- पवन के. वर्मा (राजकीय विश्लेषक)‘तलाक’ या शब्दाचा तीन वेळा उच्चार केल्यानंतर मुस्लीम विवाहित स्त्रीला अपरिवर्तनीय असा घटस्फोट मिळण्याची प्रथा अत्यंत घृणास्पद आहे. ही प्रथा नष्ट व्हायलाच हवी. अनेक इस्लामिक राष्ट्रांनी ती नष्टसुद्धा केली आहे. या प्रथेवर बंदी लागू करून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य आणि प्रगतिशील पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे कायद्याने तलाक ही प्रथा अस्तित्वशून्य आणि अंमलबजावणी करण्यास अयोग्य ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जे योग्य आहे, ते केले आहे.
आता त्याचा पाठपुरावा लोकसभेने त्याबाबत कायदा करून करायला हवा. या कायद्याचे स्वरूप कसे असावे, यावरून लोकसभेत वाद सुरू आहेत. केंद्रीय विधि आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत मुस्लीम महिला (विवाहाच्या अधिकारांचे रक्षण) विधेयक-२०१९ हे लोकसभेत सादर केल्यावर विरोधकांनी त्यावर आक्षेप नोंदवले. सत्तारूढ पक्षाकडे असलेले बहुमत लक्षात घेता, हे विधेयक त्यावर मतदान करण्यासाठीच सादर करण्यात आले असावे.
या विधेयकातील तरतुदींवर काळजीपूर्वक विचार होण्याची गरज आहे. विधेयकातील कलम ३ अन्वये, मुस्लीम विवाहित पुरुषाने आपल्या पत्नीला उद्देशून तीन वेळा ‘तलाक’ शब्दाचा उच्चार केला, मग तो वाचेने, लिखित वा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा अन्य पद्धतीने केला असो, तो निरर्थक आणि बेकायदेशीर ठरेल, असे घोषित करण्यात आले आहे. ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुरूप अशीच आहे. मात्र, विधेयकातले कलम ४ हे वादग्रस्त ठरू शकते. मुस्लीम विवाहित पुरुषाने कलम ३ अन्वये तीन वेळा ‘तलाक’ शब्दाचा उच्चार केला, तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची आणि दंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते, अशी त्यात तरतूद आहे.
विधेयकातील कलम ७(अ) अनुसार हा गुन्हा दखलपात्र ठरेल. म्हणजेच असा गुन्हा करणाऱ्यास पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतील. ज्या विवाहित स्त्रीला ‘तलाक’ देण्यात आला आहे, तिने त्याविषयी तक्रार केल्यानंतर तिच्या नवºयाला अशी अटक होऊ शकते. इतकेच नाही, तर तिच्या रक्ताच्या नातलगांनी अशी तक्रार केल्यासही अटक होऊ शकते. तलाकची बळी ठरलेल्या स्त्रीनेच नव्हे, तर तिच्या नातलगांनी तक्रार केल्यास एवढ्या मोठ्या शिक्षेच्या तरतुदीच्या गैरफायदाही घेतला जाऊ शकेल. कारण कलम ७(अ) अन्वये, शिक्षा दिलेल्या कोणत्याही आरोपीने अर्ज केल्यावर त्यावर मॅजिस्ट्रेटने सुनावणी घेतल्यावर, जामीन मंजूर करण्यासाठी योग्य कारण आहे, याविषयी समाधान झाल्यावरच त्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेटकडून जामीन मंजूर होऊ शकेल.
प्रस्तावित विधेयकाचे कलम ५ म्हणते, ज्या मुस्लीम महिलेला तलाक लागू करण्यात आला आहे, तिला व तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना तिच्या नवºयाकडून पोटगी मिळू शकेल. पोटगीची रक्कम मॅजिस्ट्रेट निर्धारित करतील, पण आरोपी पती जर तुरुंगात असेल आणि त्यामुळे तो कमाई करू शकत नसेल, तर ही पोटगीची रक्कम तो कुठून देईल, तसेच अस्तित्वात असलेल्या सिव्हिल कायद्यानुसार या गुन्ह्याला शिक्षा का देता येणार नाही, याची पुरेशी कारणे विधेयकात देण्यात आलेली नाहीत. तसेही सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक देण्यावर बंदी घातलेलीच आहे. अशा स्थितीत प्रश्न शिल्लक राहतो, तो आपल्या पत्नीला व मुलाबाळांना स्वेच्छेने सोडून देण्याचा.
गरज पडेल, तेव्हा व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असेल, तर योग्य मार्ग हा राहील की, या सुधारणा समन्यायी आणि टिकाऊ असल्या पाहिजेत, हे पाहिले गेले पाहिजे. या संदर्भात विधि आयोगाचे अध्यक्ष न्या.मू. बी.एस. चौहान यांनी समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात जी प्रश्नमालिका पाठविली होती, तिच्या उत्तरात नितीशकुमार यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री, तसेच जद.(यु) चे अध्यक्ष या नात्याने जे विचार व्यक्त केले आहेत.
आपल्या उत्तरात नितीशकुमार यांनी लिहिले आहे, ‘केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा आणायलाच हवा, पण तो सर्व समावेशक व टिकाऊ व्हावा, यासाठी त्यातील तरतुदी यावरून लादण्याऐवजी त्या सर्व संमतीवर आधारित असल्या पाहिजेत. आपल्या देशात विविध धर्म जसे आहेत, तसेच वांच्छिक समाजही आहेत, तेव्हा सर्व घटकांसोबत विचारविनिमय करून सर्व धार्मिक गटांची विशेषत: अल्पसंख्य समाजाची संमती प्राप्त करून न घेता, जर समान नागरी कायदा लादण्याचा प्रयत्न केला, तर सामाजिक संघर्ष निर्माण होऊन घटनेने दिलेले धार्मिक व अन्य स्वातंत्र्य धोक्यात येईल,’ असे स्पष्ट करून नितीशकुमार यांनी पुढे नमूद केले आहे की, ‘समान नागरी कायद्याचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून करण्यासाठी तो कुणाशीही विचारविनिमय न करता घाईघाईने, लोकांच्या इच्छेविरुद्ध लागू करण्यात येऊ नये.’
या सर्व भक्कम निरीक्षणांच्या आधारे भाजपला विचारायला हवे की, त्यांचा पक्ष सर्वांसोबत आवश्यक ती सल्लामसलत न करता, हे विधेयक घाईगर्दीने सादर करण्याचा का प्रयत्न करीत आहे? संसदेच्या सिलेक्ट समितीकडे हे प्रस्तावित विधेयक पाठवायला काहीच हरकत नाही. व्यापक सल्लामसलतीतून मुस्लीम महिलांसाठी आणि मुस्लीम समाजासाठी योग्य ठरणारा न्याय्य कायदा अस्तित्वात येऊ शकेल.
(लेखकाचे हे व्यक्तिगत विचार आहेत.)