- प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल(उपप्राचार्य, सेठ केसरीमल पोरवाल कनिष्ठ महाविद्यालय, कामठी)
केरळने १०० टक्के साक्षर राज्य म्हणून गौरव प्राप्त तर केलेला आहेच; मात्र डिजिटल साक्षरतेच्या बाबतीतदेखील केरळने उच्चांक गाठला. केरळ हे भारतात पहिले डिजिटल साक्षर राज्य ठरले आहे. केरळची ‘डिजी साक्षरता मोहीम’ अविश्वसनीय असून, इतर राज्यांनीदेखील केरळपासून बोध घेण्यासारखे आहे.
आजचे युग विज्ञान- तंत्रज्ञानाचे व संगणकाचे आहे. शिक्षण, व्यवसाय, मनोरंजन, आरोग्य, दळणवळण अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये संगणक आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला आहे. जसजसे डिजिटल तंत्रज्ञान विकसित होत आहे तसतसा त्याचा प्रभाव संपूर्ण उद्योगांवर अधिक खोलवर होत आहे. सरकारी धोरणे, नियोजन आणि संसाधनांचे व्यवस्थापन डिजिटल व्यवहार, मुद्रा विनिमय, या क्षेत्रांत हे तंत्रज्ञान अधिक प्रभावी ठरत आहे. सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने अर्थात डिजिटल पद्धतीने व्हावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. डिजिटल साक्षरता म्हणजे संगणक, इंटरनेट आणि स्मार्टफोन यासारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, समजून घेणे आणि मूल्यांकन करण्याची क्षमता. हे केवळ मूलभूत संगणक कौशल्यांपुरते मर्यादित नाही तर माहिती प्रभावीपणे शोधण्याची, वापरण्याची आणि संप्रेषण करण्याची क्षमतादेखील त्यात समाविष्ट आहे. डिजिटल साक्षरता आपल्याला डिजिटल जगात यशस्वीरीत्या नेव्हिगेट करण्यास, प्रभावीपणे संवाद साधण्यास आणि आपले जीवन सुधारण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सक्षम करते. केरळ आता भारतातील पहिले १०० टक्के डिजिटल साक्षर राज्य आहे. १९९१ मध्ये या राज्याने १०० टक्के साक्षरतेचा टप्पा गाठला. २०२५ मध्ये विविध सरकारी सेवांसाठी लॉगइन करण्यापासून ऑनलाइन बँकिंगपर्यंत व्यवहार करता येण्याचा टप्पा या राज्याने गाठला. केरळमध्ये, ग्रामपंचायतींपासून ते ग्रंथालयांपर्यंत, किशोरांपासून ते ७५ वर्षांच्या वृद्धांपर्यंत सर्वांना डिजिटल डिव्हाइस कसे वापरायचे, हे माहीत आहे.
केरळच्या डिजिटल यशस्वीतेची ही कहाणी २०२२ मध्ये पुल्लमपारा नावाच्या एका छोट्या ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू झाली. त्यानंतरच्या राज्यव्यापी टप्प्यात २.५७ लाख स्वयंसेवक घरोघरी गेले आणि २१.८८ लाख लोकांना त्यांनी प्राथमिक डिजिटल साक्षरतेचे धडे दिले. ज्यांनी कधीही स्मार्टफोनला स्पर्श केला नव्हता- इंटरनेट बँकिंग किंवा व्हॉट्सॲप यातले काहीही वापरणे ज्यांच्यासाठी कल्पनातीत होते, अशा नागरिकांना डिजिटल प्रवाहात आणण्यासाठी केरळने राज्यव्यापी मोहीम आखली, तिचे नाव ‘डिजी केरलम्’. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रयत्न सुरू झाले आणि त्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढले टप्पे आखले गेले. बहुतेक राष्ट्रीय मोहिमांप्रमाणे, केरळचा असा विश्वास होता की डिजिटल होण्यासाठी ‘वय’ ही अडचण ठरणार नाही. प्रत्यक्ष अनुभवही तसाच आला. भारतासारख्या बहुपेडी देशात डिजिटल क्रांती व्यक्तिगत स्तरावर कशी पोहोचवता येते, हे केरळने करून दाखवले आहे. त्यासाठी अनुसरण करण्याचे, जुळवून घेण्याचे आणि कृती करण्याचे मार्ग शोधले आहे. आता इतर राज्ये हा धडा घेऊन आपापल्या स्तरावर हे आव्हान पेलण्याचा प्रारंभ करू शकतात.
केरळच्या राजधानी तिरुवनंतपुरम शहरातल्या पुल्लमपारा येथील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत कामगार असलेल्या ७३ वर्षीय सी सरसू यांच्यासाठी, डिजिटल जग आता परके राहिलेले नाही. ‘सरसू वर्ल्ड’ हे स्वतःचे यूट्यूब चॅनल चालवण्यापासून ते रील्स पाहण्यापर्यंत, त्या आता डिजिटल हायवेवर सहजतेने प्रवास करू शकतात. १०३ वर्षीय करुणाकर पणिकर त्यांचा ७४ वर्षीय मुलगा राजनसोबत बसतात. एकेकाळी टचस्क्रीनला स्पर्श करण्यास कचरणारे हे दोघे आता त्यांच्या मोबाइल फोनवर बातम्या पाहतात आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे अपडेट राहतात. केरळने केवळ तरुणांमध्ये ‘डिजिटल नेटिव्ह’ निर्माण केले नाहीत; तर तंत्रज्ञानाच्या वापरातून बहुतांशदा वगळले जाणारे वृद्ध, महिला आणि कामगारांनाही सक्षम केले आहे.