- उदय पेंडसे ( सहकारी बँकिंग तज्ज्ञ)
केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करून घेतले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे सहकारी बँकांसमोर अनेक अडचणी येणार आहेत. व्यापारी बँकांना असलेल्या सोयी सुविधा, व्यवसाय संधी सहकारी बँकांना उपलब्ध होतील का?- हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न यातून उपस्थित होतो.गृहकर्ज : सहकारी बँका आपल्या ग्राहकांना फक्त रु. ७०/- लाखांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात. २०१२ सालानंतर या मर्यादेत वाढ झालेली नाही. महानगरांमध्ये अथवा जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी या कर्ज-मर्यादेत घर घेता येते का? राष्ट्रीयीकृत अथवा खासगी बँकांना अशी कोणतीही मर्यादा नाही. सहकारी बँका गृहकर्ज परतफेडीसाठी कमाल २० वर्षे मुदत देऊ शकतात. राष्ट्रीयीकृत बँका ४० वर्षे इतकी प्रदीर्घ मुदत देत आहेत. यामुळे सहकारी बँकांना गृहकर्जाचा व्यवसाय गमवावा लागत आहे.सोने तारण कर्ज : यापूर्वी दागिन्यांच्या मूल्यांकनाच्या ७० % सुवर्ण कर्ज देण्याची अनुमती होती. कोरोना काळातली विशिष्ट अडचणींची परिस्थिती लक्षात घेऊन, मूल्यांकनाच्या ९० % कर्ज देण्याची अनुमती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. याही बाबतीत सहकारी बँकांना वगळले गेले आहे. सहकारी बँकांचे ग्राहक या वाढीव कर्जापासून वंचित राहतील आणि अंतिमत: सहकारी बँकांपासून दुरावतील.ऑफ साइट एटीएम : अन्य बँकांना आॅफसाइट एटीएम (शाखा नसलेल्या ठिकाणी) सुरू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची आवश्यकता लागत नाही. ही सुविधा सहकारी बँकांना सध्या उपलब्ध नाही.नवीन शाखा उघडण्यास अनुमती : व्यापारी बँकांना त्यांच्या नवीन शाखा उघडण्यासाठी अनुमती लागत नाही. सहकारी बँकांना मात्र गेल्या ३-४ वर्षांपासून एकही नवीन शाखा उघडण्यास अनुमती दिलेली नाही.सक्षम सहकारी बँकांसाठीचे निकष : किमान भांडवल पर्याप्तता (CRAR) ९ %, ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कमाल ७ %, निव्वळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कमाल ३ % आणि प्राधान्य क्षेत्रातील दिलेल्या कर्जाचे किमान प्रमाण ४० %.. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सहकारी बँकाच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि चांगले व्यवस्थापन असलेल्या बँका (FSWM) म्हणून गणल्या जातात. या निकषांच्या पूर्ततेवर नवीन शाखा सुरू करणे, दीर्घ मुदत ठेव योजना, भांडवल उभारणी इ.ची परवानगी अवलंबून असते. अशा प्रकारच्या अटी आणि शर्ती अन्य कोणत्याही बँकांना लागू नाहीत.इंटरनेट बँकिंग : इंटरनेट बँकिंगची सेवा आज महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँकेने इंटरनेट बँकिंगची अनुमती सहकारी बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेशी (FSWM) जोडली आहे. जे अत्यंत कालबाह्य आहे. आवश्यक सिद्धता, सुरक्षितता अवश्य तपासावी; परंतु इंटरनेट बँकिंगची अनुमती नाकारल्याने सहकारी बँका स्पर्धेबाहेर फेकल्या जात आहेत. सहकारी बँकांना सुधारण्याची संधी मिळावी म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सुपरवायझरी अॉक्शन फ्रेम वर्कच्या आधारे केलेली नियमावली, सहकारी बँकांची सक्षमता निश्चित करण्याचे निकषही बदलण्याची आवश्यकता आहे. निव्वळ अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण ३ % पेक्षा व ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण ७ % पेक्षा कमी राखणे खूपच कठीण होणार आहे.केंद्र सरकारकडून अपेक्षाबँकांसाठी अथवा बँकांमार्फत कोणतीही योजना राबविण्याची घोषणा करत असताना केंद्र सरकारने सरकारी /खासगी/व्यापारी/सहकारी असा कोणताही भेदभाव करता कामा नये. केंद्र सरकारने कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी रु. २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये लघुउद्योजकांना काही सवलती जाहीर केल्या. इर्मजन्सी लाइन आॅफ क्रेडिट या योजनेप्रमाणे उद्योजकांच्या शिल्लक कर्ज रक्कमेच्या २० % कर्ज तातडीने मंजूर करून वितरित करता येणार आहे. परंतु ही योजना सहकारी बँकांच्या कर्जदारांना लागू नाही. परिणामी सहकारी बँकांकडे असलेले असंख्य लघुउद्योजक सहकारी बँकांपासून दुरावत आहेत. CGTMSE (क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अॅण्ड स्मॉल इंटरप्रायझेस) या संस्थेचे सभासदत्व घेण्यासाठी सहकारी बँकांची ढोबळ अनुत्पादित कर्जांची ेमर्यादा ५ % पेक्षा कमी असावी, अशी अशक्यप्राय अट आहे. त्यामुळे बहुतांश सहकारी बँकांना या संस्थेचे सभासदत्व मिळत नाही, परिणामी लघुउद्योजकांना कर्ज वितरित करताना केंद्र सरकारची हमी (गॅरंटी) मिळत नाही. त्यामुळेही लघुउद्योजकांना कर्ज घेताना सहकारी बँकांचा पर्याय उपलब्ध होत नाही. या सर्व संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारितल्या आहेत. आणि केंद्र सरकारच्या दृष्टीने सहकारी बँका खिसगणतीतही नाही असेच दिसून येते. शिस्त लावताना आग्रही भूमिका, सोयी-सुविधा देताना मात्र सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव अशी सापत्न वागणूक हा सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर अन्यायच आहे.