विकासाच्या घोळाचे अपराधी

नरेंद्र मोदींचे सरकार व विशेषत: अर्थमंत्री अरुण जेटली गुंतवणूक येत्या काळात वाढण्याऐवजी कमी होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.

डॉ.मनमोहनसिंग यांचे सरकार पायउतार झाले, तेव्हा देशाच्या बाजारपेठेत विदेशी गुंतवणूक ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली होती. त्याअगोदरचे वाजपेयी सरकार सत्तेवरून खाली आले तेव्हाही ही गुंतवणूक २० टक्क्यांहून कमी होती. मनमोहनसिंगांच्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीत ती ३० टक्क्यांनी वाढली, असा याचा अर्थ आहे. आताचे नरेंद्र मोदींचे सरकार व विशेषत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प पाहता, ही गुंतवणूक येत्या काळात वाढण्याऐवजी कमी होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. तिचा परिणाम चलनवाढीवर, भाववाढीवर आणि विदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या अपुरेपणावर एवढ्यातच दिसूही लागला आहे. जेटली यांचा अर्थसंकल्प तत्काळ परिणाम करणाऱ्या अ‍ॅलोपॅथी औषधासारखा नसून विलंबाने कामी येणाऱ्या होमिओपॅथीच्या पांढऱ्या गोळ्यांसारखा आहे, अशी टीका जाणते अर्थशास्त्रज्ञ करू लागले आहेत. ही स्थिती अशीच चालू राहिल्यास देशाची अर्थव्यवस्था जगाच्या तुलनेत पुन्हा एकवार २००४च्या वा १९९९च्या काळात जाईल, असा या तज्ज्ञांचा इशारा आहे. विदेशी गुंतवणूक ही देशाच्या आर्थिक विकासाची गती वाढविणारी महत्त्वाची बाब आहे. ही गुंतवणूक १९९१मध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा वार्षिक दर साडेतीन टक्क्यांहून पाच टक्क्यांवर गेला व पुढे तो साडेआठ टक्क्यांवर गेलेला जगाला दिसला. भारत ही जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होणार, असे भाकीत तेव्हा जगातल्या अर्थकारणाने करायला सुरुवात केली होती. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारच्या मागे असलेली संघ परिवाराची जुनाट मानसिकताच विदेशी गुंतवणुकीच्या विरोधात जाणारी आहे. विदेशी गुंतवणूक विदेशाचा प्रभाव आणणार आणि भारताचे सार्वभौमत्व त्यामुळे धोक्यात येणार, अशी धास्तीच या परिवाराने घेतली आहे. याचमुळे अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराला त्या परिवाराने व भाजपाने विरोध केला. विदेशांशी होत असलेल्या प्रत्येकच कराराला आणि त्यातून येणाऱ्या प्रत्येकच प्रस्तावाला या धास्तीपायी विरोध करण्याची संघ परिवाराची मानसिकता, हाच विकासाच्या या गतिमानतेच्या मार्गातला खरा अडसर आहे. याअगोदरची दहा वर्षे याच मानसिकतेला तोंड देत व तिच्याशी प्रखर झुंज देत डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चमूने देशात विदेशी पैसा आणला व तो त्याच्या विकासात गुंतविला. या ठिकाणी एका दुर्दैवी वास्तवाची नोंद करणे आवश्यक आहे. भारताला १९६७मधील जपानच्या आर्थिक विकासाचा दर्जा गाठायचा असेल व त्याला त्याच्या स्वत:च्या उत्पन्नावर तो मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी १२७ वर्षे लागतील, असा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दक्षिण आशियाविषयक अर्थ समितीने प्रकाशित केला होता. १९९१मध्ये देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले, तेव्हापासून त्याच्या विकासाचा दर वाढला व तो साऱ्यांना विस्मयकारीही वाटला. विदेशी गुंतवणुकीमुळे देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येते वा त्याचा संकोच होतो, असे म्हणणे हा शुद्ध गाफीलपणा आहे. २००५पर्यंत भारतात अमेरिकेची जेवढी गुंतवणूक होती तिच्या ४५ पटींनी अधिक तिची गुंतवणूक चीनमध्ये होती. चीनचे अमेरिकेशी असलेले वैर जगजाहीर आहे, तरीही त्या देशाने अमेरिकेची प्रचंड गुंतवणूक स्वीकारली आणि त्यासाठी आपल्या सार्वभौमत्वाचा कुठेही संकोच करून घेतला नाही. भारताच्या सरकारलाही हे करता येईल. त्यासाठी त्याला राजकीय नव्हे, तर एक मानसिक बळ उभे करावे लागणार आहे. विदेशांची मदत घेऊ; मात्र ती आपल्या स्वातंत्र्याधिकाराच्या आड येऊ देणार नाही एवढेच त्याला मनोमन ठरवायचे आहे. संघ परिवाराचा साध्या किरकोळ बाजारातील, लष्करातील, विमान कंपन्यांतील विदेशी गुंतवणुकीला विरोध आहे आणि शेतीविकासाच्या योजनांतील गुंतवणूकही त्याला चालणारी नाही. मोदींचे सरकार संघाचे म्हणणे फारसे ऐकताना दिसत नसले, तरी संघाने त्या सरकारवर आपले नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही माणसे नियुक्त केल्याची बातमी वाचली. हा प्रकार केवळ राजकीय वा वैचारिक नियंत्रणाचा नाही, तो विकासाच्या चाकात खीळ घालणाराही आहे. शेवटी विकास करू इच्छिणाऱ्यांनाही जबर इच्छाशक्तीची जोड लागत असते. ती मनमोहनसिंगांच्या अल्पमतातील सरकारजवळ होती. ती मोदी सरकारजवळ नसेल व त्यामुळे आर्थिक विकासाची गती मंदावत असेल, तर तो केवळ त्या सरकारचा दोष ठरणार नसून साऱ्या संघ परिवाराचा अपराध राहणार आहे.