अलीकडेच घडलेल्या दोन महत्त्वाच्या घटनांनी आपल्या देशाला जडलेला लैंगिक पूर्वग्रहाचा जुनाट अभिशाप पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झालेल्या २३ वर्षीय ‘निर्भया’च्या कथानकावर बीबीसीने काढलेल्या ‘इंडियाज डॉटर’ या माहितीपटावर केंद्र सरकारने बंदी घालणे ही यातील पहिली घटना. राज्यसभेत ज्येष्ठ सदस्य शरद यादव यांनी ‘सावळ्या वर्णा’च्या स्त्रियांबद्दल केलेली विधाने ही दुसरी घटना.हे लक्षात घ्या की, शरद यादव यांनी ती विधाने केली तेव्हा सभागृहात विमा कायदा दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू होती. खरे तर विमा उद्योगात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्याच्या त्या विधेयकातील तरतुदीच्या विरोधात ते बोलत होते. विरोधाभास असा की, हे विधेयक राज्यसभेत ज्यांनी मांडले त्या वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचे वडीलसुद्धा पूर्वी केंद्रीय वित्तमंत्री होते व संपुआ सरकारच्या काळात वित्त मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने याच यशवंत सिन्हांनी याच विधेयकास विरोध केला होता. समाजवादी मुशीत घडलेले नेते असल्याने भांडवलशाही विचारसरणीस आणि खास करून परकीय वा पाश्चात्त्य विचारांचे अंधानुकरण करण्यास त्यांचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. हा विरोध करताना त्यांनी ‘गोरी चमडी’ असा बोली भाषेतील शब्दप्रयोग वापरला. भारतीय मानसिकतेत सून शोधताना ती गोरी असण्याकडे जो अंगभूत कल सर्वत्र दिसून येतो तोच त्यांच्या भाषणातही डोकावला. एवढेच नव्हे तर असा शब्दप्रयोग करण्याचे त्यांनी समर्थनही केले. त्याच सुरात बोलताना त्यांनी बीबीसीच्या लेस्ली उडविन गोऱ्या कातडीच्या होत्या म्हणूनच त्यांना १६ डिसेंबरच्या सामूहिक बलात्कार खटल्यातील आरोपीला तिहार कारागृहात भेटण्यासाठी मुक्तद्वार मिळाले, असेही बोलून दाखविले. राज्यसभेतील हे उल्लेख केवळ सावळ्या वर्णाच्या स्त्रियांपुरते मर्यादित नव्हते; त्यात सावळ्या वर्णाच्या राम, कृष्ण या देवांचाही उल्लेख झाला. कवी कालिदासाने मांडलेली स्त्रैण सौंदर्याची कल्पनाही सांगितली गेली. बरे, या विषयांतराचा आनंद एकट्या शरद यादव यांनीच घेतला असे नव्हे, तर इतरही त्यात सामील झाले. ही समस्याच अशी आहे की, आपल्या समाजातील लैंगिक पूर्वग्रहाचे सर्व पैलू वरचेवर उघड होत असतात. हा फक्त असंवेदनशीलतेचा प्रश्न नाही. महिलांबद्दल काहीही बरळले आणि त्यांचा कितीही उपमर्द केला तरी खपून जाते, अशी एक पुरुषी भावना समाजात कायम झाली आहे. बरे याविरुद्ध स्त्रियांनी आवाज उठविला तरी त्याकडे अनावश्यक आणि ‘या बायका कुरकुरच फार करतात बुवा’ या नजरेने पाहिले जाते. कोणी नंतर पश्चात्ताप व्यक्त केलाच तरी त्याची भाषा मला तसे म्हणायचे नव्हते किंवा मी म्हटले त्यात वावगे काहीच नव्हते, अशा स्वरूपाचीच जास्त असते. म्हणजे आपण काही प्रमाद केलाय हेही पुरुषी मानसिकता मोकळेपणाने कबूल करायला तयार होत नाही.वास्तविक विमा उद्योगातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्यास विरोध करताना शरद यादव यांनी महिलांवर घसरण्याचे काही कारणच नव्हते. यापूर्वी यशवंत सिन्हा यांनी ज्या प्रकारे विरोध केला तसा त्यांनाही करता आला असता व त्यांनी ही गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्यातील तोटे व उणिवा दाखवून दिल्या असत्या तर ते अधिक परिणामकारही ठरले असते. तसेच बीबीसीच्या ‘इंडियाज डॉटर’ या माहितीपटावर बंदी घालून आपला लैंगिक पूर्वग्रह जगजाहीर करण्याचीही भारत सरकारला काही गरज नव्हती. उलट, सरकारने हा माहितीपट लोकांना पाहू दिला असता तो कितपत दर्जेदार आहे (किंवा नाही) याचे रास्त मूल्यमापन करणे लोकांना शक्य झाले असते. बंदी घातल्याने या माहितीपटाविषयी अधिक उत्सुकता निर्माण झाली व तो इंटरनेटवर सर्रास उपलब्ध असल्याने, बंदी घातली नसती तर जेवढ्या लोकांनी पाहिला असता, त्याहून कितीतरी अधिक लोकांनी तो माहितीपट पाहिला. पण याहूनही मोठा व कळीचा मुद्दा आहे तो विमा उद्योगातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा किंवा बीबीसीचा माहितीपट किती दर्जेदार आहे, याचा नाही. महिलांना समानतेचे स्थान देऊन समाजाची जडणघडण करण्यात आपल्याला आलेले सततचे अपयश ही खरी मुख्य समस्या आहे. हा कोणा एकाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनाचा प्रश्न नाही. हे दृष्टिकोन निरनिराळे असू शकतात व व्यक्तिनुरूप ते बदलूही शकतात. पण खरा प्रश्न आहे समाजाच्या सामूहिक मानसिकतेचा. यामुळेच एकटे शरद यादव जेव्हा अशी काही विधाने करतात तेव्हा इतरांनाही आपले म्हणून अधिक काही सांगून त्यात भर घालण्यास स्फूर्ती मिळते. तसेच, बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घातली जाण्यापूर्वी त्या माहितीपटाच्या बाजूने काही लोकांचे म्हणणे असेलही. पण स्वत:ला देशाचे मत बनविण्यातील अग्रणी मानणाऱ्या एका वृत्तवाहिनीने ‘भारताची लाज गेली’ अशी ओरड केली आणि त्याच्या भरीस पडून सरकारही बंदी घालून मोकळे झाले.समाजात वावरताना महिलांनी वागण्या-बोलण्यात कोणत्या मर्यादा पाळाव्यात हे पुरुषांनी ठरवून देणे ही तर समाजातील लैंगिक पूर्वग्रहाची परिसीमा म्हणावी लागेल. ही पुरुषी मानसिकतेतील वाईट खोड आहे. आम्ही जसे आहोत तसे आम्हाला स्वीकारावे, असे पुरुषांना वाटत असते. पण महिलांचा विषय आला की हे स्वातंत्र्य त्यांना द्यायला पुरुष तयार नसतात. महिलांनी कसे दिसावे, कसे बोलावे, कसे वागावे हेसुद्धा आम्हीच ठरवू, असा पुरुषांचा आग्रह असतो. संतापाची गोष्ट अशी की, महिला सक्षमीकरणाची भाषा सुरू ठेवून आणि त्यासाठी काही तरी जुजबी पावले उचलून हे सर्व काही सुरू आहे. पण, स्त्री आणि पुरुष हे समान आहेत याची प्रत्येकास जाणीव होईल अशा प्रकारे मानसिकतेत आमूलाग्र बदल झाल्याखेरीज ही लैंगिक पूर्वग्रहाची चौकट मोडणार नाही. शेवटी महिलांना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे हे व्यक्तिगत पातळीवर घडत असले तरी त्याचा पुरेशा तीव्रतेने धिक्कार न केला गेल्याने किंवा जरब बसेल अशी शिक्षा न दिली जाण्याने या वागण्यास एकप्रकारे समाजाची मान्यताच मिळत असते. महिलांवरील अत्याचारांचा आलेख सतत चढताच राहणे हे याचेच द्योतक आहे.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...सध्या क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेचा हंगाम आहे व भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. येत्या आठवड्यात अंतिम सामन्यात कोणते प्रतिस्पर्धी संघ असतील, त्याचे चित्र स्पष्ट होईल. क्रिकेट हा मुळातच अनिश्चिततेचा खेळ असल्याने भाकीत करण्यात काही अर्थ नाही. पण बांगलादेशचा संघ उपउपांत्य फेरीत भारताकडून पराभूत झाल्यानंतर त्या देशात झालेल्या निषेधाची दखल घ्यावीच लागेल. या पराभवाने बांगलादेशाचे मन दुखावले जाणे स्वाभाविकही आहे. पण ज्या खेळात पंचांचा निर्णय अंतिम असतो, त्या खेळात जे वाईटपणे पराभूत होतात तेच पंचांच्या चुकांबद्दल कुरकुर करीत असतात. पण पंचांच्या चुकीच्या निर्णयांवर बांगलादेशाच्या क्रिकेट व्यवस्थापकांनीच नव्हे, तर खुद्द पंतप्रधानांनीही टीका करावी यावरून त्या देशाचा राष्ट्राभिमान किती दुखावला गेला आहे, हे दिसून येते. पण क्रिकेटचा खेळ खेळण्याची ही रीत नव्हे. कितीही व्यापारी स्वरूप आले तरी ‘जंटलमन्स गेम’ हा क्रिकेटचा खरा प्राण आहे, हे विसरून चालणार नाही. मैदानात आणि मैदानाबाहेरही क्रिकेट त्याच भावनेने खेळण्यात खरी मजा आहे.विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
सदोष दृष्टिकोन हेच लैंगिक पूर्वग्रहाचे मूळ
By admin | Updated: March 22, 2015 23:17 IST