‘गोरक्षकां’ची गुन्हेगारी

गायीचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली माणसे मारणा-यांची गय करू नका, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गायीच्या नावाने देशभक्तीचे टिळे लावून मिरविणा-या सा-या भोंदू देशसेवकांना लगावलेल्या चपराकीसारखा आहे. गेल्या दीड वर्षात या तथाकथित गोरक्षकांनी पन्नासहून अधिक गरीब माणसांची हत्या केली आहे. मेलेल्या गायीचे कातडे सोलणा-या निरपराधांना सा-या गावक-यांसमोर बांधून तासन्तास मारायचे आणि ती चित्रे दूरचित्रवाहिन्यांवरून देशाला दाखवायची हा जीवघेणा पण बेशरम उद्योग या गोरक्षकांनी मध्यंतरी केला. दुर्दैव याचे की महाराष्ट्रापासून हरियाणापर्यंतच्या राज्य सरकारांनीच याविषयी जे कायदे केले ते गोवंशाच्या रक्षणाचे असले तरी त्यामुळेच आपल्याला गोमांसाच्या संशयावरून एखाद्याला ठार मारण्याचा अधिकार मिळाला आहे असा मूर्ख समज अनेक गोभक्तांनी करून घेतला. त्यांनी महाराष्ट्रापासून उत्तर प्रदेशापर्यंत आणि गुजरातपासून थेट मणिपुरापर्यंत तेवढ्या निमित्ताने माणसे मारण्याचा उद्योग केला. केंद्र सरकारची व त्याला पाठिंबा देणा-या विकाऊ प्रसिद्धी माध्यमांची या संदर्भातील भूमिका केवळ संशयास्पदच नव्हे तर अपराधी म्हणावी अशी राहिली. दादरीच्या इकलाख या इसमाच्या घरी सापडलेले मांस गायीचे की बकरीचे याचीच चर्चा या माध्यमांनी व सरकारी प्रवक्त्यांनी अधिक केली. झुंडखोरांचा एक जमाव एका कुटुंबाची निर्घृण हत्या करतो या गुन्ह्याहून मांस कुणाचे याचीच चर्चा या शहाण्यांना अधिक महत्त्वाची वाटली. माणसांहून जनावरे मोलाची झाली असे चित्र या साºया प्रकारातून देशात उभे राहिले. या अपराधी गोभक्तांचा गौरव करणारे लोकही या काळात पुढे आले तेव्हा आपल्या समाजाचेच अपराधीकरण झाले आहे की काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहिला. शिवाय गायीच्या नावाने माणसे मारणा-या एकाही खुनी इसमाला वा झुंडीला या घटकेपर्यंत अटक वा शिक्षा न होणे ही बाबही याच मनोवृत्तीला बळ देणारी ठरली. गोवंशाच्या हत्येवर बंदी घालण्यापूर्वी तिच्या परिणामांचीही चर्चा सरकारांनी कधी केली नाही. गावोगावची मांसाची किती दुकाने बंद झाली, कोल्हापूरसारख्या शहरातील चपलांच्या उद्योगाला कशी अवकळा आली, देशातून निर्यात केल्या जाणा-या कातड्यांची कमाई किती कमी झाली यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा विचारही हा निर्णय घेण्याआधी सरकारने केल्याचे दिसले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता जे निर्देश दिले आहेत त्यामुळे तरी या सरकारांना व त्यांच्या संरक्षक यंत्रणांना माणसांना संरक्षण द्यावे आणि माणसे मारणा-यांना शिक्षा करावी अशी बुद्धी व्हावी ही अपेक्षा आहे. आजवर जी माणसे या गोरक्षकांनी मारली त्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश या न्यायालयाने दिले आहेत. यापुढे अशी हत्याकांडे घडणार नाहीत याची काळजी संबंधित सरकारांनी घ्यावी असेही निर्देश या न्यायालयाने दिले आहेत. वास्तविक न्यायालयाने ही भूमिका फार पूर्वी घेणे गरजेचे होते. ती तशी न घेतल्याने अनेक निरपराध माणसे प्राणाला मुकली आणि धर्माच्या नावावर ज्यांना केवळ सूडच सुचतो त्या उठवळ माणसांना त्यामुळे दंगलीही करता आल्या. या सूडापायी जी माणसे मृत्यू पावली त्यांच्या बाजूने देशातील सत्ताधारी पक्ष कधी निषेधाची भाषा बोलला नाही आणि बहुसंख्यकांची भीती मनात बाळगणारे इतर पक्षही त्याविषयी कधी अश्रू ढाळताना दिसले नाहीत. हा प्रकार अंधश्रद्धेकडून विज्ञाननिष्ठेचा झालेला पराभव सांगणाराही होता. आपल्या घटनेने वैज्ञानिक दृष्टीचा स्वीकार हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य ठरविले आहे. मात्र सूड बळावला की सा-यांनाच कर्तव्याची भूल पडते. ती दूर करणा-या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन.