विनाश काले...

बरोबर एक वर्षापूर्वी दि. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा आदेश जारी करून अमलात आणला तेव्हाच तो ‘विनाशकारी’ असल्याचा अभिप्राय माजी पंतप्रधान व ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केला. डॉ. सिंग यांचा अभिप्राय नंतरच्या घटनांनी खराही ठरवला. त्यांच्या कार्यकाळात १०.३ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. निर्यात घटली, रोजगाराच्या संधी कमी म्हणजे ५२ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आल्या, शेतकºयांच्या आत्महत्या वाढल्या, जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावांनी आसमान गाठले, पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅस भडकला, धान्ये महागडी झाली आणि भाज्याही कडाडल्या. लाखोंच्या संख्येने लोक चलनबदलासाठी बँकांसमोर रांगा लावून उभे राहिले आणि तो मनस्ताप पुरुषांएवढाच स्त्रियांनीही अनुभवला. एवढे सारे करूनही सरकारच्या हाती येणारा काळा पैसा त्याला मिळाला नाही. शून्य रकमेनिशी बँकांमध्ये खाती उघडायला लोकांना सांगितले गेले तेव्हा कोट्यवधी लोकांनी ती उघडली. सरकार त्यात आपल्या रकमा जमा करणार होते. प्रत्यक्षात त्या झाल्याच नाहीत उलट नियमानुसार कमीतकमी रक्कम भरण्यासाठी साºया खातेदारांना सांगितले गेले. शिवाय त्यांची खाती सांभाळण्याचा दर आकारायलाही बँकांनी सुरुवात केली. आता ही खाती बंद करायची तरी त्यासाठी ५०० रु. भरावे लागतात. लोकांचा पैसा काढून घेण्याची व त्यांना ‘कॅशलेस’ बनविण्याची मोदी सरकारची ही किमया जागतिक बँका, नाणेनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनांनीही चुकीची व समाजविरोधी असल्याचा एकमुखी अभिप्राय दिला. आज या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या कुमुहूर्तावर ‘आता तरी आपली चूक कबूल करा आणि साºयांचा सल्ला घेऊन अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस आणा’ असा सल्ला डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदींना दिला आहे. त्यासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासनही त्यांनी सरकारला दिले आहे. ते मान्य करण्याची व डॉ. सिंग यांचे सहकार्य घेण्याची बुद्धी मोदी सरकारला अर्थातच होणार नाही. मुजोर मनाची माणसे आम्हीच तेवढे खरे असे समजणारी असतात आणि इतरांचा सल्ला घेणे त्यांना कमीपणाचे वाटत असते. आम्ही बुडू आणि आमच्यासोबत इतरांनाही बुडवू अशीच मानसिकता असणाºयांना इतरांची मदत हाच आपला पराभव वाटत असतो. त्यामुळे डॉ. सिंग यांचा सल्ला घेण्याऐवजी त्यांना ‘प्रत्युत्तर’ कसे द्यायचे याच्या तयारीला सरकार लागले आहे. त्यासाठी त्यांनी आपले अपयशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे कायदेपांडित्य वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सारांश, आम्ही चुका करू आणि त्या चुका कशा नाहीतच हेही वर सांगू असा हा पवित्रा आहे. अर्थकारणाच्या प्रत्येकच बाबीवर सरकारला त्याचे पाऊल आता मागे घ्यावे लागले आहे. औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. मूठभर उद्योगपतींचा एक वर्ग सोडला तर बाकी साºयांनी चिंता करावी असा हा काळ आहे. बांधकाम व्यवसाय कोलमडला आहे, बाजारात असंतोष आहे, प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये व्यापाºयांनी सरकारविरोधी मोर्चे काढले आहेत आणि होरपळलेला सामान्य माणूस आपली व्यथा आता उघडपणे सांगू लागला आहे. खोटी आश्वासने काही काळच लोकांना भुलवू शकतात. मात्र तो प्रकार नेहमीचा झाला की लोकांना त्यातले वैय्यर्थ कळू लागते. मग ते पंतप्रधानांना ‘फेकू’ म्हणू लागतात. त्यांची भाषणेही मग कुणाला ऐकाविशी वाटत नाहीत. मनमोहन सिंग यांनी या स्थितीत पुढे केलेला सहकार्याचा हात स्वीकारणे हे शहाणपण आहे. तो नाकारणे हा करंटेपणा आहे.