ग्राहक हिताचा निर्णय

‘रेरा’ म्हणजेच स्थावर मालमत्ता नियामक कायद्यातील बहुसंख्य तरतुदींना आव्हान देत त्या कायद्याची धारच काढून घेण्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उधळून लावले आहेत. त्यांच्या याचिका फेटाळून ग्राहकांच्या हितांना प्राधान्य दिले आहे. त्याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदनच करायला हवे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रातील व देशातील अनेक शहरांत या बºयाच बांधकाम व्यावसायिकांनी जो उच्छाद मांडला होता व आहे, त्याला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चाप बसणार आहे. रेरातील सर्व तरतुदी योग्य असल्याचेच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एकीकडे खरेदीदारांकडून घरांसाठी आगाऊ रकमा घ्यायच्या, बांधकाम पूर्ण करायचे नाही, त्या रकमा अन्य प्रकल्पांत गुंतवायच्या, वेळेत पैसे न भरणाºया ग्राहकांचे बुकिंग रद्द करायचे, पण त्यावरील व्याज परत करायचे नाही, स्वत:कडून विलंब झाला तरी खरेदीदारांना त्याचे व्याज द्यायचे नाही, असे असंख्य गैरप्रकार या व्यावसायिकांनी चालविले होते. लोक बँका व वित्त संस्थांकडून कर्ज घेऊ न घरांचे बुकिंग करतात. घराच्या कर्जाचे हप्ते एकीकडून वसूल होत आहेत, पण घर मिळण्याची शाश्वती नाही, अशी अवस्था बांधकाम व्यावसायिकांनी करून ठेवली होती. हे थांबविण्यासाठीच केंद्र व राज्य सरकारने कायदा करताच त्यांचे धाबे दणाणले आणि कायद्याच्या वैधतेलाच त्यांनी आव्हान दिले. पण या व्यावसायिकांची न्यायालयात डाळ शिजली नाही आणि ग्राहकांच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. आता व्यावसायिकांना एका प्रकल्पासाठीचा पैसा अन्य प्रकल्पांत वळवता येणार नाही, नैसर्गिक आपत्ती वगळता ठरलेल्या मुदतीत खरेदीदाराला घर द्यावेच लागेल, त्यासाठीही स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल, बांधणीस विलंब केल्यास रकमेचे व्याज द्यावे लागेल. एवढेच नव्हे, तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्याने एखाद्या खरेदीदाराने बुकिंग रद्द केले तरी त्याला मूळ रक्कम व व्याज द्यावे लागेल. अर्थात या तरतुदी कायद्यात होत्याच. पण त्याच रद्द व्हाव्यात, असा प्रयत्न होता. म्हणजे आपली लबाडी सुरू राहावी, अशीच जणू त्यांची इच्छा होती. शिवाय केवळ नव्याच नव्हे, तर सध्या सुरू असलेल्या घरबांधणी प्रकल्पांनाही आता कायदा लागू होणार असल्याने ज्यांची आधीपासून घरे रखडली आहे, त्यांना कदाचित दिलासा मिळू शकेल. वास्तविक झोपडपट्टी पुनर्वसन वा चाळींचे पुनर्वसन करणाºया विकासकांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे. वर्षानुवर्षे बांधकामे अर्धवट ठेवून, रहिवाशांना वाºयावर सोडणाºया बांधकाम व्यावसायिकांनाही धडा मिळायलाच हवा. वेळेत घरे बांधून न दिल्याने हजारो कुटुंबे ३0 ते ४0 वर्षे संक्रमण शिबिरांत राहत आहेत. काही बांधकामदारांनी झोपडीधारकांना पुनर्वसन योजनेतून हुसकावून लावले आहे, अनेक ठिकाणी रहिवाशांना भाडेही मिळत नाही, काहींनी एका पुनर्वसन प्रकल्पासाठी घेतलेली कर्जे भलतीकडेच वापरली आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्पही रेराअंतर्गत आणावेत. तसे केल्यास ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी अवस्था झालेल्यांच्या घरांचे स्वप्नही पूर्ण होईल. ‘रेरा’च्या प्रमुखपदी सरकारी नकोत, न्यायालयीन अधिकारी असावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते योग्यच आहे. अलीकडे घरबांधणीमध्ये राजकारणी, नोकरशहा यांना खूपच रस निर्माण झाला आहे. या मंडळींची कार्यपद्धती पाहूनच न्यायालयीन अधिकारी नेमण्याची सूचना करण्यात आली असावी. ती योग्यच आहे. राजकारणी व नोकरशहांच्या दबावाखाली राज्य सरकारनेच या तरतुदीला आव्हान दिले नाही, म्हणजे मिळवले.