- सुरेश भटेवरा(संपादक, दिल्ली लोकमत)सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या ताज्या निर्णयानंतर, दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा काही मिळाला नाही, मात्र दिल्लीचे सरकार मुख्यमंत्री चालवणार की लेफ्टनंट गव्हर्नर ऊर्फ नायब राज्यपाल? या विषयावर तूर्त पडदा पडला आहे. दिल्लीकर मतदारांनी राज्याचा कारभार करण्यासाठी नायब राज्यपालांना नव्हे तर आम आदमी पक्षाला भरघोस मतदान केले. ७० पैकी ६७ आमदार निवडून दिले. तरीही आम्हाला कामकाज करू द्या, यासाठी केजरीवाल सरकारला वारंवार धरणे आंदोलन करावे लागले. आजवरच्या इतिहासात पूर्वी कधी असे घडले नव्हते. केंद्र सरकारने २०१५ पासून दिल्लीच्या दोन नायब राज्यपालांना आपला मोहरा बनवले. राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात खीळ घालण्याचा खेळ खेळला. दिल्लीत निवडणूक हरल्यानंतर सातत्याने अप्रिय निर्णय लादून राज्य सरकारची कोंडी केली. केंद्राचा हा प्रयोग अखेर उफराटा खटाटोप ठरला. मोदी सरकारचा दुराग्रही अहंकार मुख्यत्वे याला जबाबदार आहे. राज्य सरकार व नायब राज्यपालांमध्ये तणातणीच्या ज्या विचित्र घटना या काळात दिल्लीत घडल्या त्याचे दुष्परिणाम दिल्लीकर जनतेला भोगावे लागले.दिल्लीत गेली दोन वर्षे असेच जाणवत होते की नायब राज्यपाल म्हणजेच दिल्ली सरकार व लोकांनी निवडून दिलेले मुख्यमंत्री याचकाच्या भूमिकेत त्यांच्या पुढे उभे असलेले फिर्यादी. सत्ताधारी ‘आप’ ला देखील सातत्याने याची जाणीव करून देण्यात आली की नायब राज्यपालांच्या मर्जीनुसारच तुम्हाला कामकाज करावे लागेल. तथापि मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. ए.के.सिकरी, न्या. ए.एम.खानविलकर, न्या. चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट शब्दात बजावले की दिल्लीत लोकांनी निवडलेले सरकारच महत्त्वाचे असून जमीन, पोलीस आणि कायदा आणि सुव्यवस्था हे तीन विषय वगळता, राज्य मंत्रिमंडळाला लोकहिताचे सारे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयाला नायब राज्यपालांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. सरकारच्या निर्णयांना खीळ घालून, नायब राज्यपालांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. समजा काही निर्णयांबाबत नायब राज्यपाल व मंत्रिमंडळात मतभेद उद्भवले तर आपसात चर्चा करून त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. राज्यघटनेने न दिलेले अधिकार नायब राज्यपालांना परस्पर हडप करता येणार नाहीत. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असला तरी यांत्रिक पध्दतीने प्रत्येक निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचीही आवश्यकता नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३९ /अ अ (४) मध्ये देखील याच आशयाचा मजकूर आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने अधिक सोप्या शब्दात आपल्या निकालपत्रात त्याचा पुनरुच्चार केला आहे.भारताची राज्यघटना एकच आहे. त्याच्या प्रत्येक अनुच्छेदात काही गोष्टी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत. तरीही दोन वर्षांपूर्वी ४ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने त्याचा अजब अर्थ लावला. ताज्या निकालपत्रात मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने नायब राज्यपाल व मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांचे सूत्रबध्द विवेचन केले आहे. दोन निकालांमधे जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांच्या मते दिल्ली सरकारचे अधिकार नायब राज्यपालांच्या हाती आहेत व त्यांच्या संमतीशिवाय मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. तर घटनापीठाच्या ताज्या निकालानुसार दिल्लीचे निर्णय घेण्यास लोकांनी निवडलेले सरकार व मुख्यमंत्री सक्षम आहेत. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांच्या संमतीची गरज नाही. राज्यघटनेच्या एकाच अनुच्छेदाबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या आकलनात इतके अंतर कसे पडू शकते? हा खरं तर न्यायप्रिय जनतेला विचार करायला लावणारा, संशोधनाचा विषय आहे.घटनापीठाच्या निर्णयानंतर नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या एक गोष्ट एव्हाना लक्षात यायला हवी की ते दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत मात्र दिल्लीचे ‘बॉस’ नाहीत. जनतेने त्या भूमिकेसाठी त्यांना निवडलेले नाही. केंद्र सरकारने त्यांची निवड कशाप्रकारे व कोणत्या हेतूने केली, याची कल्पना त्यांना असेल मात्र सरकारचा प्रत्येक निर्णय रोखण्याचे अधिकार राज्यघटनेने त्यांना बहाल केलेले नाहीत.ज्या निर्णयांबाबत मतभेद आहेत त्यावर आपसात चर्चा करून मार्ग काढावा, हा घटनापीठाचा सल्ला नायब राज्यपाल अनिल बैजल कितपत मानतील, याविषयी शंका आहे. राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून गुरुवारी त्याचा प्रत्यय लगेच आला. घटनापीठाच्या निर्णयानंतरही राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना आपला बॉस मानायला तयार नाहीत. अधिकाºयांच्या बदल्या व नेमणुकांचा अधिकार नेमका कुणाचा? याचे मतभेद गुरुवारी चव्हाट्यावर आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या २०१५ सालच्या आदेशाचा हवाला देत, बदल्या व नेमणुकांचे अधिकार अजूनही नायब राज्यपालांकडेच आहेत. घटनापीठाने त्यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही, असा काही अधिकाºयांचा दावा आहे. उपमुख्यमंत्री सिसोदियांचे आदेश त्यांनी धुडकावून लावले. मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणतात, गृह मंत्रालयाच्या जुन्या आदेशाचे महत्त्व घटनापीठाच्या आदेशानंतर आपोआप संपले आहे. सरकारचा सेवा विभाग आता पूर्णत: राज्य सरकारच्या अधीन आहे. दरम्यान सरकारला विरोध करणाºया अधिकाºयांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांच्याविरुध्द न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारवाईचा इशारा उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दार त्यासाठी ठोठावण्याचा राज्य सरकारचा इरादा आहे. केंद्र सरकारचे बिनखात्याचे मंत्री अरुण जेटलींनी या विषयावर गुरुवारी एक ब्लॉग लिहिला. त्यात ते म्हणतात, ‘घटनापीठाच्या निकालानुसार एक बाब स्पष्टच आहे की दिल्ली काही अन्य राज्यांसारखे पूर्ण राज्य नाही. सरकारच्या कामकाजाबाबत असे अनेक विषय असे आहेत की घटनापीठाने त्यावर स्पष्टपणे आपले मत नोंदवलेले नाही.’ सरकार व अधिकारी यांच्या दरम्यान निकालानंतरही तणावाची संदिग्धता कायम राहावी यासाठी केलेला हा आणखी एक खटाटोप!सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केजरीवालांनी युध्दपातळीवर कामकाज सुरू केले. संपूर्ण दिल्लीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, रेशनच्या शिधावाटपाची घरपोच सेवा इत्यादींच्या तातडीच्या अंमलबजावणीचे आदेश त्यांनी सर्व विभागाच्या सचिवांना लगेच दिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वांसाठी आरोग्य योजना, एक हजार बसेसची खरेदी यावरही चर्चा झाली. टिष्ट्वटरद्वारे ही माहिती केजरीवालांनी जनतेपर्यंत पोहोचवली. यापुढे नायब राज्यपालांना फक्त निर्णयांची माहिती द्यायची. त्यांची परवानगी मागायची नाही, अशी ‘आप’ सरकारची रणनीती आहे.घटनापीठाच्या निर्णयामुळे दिल्लीतली स्थिती लगेच बदलेल का? हे अद्याप स्पष्ट नाही. मोदी सरकार अन् भाजप बहुदा नवे खेळ करील. केजरीवालांना अधिक संकटात टाकले जाईल. तथापि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा निश्चितच मोठा लाभ केजरीवालांना दिल्लीच्या राजकारणात झाला आहे. उठसूठ विरोध करणारे भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष दिल्लीत हास्यास्पद ठरले आहेत.
दिल्लीचा ‘बॉस’ कोण हे ठरले, मात्र राजकीय संदिग्धता कायम!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2018 04:18 IST