- किरण अग्रवाल
भ्रष्टाचाराबाबतची ओरड भलेही कमी झाली नसेल, मात्र लाचखोरांना पकडणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया नक्कीच कमी होताना दिसत आहेत. या विभागाची ही सुस्तता लाचखोरांसाठी दिलासादायक ठरणार असेल तर वरिष्ठ यंत्रणेने तरी याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे ठरावे.
कुठल्याही बाबतीतले का असेना, धाक संपतो तेव्हा निर्ढावलेपण वाढीस लागते. गुन्हेगारीच्या संदर्भातही तेच होताना दिसते. पोलिस यंत्रणेचा धाक ओसरला की गुन्हेगारी कारवाया वाढलेल्या दिसतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाबाबत मात्र वेगळाच अनुभव येतो आहे. एकीकडे सामान्यांच्या अडवणुकीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात ऐकू येत असताना हात ओले करून घेणारे झारीतले शुक्राचार्य मात्र तितक्याशा प्रमाणात पकडले जातानाच दिसत नाहीत. अनेकविध प्रकारे शंका उपस्थित व्हावी असेच हे चित्र आहे.
भ्रष्टाचार ही न संपणारी कीड आहे, असे नेहमीच म्हटले जाते व ते खरेही आहे. वृत्ती व प्रवृत्तीशी निगडित असलेली ही बाब असल्याने तिला कितीही आवरण्याचा प्रयत्न झाला तरी मोहात अडकलेल्यांचा मोह सुटत नाही व परिणामी ते लाचलुचपतच्या सापळ्यात अडकतात. आश्चर्याची बाब अशी की, अडवणुकीच्या ठिकाणी सामान्यांची अडवणूक व पिळवणूक ही सुरूच आहे. सरळ मार्गाने कामे होत नाहीत असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा आडवा मार्ग कोणता हे सांगण्याची गरज नाही; पण असे सारे असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया मात्र तितक्याशा होताना दिसत नाहीत त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबला की कारवाया, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक ठरते.
भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे म्हणणाऱ्यांना भलेही म्हणू द्या, पण आजही शासकीय कार्यालयांमधून कामे करून घ्यायची तर ‘पैसा बोलता है...’ असेच म्हणण्याची वेळ येते. महसूल विभाग, पोलिस व आरोग्य खाते यात ठिकठिकाणी आघाडीवर असल्याचे दिसून येते, मात्र लाचलुचपत विभागाची आकडेवारी तपासली तर सर्व काही आलबेल असल्याचेच म्हणावे लागते. अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घ्या, २०१९ व २० या दोन वर्षांत लाचखोर पकडले जाण्याच्या १८ ते २२ घटना घडल्या होत्या, गेल्या २०२२ मध्ये मात्र अवघे आठ लाचखोर पकडले गेले. अर्थात कारवाया कमी झाल्या म्हणजे लाचखोरी कमी झाली असे अजिबात नाही, येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्य कुशलता कमी पडली हे स्पष्ट होणारे आहे.
बुलढाणा जिल्ह्याच्या सिंदखेडराजा तालुक्यात दोनच दिवसांपूर्वी कृषी पर्यवेक्षकाचा प्रभारी कार्यभार असलेला अधिकारी अवघी तीन हजारांची लाच स्वीकारताना पकडला गेला. प्रभारी कार्यभार असताना चांगले काही करून दाखविण्याऐवजी क्षुल्लक रकमेची लाच स्वीकारताना लोक पकडले जाणार असतील तर त्यावरून संबंधितांची मानसिकता लक्षात यावी. एका खासगी पार्टीत १०/२० हजार रुपये उडवणारे, परंतु अगदी पाचशे व हजार रुपयांची लाच घेणारेही महाभाग आहेत. लाच पाच रुपयांची घेणारेही दोषी व पन्नास हजारांची घेणारेही तितकेच दोषी. लाच ही लाचच आहे, पण किरकोळ प्रमाणातील लाचेकडे आता शिरस्ता म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे, हे अधिक दुर्दैवी आहे.
विशेष म्हणजे, बुलढाण्यासारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात लोकसेवकांच्या वतीने खाजगी व्यक्ती लाच स्वीकारत असल्याचे फॅड वाढल्याच्या तक्रारी अधिक आहेत, पण २०१७ ते २१ पर्यंत दरवर्षी १५ ते २० लाचखोर पकडले जात असताना गेल्या २०२२ मध्ये मात्र अवघ्या ८ लाचखोरांवर कारवाई झाल्याचे पाहता या विभागाकडे तक्रार देण्यासंबंधीचा विश्वास निर्माण करण्यात हा विभाग कमी पडला असेच म्हणता यावे.
वाशिम जिल्ह्यात त्यातल्या त्यात लाचखोरांवरील कारवाईची आकडेवारी बरी म्हणता यावी. तेथे गेल्या वर्षी १९ जणांना लाच घेताना पकडून कारवाई करण्यात आली. येथे प्रश्न किती जणांना पकडले याचा नसून, जर लाचलुचपतच्या कारवायाच होणार नसतील तर लाचखोरांना अटकाव बसेल कसा; याचा आहे. संबंधितांची लाच स्वीकारण्याची हिंमत यासाठी वाढते की, धाकच उरला नाही. हा धाक ओसरला किंवा कारवाया कमी होतात, तेव्हा ‘तळे राखणारेच पाणी चाखू लागले’ की काय अशी शंका बळावून जाणे स्वाभाविक ठरते. तो डाग या विभागावर लागू द्यायचा नसेल तर अडल्या नाडलेल्यांना हेरून तक्रारीसाठी प्रवृत्त करावे लागेल. ते काम फारसे होताना दिसत नाही ही वास्तविकता आहे.
सारांशात, शुल्लक शुल्लक कारणांसाठी सामान्यांची सरकारी कार्यालयांमधील अडवणूक वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. या अडवणुकी मागील कारणेही उघडपणे दिसणारी व बोलली जाणारी आहेत, मात्र तरी लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या कारवाया कमी प्रमाणात होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार कमी झाला या भ्रमात न राहता, लाचखोरांना पकडण्याच्या कारवाया वाढविण्याकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.