महाराष्ट्रातील ऊस कारखान्यांच्या गेटवर सीसीटीव्ही बसवा, राजू शेट्टी यांची मागणी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज, शनिवारी जयसिंगपूर येथे सोळावी ऊस परिषद होत आहे. उसाला पहिली उचल किती मिळावी, याची मागणी या परिषदेत केली जाते. तिच्या आधारेच साखर कारखादारांशी चर्चा होऊन पहिली उचल ठरते. या पार्श्वभूमीवर या संघटनेचे संस्थापक, खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी विश्वास पाटील यांनी केलेली बातचीत.महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीस ऊसदर आंदोलनामुळे शिस्त लागली असे वाटते का? ऊस आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीस शिस्त लागली हे खरे असले, तरी वजनकाट्यातील लूट पूर्णत: रोखण्यास अद्याप आम्हाला यश आलेले नाही. त्यामुळे यापुढील काळात ही लूट थांबविणे हाच संघटनेचा मुख्य अजेंडा असणार आहे.इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांमुळे वजनात काटा मारता येत नाही असे म्हणतात. मग ही लूट कशाप्रकारे होते? मुख्यत: खासगी कारखाने व काही सहकारी कारखानदारही वजनकाट्याद्वारे लूट करतात. आता इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविण्यात आले असले तरी विशिष्ट वेळेला त्याचे सेटिंग रिमोटद्वारे बदलून लुबाडणूक होते. काही कारखानदारांची मुले वजनकाट्यावर बसूनच असतात, अशाही तक्रारी संघटनेकडे आल्या आहेत. काही लोक उतारा कमी दाखवितात. त्यामुळे साखर उत्पादन जास्त होते. मग ही साखर बिनशिक्क्याच्या पोत्यातून रात्री बाहेर काढली जाते. याला चाप लावण्यासाठीच साखरेच्या गोदामात व गेटवर सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत.शेतकरी चळवळीमुळे सहकारी साखर कारखानदारीत काय सुधारणा झाली असे तुम्हाला वाटते?शेतकरी चळवळीमुळे कारखान्यांकडून होणाºया अनावश्यक कपाती थांबल्या. बिनपरतीच्या व बिनव्याजाच्या ठेवी बंद झाल्या. मनमानी वाहतूक भाडे लावले जात होते, ते बंद झाले. त्यामुळे यापुढे २५ किलोमीटरच्या आत व २५ ते ५० किलोमीटरच्या अंतरातील ऊस वाहतुकीसाठी वेगळा दर असेल. त्यामुळे शेतकºयांची एफआरपीही त्यानुसार बदलणार आहे. काही कारखाने सरसकट ७५० रुपये वाहतूक खर्च लावत होते. ही मनमानी आता करता येणार नाही. तोडणीच्या खर्चात काही कारखाने अख्ख्या शेती खात्याचा पगार लावत होते. ते आम्ही बंद करायला लावले. आता फक्त स्लीप बॉयचा पगार आणि मजुरांना ने-आण व त्यांना तात्पुरत्या निवासासाठी दिलेल्या साहित्याचाच खर्च लावता येतो. अशा अनेक चांगल्या सुधारणा चळवळीच्या रेट्यामुळे झाल्या आहेत.‘स्वाभिमानी’चे ऊसदर आंदोलन पहिल्या उचलीपुरतेच असते असे म्हटले जाते ?यापूर्वी पहिली उचल दिल्यानंतर कारखाने अंतिम दराबाबत ‘ब्र’ शब्द काढत नव्हते. तेव्हा त्या परिस्थितीची गरज म्हणून आम्ही पहिली उचल जास्तीत जास्त शेतकºयांच्या पदरात कशी पडेल यासाठी संघर्ष केला. यापुढील काळात ही दिशा बदलून अंतिम दर कसा जास्तीत जास्त मिळेल, यासाठी आमचा प्रयत्न राहील.कारण एफआरपी व ७०:३० चा फॉर्म्युला कायद्याने निश्चित करून दिला आहे. तो पाळणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. कारखान्याने मिळविलेल्या संपत्तीत शेतकºयाला वाटा मिळाला पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे. त्यासाठीच दबावगट म्हणून चळवळीचा वापर करू