धर्मराज हल्लाळे
वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशपातळीवर घेतली जाणारी नीट (राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा) ऑनलाईन तसेच वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केला. परंतु, तो निर्णय घेताना चर्चा केली नाही, असा आक्षेप आरोग्य मंत्रालयाने घेतल्यामुळे नवा वाद उद्भवला आहे. त्यामुळे नीट देणारे देशातील १७ लाखांवरील विद्यार्थी आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाकडे डोळे लावून बसले आहेत. निर्णय जाहीर केल्याप्रमाणे परीक्षा ऑनलाईन होणार का? दोन वेळा दिलेली संधी कायम राहणार का? हे प्रश्न विद्यार्थी व पालकांचे आहेत.
केंद्रातील सरकार आमूलाग्र बदल आणि निर्णय घेण्यामध्ये आघाडीवर असल्याचे दर्शन नेहमीच घडविते. युजीसी बंद करण्याचा निर्णय असो की अचानकपणे नीट व जेईई वर्षात दोनदा घेण्याचा निर्णय असो, विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला, अशी भूमिका केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मांडली़ या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या विद्यार्थ्यांना दोन वेळा संधी मिळाल्यामुळे त्यांची गुणवत्ता वाढेल, ताण कमी होईल, असे एका बाजूने सांगितले गेले़ तर दुसरीकडे दोन वेळा परीक्षा म्हणजे पालकांना दोन परीक्षांच्या शुल्कांचे भुर्दंड ही प्रतिक्रियाही उमटली. स्वाभाविकच सर्व विद्यार्थी दोन्ही संधी घेतील त्यामुळे दोन्ही परीक्षांचे शुल्क भरणे आले. शिवाय, ही परीक्षा ऑनलाईन होणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. सद्य:स्थितीत नीटचे परीक्षा केंद्र मर्यादित ठिकाणी आहेत. तेही प्रत्येक जिल्ह्यांना करून ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचे नियोजन मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने समोर ठेवले, तरीही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षेला सामोरे जाताना अनंत अडचणी आहेत. ज्या महाविद्यालयात ते शिक्षण घेतात तिथेच ऑनलाईनचा सराव करणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे का, हा प्रश्न आहे. दरम्यान, काही व्यावसायिक संस्थांनी सुसज्ज अशा संगणक प्रयोगशाळा उभारण्याचे कामही सुरू केले. कोट्यवधीची गुंतवणूक केली. आता नीटच्या निर्णयापासून केंद्रातील मनुष्यबळ विकास मंत्रालय घुमजाव करण्याची शक्यता वर्तविणारे वृत्त आल्यानंतर पुन्हा परीक्षा कशी होणार, यावर खल सुरू झाला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी नीट सध्या लेखी स्वरूपात आहे. ती पुढील वर्षीही कायम ठेवण्याबाबतच्या प्रस्तावावर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व आरोग्य मंत्रालयामध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन विद्यार्थी-पालकांमधील संभ्रम केंद्र शासनाने दूर केला पाहिजे, त्यातच नीट वर्षात दोन वेळा व ऑनलाईन करण्याचा मोठा निर्णय घेताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालय किती गंभीर होते, हे आरोग्य मंत्रालयाच्या आक्षेपानंतर उघड झाले आहे. या ना त्या कारणाने नीट देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेचा वर्षानुवर्षे त्रास झाला आहे. महाराष्ट्रात सीईटी होती, अचानक नीट घेण्याचा निर्णय झाला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले, जिथे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि चिंतेचा विषय आहे तिथे निर्णय घेताना दोन मंत्रालयाचा वाद उद्भवणे, हे कितपत सुशासनाचे लक्षण आहे.