काँग्रेसची मागणी रास्तच

सरकारच्या भूमिकेहून वेगळ्या भूमिका असणारे जनमत लोकसभेच्या पटलावर चर्चेला येण्यासाठी त्या सभागृहात विरोधी पक्षाचा नेता असणे आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले असून, त्यामुळे ते पद काँग्रेसला देण्याची टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला जबर चपराक बसली आहे. न्यायालयाच्या अभिप्रायावर भाष्य करताना सरकारच्या प्रवक्त्याने, विरोधी पक्षाचा नेता निश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी नसून ते लोकसभेच्या सभापतींचे काम आहे, असे म्हटले आहे. मात्र, लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या सुमित्रा महाजन या भाजपाकडून (म्हणजे सरकारच्या पक्षाकडून) सात वेळा लोकसभेवर निवडून आलेल्या प्रमुख नेत्या आहेत. त्यांचे मत सरकारच्या मताहून वेगळे आण्याची शक्यताच कमी आहे. त्यातून वेंकय्या नायडूंसारख्या अतिउत्साही मंत्र्यांनी काँग्रेसला ते पद मिळू न देण्याविषयी ज्या हालचाली केल्या व जी वक्तव्ये दिली ती पाहता सरकारकडून या विषयात राजकारणच अधिक झाले, हे उघड आहे. या राजकारणात लोकसभाध्यक्षांना ओढण्याचे सरकारने आता केलेले बालिशपण दुर्दैवी आहे, हेही येथे नोंदविणे आवश्यक आहे. लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे ४४ सभासद आहेत. त्यांची संख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांशाहून कमी आहे. ही सबब पुढे करून सरकार या पदाबाबतचा निर्णय घेण्याची टाळाटाळ आजवर करीत आले आहे. सभासदसंख्या अपुरी असताना पद मागणे हा जसा काँग्रेसच्या लाचारीचा तसे त्या पक्षाची त्याच मुद्यावर अडवणूक करणे हा सरकारच्याही दुराग्रहाचा भाग आहे. सरकारातील अनेक स्वायत्त यंत्रणांचे प्रमुख नेमण्याचे काम जी सर्वोच्च समिती करते तिच्या सभासदांत पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांसोबत विरोधी पक्षाच्या नेत्याचाही समावेश असतो. लोकपाल व केंद्रीय माहिती आयुक्ताच्या नेमणुका या समितीकडून आता व्हायच्या आहेत आणि विरोधी पक्षाचे नेतेपद अधिकृतपणे जाहीर न झाल्यामुळे त्या थांबल्या आहेत. या प्रकरणाची कैफियत ऐकत असताना सरन्यायाधीश आर. एन. लोढा यांनी उपरोक्त मत नोंदविले आहे. ‘लोकसभेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या पक्षाची सभासदसंख्या कमी आहे. एवढ्याच कारणाखातर त्याला विरोधी पक्षाचे नेतेपद नाकारण्याची तरतूद कायद्यात आहे काय, याची शहानिशा करून सरकारने आपली भूमिका दोन आठवड्यांच्या आत आपल्यासमोर मांडावी,’ असा आदेशच न्या. लोढा यांनी सरकारला दिला आहे. सरकारने असे न केल्यास ९ सप्टेंबरला याविषयीचा निर्णयच आपण जाहीर करू, असेही त्यांनी सरकारला बजावले आहे. हे सांगत असताना न्यायमूर्तींनी विरोधी पक्षाचे जे माहात्म्य सरकारला सांगितले ते सरकारएवढेच इतरही साऱ्यांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. विरोधी पक्षाचा नेता सभागृहात असल्याने सरकारखेरीजचे दुसरे मतही सभागृहासमोर येत असते व तसे होणे सभागृहातील चर्चेला व लोकशाही तत्त्वाला धरून आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. पक्षाच्या सभासदसंख्येचे कारण पुढे करून महत्त्वाच्या नियुक्त्या करणारी समिती रोखून धरणे व त्यामुळे कायद्याची प्रक्रिया थांबविणे ही बाबही अतिशय गैर व गंभीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या समित्या तत्काळ नेमल्या गेल्या पाहिजेत व त्यांच्याकडून होणाऱ्या महत्त्वाच्या नियुक्त्याही लवकर झाल्या पाहिजेत, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षाला डावलू नका, असेच जवळजवळ सरकारला सुनावले आहे. विरोधी पक्षाचे नेतेपद ही संसदेतील अतिशय जुनी व मोठी परंपरा असलेली जागा आहे. थेट पं. नेहरूंच्या काळापासून ती चालत आली व अनेकवार विरोधी पक्षाजवळ पुरेसे सभासद नसतानाही ती राबविण्यात सरकारकडून कुचराई झाली नाही. एवढेच नव्हे, तर त्या पदाला मंत्र्याचा दर्जा दिला गेला व सरकारी हिशेबांच्या तपासणीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या (पब्लिक अकाऊंट््स कमिटी) समितीचे अध्यक्षपदही त्या नेत्याकडे सोपविले गेले. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झाल्यापासून त्याच्या एकूणच कारभारात एकारलेपणा व एकाधिकार आल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्ष सोडा, या सरकारने आपल्या मंत्र्यांनाही स्वतंत्रपणे कामकाज करता येणार नाही, अशी व्यवस्था पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून सुचविले गेलेले मंत्र्यांचे सचिव नेमून केली आहे. ही स्थिती सरकारात एकाधिकार व संसदेत एकाधिकारशाही अस्तित्वात आणणारी आहे. काँग्रेस पक्ष हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा व विरोधी बाकावर बसणारा पक्ष आहे आणि आपल्याला विरोधी नेतेपद मिळावे, अशी त्याची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या अभिप्रायाने काँग्रेसची ही मागणी रास्त असल्याचेच अधोरेखित केले आहे. यावरही सरकार आपल्या भूमिकेवर अडणार असेल, तर मग तो त्याच्या अतिरेकी दुराग्रहाचा प्रकार ठरणार आहे.