खरेदी करतील व त्यातून बहुमत जमा करतील असा राज्यपालांचा विचार असेल तर त्यांनी घटनेचा त्यांच्या राजकीय खेळासाठी वापर केला आहे असेच म्हटले पाहिजे. एका विशिष्ट मुदतीच्या आत आपले बहुमत सिद्ध करायला त्यांनी येदियुरप्पांना जसे सांगितले तसे ते कुमारस्वामींनाही सांगू शकले असते. पण तसे न करता येदियुरप्पा यांना संधी द्यायचीच असा विचार त्यांनी केला असेल तर त्यांची पक्षनिष्ठा त्यांच्या संविधान निष्ठेहून मोठी आहे हे स्पष्ट आहे. अखेर हे सत्तेचे राजकारण आहे आणि राजकारणात सारेच क्षम्यही आहे. परंतु क्षम्य म्हटले तरी ते घटनेच्या नियमांना धरून आहे असे निदान दिसले तरी पाहिजे. परंतु कर्नाटकात तसे झाले नाही. तसे गोव्यात झाले नाही, मेघालयात झाले नाही, अरुणाचलात झाले नाही आणि मिझोरममध्येही झाले नाही. हा सारा अनुभव भाजपला सत्तेशीच केवळ मतलब आहे. त्याला संवैधानिक संकेतांची फारशी पर्वा नाही हे सांगणाराही आहे. देशातली बडी माध्यमे व विशेषत: प्रकाशमाध्यमे त्या पक्षाच्या वळचणीलाच बांधली असल्याने त्यातले कुणी या विसंगतीवर बोट ठेवीत नाही. विरोधी नेते पराभवाने खिन्न आणि जे पक्ष या निवडणुकीपासून दूर राहिले त्यांना या प्रकाराशी काही घेणे देणे नाही. सबब हा घटनाभंग पचणार आणि खपणार आहे. या निवडणुकीने एक गोष्ट मात्र पुन: एकवार स्पष्ट केली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर व फुलपूर या लोकसभेच्या दोन क्षेत्रात मायावती आणि अखिलेश यांचे दोन पक्ष एकत्र आले, तेव्हा भाजपला दारुण पराभव पत्करावा लागला. कर्नाटकची आकडेवारीही भाजपला भेडसावणारी आहे. काँग्रेस आणि जेडी (एस) यांनी निवडणूकपूर्व युती केली असती तर २२४ सदस्यांच्या तेथील विधानसभेत त्या युतीला १५६ जागा मिळाल्या असत्या हे मतांच्या बेरजांनी उघड केले आहे. तात्पर्य राज्यपालांनी कसे वागू नये हे जसे या राज्यात साºयांना पाहता आले तसे निवडणूकपूर्व आघाड्यांची रचना करणे फायदेशीर व मतदानाचा खरा चेहरा उघड करणारे ठरते हे राजकीय पक्षांनाही त्यात समजून घेता आले आहे. नेत्यांच्या अहंता आणि प्रादेशिक स्वरूपाचे हट्ट बाजूला सारूनच हे साधता येईल हे आता देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.