वसंत भोसले- जागर-- रविवार विशेषबिहारचे राजकारण नेहमीच लोकशाही प्रक्रियेला अनेकदा छेद देत घडले आहे. लोकशाही परंपरांची मोजपट्टी तेथे तोकडीच पडते. देशाचे पहिले राष्ट्रपती (डॉ. राजेंद्रप्रसाद) बिहारनेच दिले. त्यांनी अनेक राजकीय संकेत निर्माण केले. संसदीय मर्यादांचे पालन करण्याची परंपराही त्यांनीच निर्माण करण्यात योगदान दिले. मात्र राजकीय, जातीय, धार्मिक, आर्थिक, आदी सर्व प्रकारचे संघर्षही सर्वाधिक बिहारनेच पाहिले असतील. त्याच वाटेवर आजही बिहार आपला प्रवास करतो आहे. राजकीय हिंसाचारात तरी बिहारची तुलना इतर कोणत्याही राज्याशी करता येत नाही. महाराष्ट्रात कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुका असल्या की, हिंसाचाराच्या घटनेत अलीकडच्या दशकात एकाचाही बळी जात नाही, बिहारची परिस्थिती पाहिली की, शेकड्यांनी माणसे मरतात. (अलीकडच्या एक-दोन निवडणुका अपवाद ठरल्या आहेत.) किंबहुना इतर राज्यांच्या अनुभवावरून निवडणूक आयोगाने केलेल्या उपाययोजनांचे ते यश असेल. बिहारची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्थितीही हिंसाचाराच्या घटनांची पार्श्वभूमी ठरते.अशा बिहारला बाहेर काढून एका नव्या वळणावर ठेवण्याचा प्रयत्न विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केला आहे, त्यामुळेच २०१५मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा एकमेव चेहरा बिहारच्या मतदारांना आकर्षित करीत होता. ते त्यांचे यश आहे. मात्र, त्यांच्या राजकीय संधीसाधूपणाच्या एकामागोमाग एक घटना पाहिल्या तर बिहार पुन्हा एकदा दुर्दैवाच्या फेºयात अडकणार का? असा प्रश्न आहे. बिहारच्या भूमीचा एक मोठा इतिहास तसाच तो एका फसलेल्या राज्याचासुद्धा इतिहास आहे. गंगेच्या खोºयातील सुपिक जमिनीचा प्रदेश सुजलाम् सुफलाम् आहे. त्याचे विकासात रूपांतर करता येत नाही.
अशा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर नितीशकुमार यांची सहाव्यांदा शुक्रवारी नियुक्ती झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाने कॉँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर निवडणूकपूर्व महाआघाडी केली होती. या पक्षांच्या महाआघाडीला भरघोस यश मिळाले. मोदींच्या विरोधात ही महाआघाडी होती. त्याच्या प्रचाराची धुराही त्यांनीच सांभाळली होती. परिणामी मोदी विरोधातील चेहरा अशी चर्चा चालू झाली होती. आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनीच नेतृत्व करावे, अशी मागणी होत होती. ते होणे शक्य नव्हते. कारण नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. त्यांना बिहारमध्ये मानणारा वर्ग आहे, पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना समर्थन मिळणे कठीण आहे. तरी मोदी विरोधक म्हणून त्यांची प्रतिमा होती. अशा राजकीय परिस्थितीत बिहारच्या राजकारणाला तडा गेला. राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी होत्या. त्या आधारे केंद्र सरकारने कारवाया सुरू केल्या. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी लालूप्रसाद यादव यांचे संपूर्ण कुटुंबच अडचणीत येणार किंवा आणले जाणार, असे वातावरण तयार होताच नितीशकुमार यांनी या वातावरणात सरकार चालविणे शक्य नसल्याचे सांगून महाआघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.नितीशकुमार यांनी राजदचे उपमुख्यमंत्री तेजसप्रसाद यादव यांचा राजीनामा मागितला नाही की त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा निर्णय घेतला नाही. तो घेतला असता आणि त्यास तेजस यादव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसता तर राजीनामा देता आला असता. शिवाय महाआघाडी तोडली असती किंवा त्यातून बाहेर पडता आले असते, असे काहीही न करता नितीशकुमार यांनी ज्या भाजप विरोधात महाआघाडी केली त्याच भाजपबरोबर सत्ता स्थापनची पूर्णता योजना तयार केली. ती पूर्ण करण्यासाठी राजीनामा दिला. तातडीने एक तासातच भाजपने नितीशकुमार यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. राजीनामा दिल्यानंतर केवळ चार तासांतच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची म्हणून संयुक्त जनता दल आणि भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक होऊन त्यांची नेतेपदी निवडही झाली. सरकार स्थापनाचा दावाही केला. राज्यपाल केशरीनाथ तिवारी यांनी याला मान्यता देऊन सकाळी-सकाळी शपथविधी समारंभचा निर्णय घेतला. राजीनामादेऊन २४ तासाच्या आतच नव्या राजकीय समीकरणाच्या आधारे नितीशकुमारपुन्हा मुख्यमंत्रीही झाले. ज्या पक्षाविरोधात महाआघाडीचा महासंग्राम नितीशकुमारयांनी उभारला होता, त्या भाजपचा सरकारमध्ये सहभागही झाला.या सर्व घडामोडीत राष्ट्रीय जनता दलाने सरकार स्थापनचा दावा केला होता, तो राज्यपाल तिवारी यांनी फेटाळून लावला.
२०१५च्या विधानसभा निवडणुकीद्वारे सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रीय जनता दल निवडून आला होता. त्या खालोखाल संयुक्त जनता दलाच्या आमदारांची संख्या होती. शिवाय या दोन्ही जनता दलांना कॉँग्रेसची साथ होती. महाआघाडी ही निवडणूकपूर्व केलेली आघाडी होती. त्या आघाडीला बहुमत मिळाले होते. त्यातील संयुक्त जनता दल बाहेर पडल्यानंतर जनता दलाचे ऐंशी आणि कॉँग्रेसचे सत्तावीस आमदार निवडणूकपूर्व केलेल्या आघाडीत होते. त्यांची एकत्रित संख्या १०७ होते. म्हणजे विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष महाआघाडीच आहे. राज्यपाल तिवारी यांनी नितीशकुमार यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार स्थापनची चाचपणी करताना सर्वांत मोठ्या पक्षाला विचारणा हवी होती. त्यांनी बहुमतासाठी १२२ सदस्यांची यादी दिली तरच सरकार स्थापनेस निमंत्रण देता आले असते, पण विचारणा तरी हवी होती. संयुक्त जनता दल (७१ आमदार) आणि भाजप (५३ आमदार) तसेच मित्र पक्षांसह संख्या १२८ पर्यंत जाते. त्यांनाच बहुमत होते. त्यामुळे सरकार याच नव्या आघाडीचे सत्तेवर येणार यात वाद नव्हता. कारण ती राजकीय घडामोड आणि निर्णय होता. मात्र राज्यपालांनी प्रथम महाआघाडीस विचारायला हवे होते.
बिहारच्या या पार्श्वभूमीवर १९९९मध्ये महाराष्ट्रातही अशा प्रकारच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात प्रथमच सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक झाली होती. त्याचवेळी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून शरद पवार यांनी बंड केले. त्यांनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. शिवसेना-भाजप युती निवडणूकपूर्व होती. त्यांना बहुमतासाठी आवश्यक १४५ जागा जिंकता आल्या नाहीत. शिवसेनेला ६९, तर भाजपला ५६ जागा मिळाल्या. वीस आमदार कमी पडले. त्याचवेळी कॉँग्रेस (७५) आणि राष्ट्रवादी (५८) यांची एकत्र आल्यानंतरही संख्या १३३ झाली होती. म्हणजे युतीच्या १२५ पेक्षा अधिक होती. पण कॉँग्रेसची आघाडी निवडणुकीनंतरची होती. निवडणूक निकालानुसार सेना-भाजप युतीच मोठा पक्ष होता. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांनी युतीलाच प्रथम बोलावून सरकार स्थापन करणार का? अशी विचारणा केली. तेव्हा युतीने १३७ आमदार आमच्याकडे असल्याचा दावा केला. कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या १३३ शिवाय छोट्या-छोट्या पक्षांचे मिळून समर्थक सदस्यांची संख्या १४५ या बहुमताच्या आकड्याच्या पुढे जात होती. हे सर्व स्पष्ट असतानाही राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी प्रथम सेना-भाजप युतीलाच बोलावून विचारले.दिलेला अवधी संपताच कॉँग्रेस आघाडीचा विचार करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सर्व काही तसेच घडले. मात्र निवडणूकपूर्व आघाडी किंवा युतीचे संख्याबळ अधिक असल्याने त्या युतीला प्रथम संधी देण्यात आली.
महाराष्ट्रात युतीला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण द्यायला हवे होते का? कोणत्याच पक्षाकडे किंवा युतीकडे बहुमत नसल्याने दावे-प्रतिदावे करण्याची संधी द्यायला हवी होते. तसेच त्यांनी केले. त्यांनी जे निर्णय घेतले तसेच घडले, पण लोकशाही प्रक्रियेचे संकेत पाळले. बिहारमध्ये जे सध्या घडले आणि ज्या पक्षांकडे बहुमताची संख्या होती तसेच घडणार होते. मात्र निवडणूकपूर्व आघाडीची संख्या अधिक असल्याने त्या आघाडीस विचारणा तरी करायला काय हरकत होती. राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉँग्रेस हे दोन पक्ष महाआघाडीतच होते. त्यांची संख्या बहुमताच्या १२२ पर्यंत जात नव्हती. मात्र विधानसभेतील तो सर्वांत मोठा पक्ष होता. म्हटले तर राज्यपाल तिवारी यांचे काही चुकले नाही म्हणता येईल. कारण सध्या जे घडले तसेच घडले असते. पण संकेत पाळले नाहीत. किमान मोठ्या पक्षाला विचारणा करून बहुमताचा दावा करताना यादी देण्याची अट घालायला हवी. त्यांनी दिल्यावर ती फेटाळण्यात आली असती पण संधी नाकारणे पूर्णत: चुकीचे आहे.उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरयाना आदी राज्यांत निर्णय घेताना कॉँग्रेसनेही असे संकेत पाळलेले नव्हते. तीच परंपरा भाजप सरकार नियुक्त राज्यपाल तिवारी यांनीही जपली, एवढेच म्हणता येते. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीत पी. सी. अलेक्झांडर यांनी एक नवा आदर्श घालून दिला होता, हे विशेष होय!