सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहोळ तालुक्यातील खुणेश्वर ग्रामपंचायतीची जाहीर झालेली निवडणूक नसलेल्या अधिकाराचा वापर करून ऐन वेळी रद्द केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. पण हा निकाल वेळीच न देऊन लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आपणही अहेतुकपणे सामील झालो, याचे भान न्यायालयास राहिले नाही. एखाद्या निवडणुकीच्या वैधतेचा निर्णय वेळीच दिला नाही की लोकशाहीचा कायदेशीर मार्गाने कसा राजरोसपणे खून पडतो, याचे हे लज्जास्पद उदाहरण आहे.
गेली साडेतीन वर्षे या ग्रामपंचायतीचा कारभार सरकारनियुक्त प्रशासकाकडे राहिला. राज्यातील इतर हजारो ग्रामपंचायतींप्रमाणे खुणेश्वरची निवडणूकही १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी व्हायची होती. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या आदल्या दिवशी ती निवडणूक रद्द केली आणि महिनाभरात पुन्हा निवडणूक घेण्याचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार डिसेंबर २०१५ मध्ये मतदानही झाले. परंतु उच्च न्यायालयाने आमच्या संमतीशिवाय निकाल जाहीर करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश दिला. हा अंतरिम आदेश निवडणूक व्हायच्या तीन दिवस आधी दिला गेला. विशेष म्हणजे या वादावर लगेच अंतिम सुनावणी घेण्याचेही ठरविले. परंतु १ डिसेंबर २०१५ ते १९ जून २०१९ या साडेतीन वर्षांत न्यायालयास अंंतिम सुनावणी घेण्यास वेळ मिळाला नाही. लवकर सुनावणी घ्या, अशी विनंती निवडणूक आयोगानेही केली नाही. शेवटी जो निकाल झाला त्याने लोकशाहीचा खून झाला. खुणेश्वरची १ नोव्हेंबर २०१५ ला होणारी निवडणूक रद्द करण्याचा आयोगाचा निर्णय न्यायालयाने बेकायदा ठरविला. त्यामुळे १ डिसेंबर २०१५ रोजी झालेल्या निवडणुकीचा राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करणे निरर्थक ठरले. आता न्यायालयाने नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितले आहे. परिणामी मधली साडेतीन वर्षे खुणेश्वर गाव लोकशाहीपासून वंचित राहिले. या निवडणुकीचा वाद मुळात ज्यावरून झाला तो विषयही मन विषण्ण करणारा आहे. माझ्या घरात शौचालय आहे व त्याचा मी नियमित वापर करतो किंवा माझ्या घरात शौचालय नाही, पण मी सार्वजनिक शौचालयाचा नियमित वापर करतो, असे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत निवडणूक लढविताना उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे कायद्याने सक्तीचे केले गेले. असे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकाकडून घ्यायचे असते.
खुणेश्वरमधील या निवडणुकीत यावरूनच वाद झाला. तत्कालीन सरपंच चंद्रहार मनोहर चव्हाण यांनी विरोधी गटाचा पत्ता काटण्यासाठी ग्रामसेवक एस.एम. चेंडगे यांना हाताशी धरले. त्यानुसार ग्रामसेवकाने सरपंचांच्या गटातील उमेदवारांना शौचालय नसूनही तशी प्रमाणपत्रे दिली व विरोधी गटातील १५ उमेदवारांना शौचालय असूनही प्रमाणपत्रे नाकारली गेली. यामुळे या १५ उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले गेले. या प्रकाराची निवडणूक निरीक्षक, गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी आपापल्या पातळीवर चौकशी केली. उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे व फेटाळणे यात मोठा घोटाळा झाल्याचे अहवाल राज्य निवडणूक आयोगास दिले गेले. ते लक्षात घेत आयोगाने मतदान रद्द केले व महिनाभराने निवडणूक घेण्याचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला. उमेदवारी अर्ज अयोग्य पद्धतीने स्वीकारले वा फेटाळले जाणे, यासाठी निवडणूक याचिका करणे हाच प्रस्थापित कायदेशीर मार्ग आहे. या कारणावरून ठरलेली निवडणूक ऐनवेळी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगास नाही, असे न्यायालयाने जाहीर केले. याने कायद्याच्या मुद्द्याचा निकाल झाला असला तरी लोकशाहीला मात्र न्याय मिळाला नाही.
काही प्रकरणे अशी असतात की विलंबाने दिलेला न्यायही अन्याय करणारा ठरतो. अशी प्रकरणे काळजीपूर्वक वेगळी काढून त्यांचा वेळीच निकाल करण्याची सोय न्यायालयाने करण्याची गरज या प्रकरणाने अधोरेखित झाली आहे. एका सरपंचाने आपली सत्ता टिकविण्यासाठी रचलेल्या कारस्थानाचे कायदेशीर मार्गाने पर्यवसान लोकशाहीच्या मुळावर घाला घालण्यात व्हावे, ही न्यायव्यवस्थेचीही घोर थट्टा आहे.