शेतकरी आंदोलनानंतरची कर्जमाफी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली. लोकमतने सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी, अशी भूमिका घेतली होती आणि पहिल्या पानावरील संपादकीयातही ती मांडली होती. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी केलेली कर्जमाफीची घोषणा ८९ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी असून, ती देताना मुख्यमंत्र्यांनी आधीची सरसकट, पण तत्त्वत: आणि निकषांच्या आधारे ही भाषा वापरलेली नाही, ही बाब आनंदाची. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषीसन्मान असे या योजनेला त्यांनी नाव दिले आहे. याआधी एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा राज्य सरकारचा इरादा होता. त्या भूमिकेतही मुख्यमंत्र्यांनी बदल केला असून, दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. परिणामी अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. या कर्जमाफीमुळे तब्बल ४४ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. तसे खरोखर घडले, तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील मोठाच बोजा उतरला असे म्हणता येईल. डोक्यावरील कर्जाच्या बोज्यामुळेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत होत्या, ही वस्तुस्थिती असून, ती नाकारून चालणार नाही. अशा स्थितीत सातबारा कोरा होणे, ही शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचीच बाब आहे. त्यामुळे आत्महत्या थांबाव्यात, हीच अपेक्षा. केवळ दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज असणाऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार नसून, त्याहून अधिक बोजा असणाऱ्यांचेही दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे, हे महत्त्वाचे. गेल्या काही वर्षांत कर्जमाफीच्या काही मागण्या मान्य झाल्याने परतफेड न करणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होत होती. कर्जमाफीची वाट न पाहता परतफेड करणारे मात्र या प्रकाराने नाराज होते. त्यांचीही नाराजी दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचेही जाहीर केले आहे. ही केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशाच्या कोणत्याही राज्यातील योजनेपेक्षाही अधिक मोठी कर्जमाफी आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. पण अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक होत होत्या, हेही विसरून चालणार नाही. या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारवर तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यातच कर्जमाफीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग थांबवून ठेवणार नाही आणि तो योग्यवेळी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी आणि कोठून उभी करणार, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी काही कठोर पावले उचलावी लागतील, काही योजनांना कात्री लावावी लागेल, असे ते म्हणतात. याचाच अर्थ कदाचित अधिक करवाढ सरकार करेल आणि तीही पुढील आर्थिक वर्षापूर्वी असे दिसते. त्याचा फटका संपूर्ण राज्याला बसेल. शेतकऱ्यांसाठी हे सोसण्याची तयारी ठेवायलाच हवी. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे शक्यच नाही, नंतर कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बंद होतील, असे लिहून द्या, असे सांगणाऱ्या फडणवीस सरकारला ही योजना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच जाहीर करावी लागली, हेही विसरून चालणार नाही. एकीकडे योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ , असे मुख्यमंत्री म्हणत होते. बहुधा शेतकऱ्यांनी त्यासाठी आंदोलने करणे, हीच त्यांच्यासाठी योग्य वेळ असावी. आंदोलने झाली नसती, तर राज्य सरकारने कर्जमाफी दिली नसती, हे स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व संघटना सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करीत होत्या. शिवसेनेसह सर्व राजकीय पक्षांचा त्यास पाठिंबा होता. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून पुणतांब्याच्या ग्रामसभेत शेतकऱ्यांचा संप ही संकल्पना पुढे आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही आंदोलन सुरू केले. त्या दोन्ही आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले गेले. त्यातून राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यातही कमालीचा कडवटपणा वाढला. शेतकऱ्यांचा संप रोखण्यासाठी सुकाणू समितीमध्येही फूट पाडली गेली. तरीही संपाची व्याप्ती वाढतच गेली आणि मग अखेर राज्य सरकारला कर्जमाफी द्यायलाच हवी, याची जाणीव झाली. ती न दिल्यास सरकार व भाजपवर शेतकरीविरोधी हा शिक्काच बसला असता. हे सारे टाळणे फडणवीस यांना शक्य होते. पण त्यांनी ते केले नाही. त्यामुळे आजची कर्जमाफी शेतकऱ्यांनी लढून मिळवली आहे आणि सरकारने ती स्वत:हून वा आनंदाने दिलेली नाही. म्हणजेच हा विजय शेतकऱ्यांचाच आहे. ती करताना त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना विचारात घेतले आणि शेतकरी नेत्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले. त्याबद्दल फडणवीस अभिनंदनास निश्चितच पात्र आहेत. या कर्जमाफीचा फायदा आजी, माजी मंत्री, आमदार जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्य, चतुर्थ श्रेणी वगळता सरकारी कर्मचारी तसेच प्राप्तिकर भरणारे आणि व्यापार व शेती दोन्ही करणारे यांना न देण्याचा निर्णय योग्यच आहे. मात्र यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या संपल्या, असे समजून चालणार नाही. शेतीमालाला स्वामीनाथन आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे भावही मिळायला हवा. जोपर्यंत शेती फायदेशीर वा किफायतशीर होत नाही, जोपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती येत राहतील, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ सरकारवर येणार, हे लक्षात ठेवायला हवे.