न्यायालयही चुकते !

इंग्लंडमध्ये ‘क्वीन कॅन डू नो राँग’ अशी म्हण प्रचलित आहे. म्हणजे राणी किंवा राजा चूक करुच शकत नाही! त्याच धर्तीवर भारतात ‘न्यायालये कधी चूक करुच शकत नाहीत’ असे मानले जाते. पण या गृहीतकाला छेद देणारा किंवा अपवादाने नियम सिद्ध होत असल्याने अपवाद म्हणून का होईना एक चूक थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच केल्याचे आणि नंतर आपल्या चुकीची जाणीव झाल्यावर ती स्वत:च दुरुस्त करण्याचा प्रकार घडला आहे. उत्तर प्रदेश राज्यात लोकआयुक्तांच्या नियुक्तीचा घोळ कित्येक दिवसांपासून सुरु आहे. तो घोळ लवकर आवरा आणि नियुक्ती करा असा तगादा सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार लावला आणि त्यासाठी अनेकदा अंतिम मुदतदेखील दिली. पण काहीही उपयोग झाला नाही. लोकआयुक्तांच्या निवडीसाठी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता आणि संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांची समिती असते व समितीच्या सर्व सदस्यांमध्ये ज्या नावावर एकवाक्यता होईल ते नाव निवडले जाते. पण तसे होत नव्हते. काही नावांवर मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते सहमत होते तर मुख्य न्यायाधीश असहमत होते. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने जी नावे विचाकार्थ घेतली गेली होती ती सारी स्वत:कडे मागवून घेतली. त्या नावांमधूनच निवृत्त न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह यांचे नाव उचलून त्यांना लोकआयुक्त म्हणून नियुक्त करुन टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार घटनेनेच दिला आहे. पण विरेन्द्र सिंह यांच्या नावास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय चन्द्रचूड यांनी आक्षेप घेतला. तो आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरुन सिंह यांना लोकआयुक्तपदाची शपथ घेण्यास मज्जाव केला. हे सर्व घडून गेल्यानंतर आता जवळजवळ महिनाभराने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच निवृत्त न्यायाधीश संजय मिश्रा यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ कोणत्याही एका नावावर एकमत होणे उत्तर प्रदेश सरकारला किती आणि का अवघड जात होते याचा प्रत्यय खुद्द सर्वोच्च न्यायालयालाच आला असे म्हणता येईल. मुळात लोकआयुक्तपदी कोणाला बसवायचे याबाबत इतका घोळ आणि इतके मतभेद का व्हावेत हा एक प्रश्नच आहे. आजवर जे जे लोक या पदावर राहून गेले त्यांचा अभिप्राय लक्षात घेता लोकआयुक्त किंवा उप लोकआयुक्त ही पदे म्हणजे न्यायपालिका वा प्रशासनातून निवृत्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनाचे एक साधन म्हणून बनले आहे. या पदांना ‘टूथलेस टायगर’ म्हणजे दात पाडलेला वाघ असेही यातील काहींनी संबोधले आहे. जी अवस्था आज राज्याराज्यातील लोकआयुक्तांची आहे, त्यापेक्षा वेगळी अवस्था जनलोकपाल किंवा अण्णा हजारे यांच्या स्वप्नातील जनलोकपालाची होईल असे समजण्याचे कारण नाही. अशी पदे म्हणजे केवळ अलंकार असतात व तो कोणाला द्यायचा यावरुनच मतभेद होतात आणि त्यात न्यायपालिकाही येते इतकाच याचा अर्थ.