तर्कसंगत आणि याेग्य मुद्द्यावर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी मांडल्यावर कायद्यात सुधारणा करण्यावर नव्हे, तर ते मागे घेण्याच्या प्रक्रियेवरच बाेला, अशी बाजू मांडत अखिल भारतीय किसान संघर्ष माेर्चाने चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. चर्चा तर झालीच पाहिजे. दाेन्ही बाजूने तयारी आहे. त्यामुळे चर्चा हाेईल; पण ही तयारी दर्शविताना मांडलेली भूमिका पाहिली तर मार्ग निघेल, असे वाटत नाही. चर्चा शक्य, पण मार्ग अशक्य असेच सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन करावे लागेल.
कृषिविषयक कायद्यांची चर्चा न करता इतर राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या कशा पुढे केल्या जात आहेत, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय बाजार समित्यांसाठी केरळ सरकारने काहीही केलेले नाही, अशी टीका जाणूनबुजून केली आहे. याचे कारण पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनाचे नेतृत्व बहुश: डाव्या पक्षांचे नेते करीत आहेत. राजकीय फायद्याची गाेष्ट करायची नाही, असे सांगत नरेंद्र माेदी राजकीय लक्ष्य साधतात. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका डाेळ्यासमाेर ठेवून ममता बॅनर्जी यांनी त्या राज्यातील ९३ लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान याेजनेचा लाभ मिळू दिला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. वास्तविक यासंबंधी पश्चिम बंगाल सरकारशी बाेलणी करून मार्ग काढता येऊ शकताे. ज्या राज्यात ही याेजना गडबडीने लागू करण्यात आली, तेथे काेट्यवधी रुपये अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. ते वसूल केले जाऊ लागले आहेत.
तर्कसंगत आणि याेग्य मुद्द्यांवरच चर्चा करण्याची तयारी आहे, याचाच अर्थ कृषिविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर सरकार विचारही करू इच्छित नाही. किसान संघर्ष माेर्चाने कायदे मागे घेणार आहात, त्याची प्रक्रिया कशी राबविणार एवढेच आता चर्चेद्वारा ठरविणे बाकी राहिले आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. म्हणजे दाेन्ही बाजूने टाेकाची भूमिका घेतली गेली आहे. कारण त्यात प्रतिष्ठा महत्त्वाची ठरली आहे. सहमतीच्या धाेरणावर विश्वास असता तर केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे कायदे लागू केले नसते. आधी कायदे अस्तित्वात आणून नंतर ते सभागृहात मांडण्यात आले आहेत.
कृषिप्रधान देशाच्या कृषिसंबंधीच्या धाेरणात्मक बाबींची चर्चा व्यापक प्रमाणात हाेण्याची गरज हाेती. शेतकरी, त्यांच्या संघटना, विचारवंत, कार्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ आदींकडून महत्त्वाच्या सूचना आल्या असत्या आणि सरकारला त्यांचा विचार करण्यास वेळदेखील मिळाला असता. बाजार समित्या अपुऱ्या पडत असतील किंवा हमीभाव-आधारभूत भाव देण्यास असमर्थनीय ठरत असतील तर पर्याय पाहावाच लागेल. याचा अर्थ कृषिमालाचा व्यापार मुक्त झाल्याने फायदाच हाेईल, असेही नाही. आज शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या वर्गाने स्वहिताच्या पलीकडे पाहिलेले नाही. शेती करणे, त्याचे अर्थशास्र सांभाळणे यात अपयश आल्याने लाखाे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेली २० वर्षे शेतकरी व कृषिमालाच्या व्यापारपेठेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यकच आहे. सरकारने करार पद्धतीची शेती किंवा कंत्राटी पद्धत अवलंबण्याचा मांडलेला पर्याय याेग्य ठरेल, याची खात्री देता येत नाही; पण सर्व पर्याय उपलब्ध करून सर्वांना संरक्षण देण्याची हमी का घेऊ नये? सरकारने त्रयस्थ आणि तटस्थ राहून शेतकरी तसेच व्यापारीवर्गाला बळी ताे कान पिळी या तत्त्वानुसार मुक्तता देणे उचित नाही.
शेवटी आपल्या सरकारची भूमिका ही लाेककल्याणकारीच असली पाहिजे. त्याचाच भाग म्हणून पंतप्रधान किसान याेजना राबविली जाते आहे. काेणत्याही कारणाविना दरमहा पाचशे आणि वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येतात. वास्तविक ही रक्कम निश्चित करताना तसेच लाभार्थी ठरविण्याचे निकष बनविताना काेणतीही तर्कसंगतता लावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अपात्र शेतकऱ्यांनाही हा निधी खिरापत वाटावी तसा वाटून टाकला आहे. या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करून सर्वसहमतीने नवे कायदे करण्याची, करार पद्धतीच्या शेतीच्या व्यवस्थेला सुरुवात करण्याची तयारी करायला हरकत नाही. उत्पादित माल खरेदी-विक्रीचा ताे करार असणार आहे. त्यात शेतीच्या स्वामित्वाचा प्रश्न उपस्थित हाेत नाही. दाेन्ही बाजूने ताठर भूमिका साेडून, राजकारण बाजूला ठेवून बदलत्या अर्थकारणात कृषिक्षेत्राला मजबुती देणारी, शेतकऱ्यांना याेग्य माेबदला देणारी व्यवस्था निर्माणच करावी लागेल. मात्र त्यासाठी चर्चा आणि मार्ग काढणे शक्य व्हायला हवे!