गरज योजनांच्या लोकशाहीकरणाची...

गरीब वस्त्यांमधील जी मुले-मुली अंगणवाडीत जातात त्यांच्याच सुधारणा झाल्याचे चित्र समाधान देणारे आहे. या मुलांच्या मातांच्या स्थानिक पातळीवरील देखरेखीमुळे अंगणवाडीतील सेवांंमध्ये खूप सुधारणा झाल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे कर्मचारी, लोक व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन विचार करायला लागले. परिणामी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणारा भ्रष्टाचार कमी झाला. भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो लोकांसमोर उघडा झाला आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांनी नंतर तो गावाला परतही दिला. यप्रकाश नारायण यांच्या छात्र युवा संघर्ष वाहिनीत काम करताना कुणासाठी जगावे, या प्रश्नाचे उत्तर सापडले. एमबीबीएस केल्यावर खरंतर एखाद्या शहरात मोठा दवाखाना काढता आला असता. अनेकांनी तसे सल्लेही दिले. परंतु एक प्रश्न मनाला सातत्याने अस्वस्थ करायचा. जे शिक्षण घेतले ते पैसे मिळविण्यासाठी की उपेक्षितांची सेवा करण्यासाठी? या मानसिक संघर्षात निर्णयाअंती पाय वळले ते कुरखेड्याच्या दिशेने. यातूनच ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना १९८४ साली झाली. चळवळीत काम करणाऱ्या काही मित्रांच्या सहभागाने ही संस्था निर्माण झाली. प्रारंभी उपेक्षितांसाठी काय करायचे, हा प्रश्न पडला. पण माझे शिक्षण वैद्यकीय क्षेत्रात झाले होते, त्यामुळे आरोग्य सेवांकडे लक्ष देण्याचे ठरविले. शासनाच्या आरोग्यासंदर्भात विविध योजना असतात आणि त्या नागरिकांसाठी कल्याणकारीही असतात़ पण त्या योग्य पद्धतीने पोहोचत नसल्यामुळे त्याचा उपयोग होत नाही. या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न संस्थेच्यावतीने करण्यात आला. गेल्या ३० वर्षांत शासनाच्या विविध योजना गरजू लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित समुदायांना सक्षम करणे आणि त्यासाठी लोकांच्या तालुका आणि जिल्हा पातळीवर संघटना बांधण्याचेही कामही या काळात प्रामुख्याने करण्यात आले. या कामामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा झाली. मागील तीन वर्षांत मात्र एका नव्या प्रक्रियेमुळे कमी वेळात, कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणात बदल होताना दिसले. ही प्रक्रिया म्हणजे आरोग्यसेवांवर लोक आधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया आरोग्याच्या प्रश्नांतून सुरू झाली. या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी, लोक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी हे गाव पातळीवरून तालुका पातळीवर व जिल्हा पातळीवर आणि राज्य पातळीवरील विविध समित्यांद्वारे सहभागी झाले. त्याचा परिणामही सकारात्मक झाला. गाव पातळीवरून उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत आरोग्यसेवा गरीब, वंचित घटकातील प्रामुख्याने स्त्रियांना मिळणे सुरू झाले. स्त्रियांच्या आरोग्यात त्यामुळे चांगली सुधारणाही होत गेली. सरकारी दवाखाना या प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने जनतेचा झाला. सध्या ही प्रक्रिया शासनाच्या मदतीने १३ जिल्ह्यांत सुरू आहे. पण यातही शासनाने काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. लोकाधारित देखरेख प्रकि या शासनाच्या एका आदेशानुसार नागपूरमधील २२ अंगणवाड्यांसाठी सुरू झाली. मागील २ वर्षांत नागपूर शहरातील गरीब वस्त्यांमधील जी मुले-मुली अंगणवाडीत जातात त्यांच्याच सुधारणा झाल्याचे चित्र समाधान देणारे आहे. अशीच प्रक्रिया रेशन, शाळांसाठी व रोजगार हमीसाठी शासनाने २०१५ सालात संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केली, तर एक वेगळा सामाजिक बदल होईल. लोकांनी दिलेल्या करातील पैशाचा उपयोग खऱ्या अर्थाने लोकांसाठी होईल. भ्रष्टाचारमुक्त शासनाची सुरुवात खालून होईल. खऱ्या अर्थाने शासकीय योजनांच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. (लेखक हे जयप्रकाश नारायण यांच्या छात्र युवा संघर्ष वाहिनीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते असून, ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक आहेत.)आरोग्यसेवांवर लोक आधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया आरोग्याच्या प्रश्नांतून सुरू झाली. जनस्वास्थ्य अभियानाच्या रेट्यामुळे राज्यात ही प्रक्रिया सुरू झाली. २०११ मध्ये गडचिरोलीतील दोन तालुक्यांत सहा प्राथमिक आरोग्य केंदे्र सुरू केली. सध्या ती ६० गावांत सुरू आहे. त्यामुळे ग्राम आरोग्य पोषण आणि स्वच्छता पाणी समित्या सक्षम झाल्या. आशांचे काम, अंगणवाडीचे काम यावर लोकांची देखरेख सुरू झाली. आरोग्यासाठी आलेल्या निधीचे नियोजन योग्य पद्धतीने व्हायला लागले. - डॉ. सतीश गोगुलवार