संजीव उन्हाळे, ज्येष्ठ पत्रकारजवळपास दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रात ‘लॉकडाऊन’मध्ये लटकलेल्या परप्रांतीय कामगारांना घेऊन भोपाळ आणि लखनौसाठी नाशिकमधून अखेर दोन रेल्वेगाड्या बाहेर पडल्या. या कामगारांना स्वत:च्या गावी परतण्याचा मार्ग केंद्र सरकारने मोकळा करताच महानगरपालिका आणि पोलीस ठाण्यासमोर अर्जासाठी भल्या मोठ्या रांगा लागल्या. कोरोनाचे गूढ आणि गावाची ओढ यात कुठेच सोशल डिस्टन्सिंग दिसले नाही. कोरोनाच्या संकटावर आपण कधी विजय मिळवू, हा प्रश्न जसा अनुत्तरित आहे, तसाच प्रश्न गावी गेलेला हा कामगारवर्ग पुन्हा कधी परतेल, हादेखील आहे. आम्ही कोरोना संकटावर विजय मिळवू. उद्योग पुन्हा नव्या दमाने उभारू. शेतीदेखील त्याच दमाने सुजलाम् सुफलाम् करू. प्रश्न यासाठी लागणाऱ्या कामगारांचा असेल. आम्हाला कंपन्यांपासून शेतीच्या मशागतीपर्यंत परप्रांतीयांशिवाय पर्याय राहिला नाही. मग ‘कोरोना’च्या संकटानंतर हा कामगार आणायचा कोठून?
मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कोरोना झपाट्याने वाढत आहे. रोजगार नाही. राहायला धड जागा नाही. खिशात दिडकी नाही. टाळेबंदीत अंतर ठेवा, तर तेवढा पैसा नाही. जगायला केवळ अन्न लागत नाही. कोरोनाच्या भीतीने गावाची ओढ लागलेली. कोरोना जितका गूढ, तितकीच ही मातीची ओढही गूढ. मुंबईहून गेल्या पंधरवड्यात हे सर्व परप्रांतीय पाठीशी बिºहाड घेऊन निघाले. कोणी सायकलवर, तर बहुसंख्य पायी. आयाबाया, काखेला लेकरू अन् डोक्यावर बॅग. सगळेजण जालन्याकडे जाताना औरंगाबादला थांबले. या एका रात्रीत निघालेल्या श्रमिकांच्या लोंढ्यात तब्बल साडेनऊ हजार मजूर. त्यापैकी २,८०० मध्यप्रदेशचे अन् बाकी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आदी राज्यांचे. ‘अन्नपाणी नको, आम्हाला जाऊ द्या’ ही त्यांची मागणी. यासाठी त्यांनी अन्नदेखील वर्ज्य केले. शेवटी समुपदेशनासाठी चार-पाच मानसोपचारतज्ज्ञ लावले. केंद्र शासनाने गावी जाऊ देण्याची घोषणा केली, तेव्हा कुठे त्यांना अन्न गोड लागले. कोरोनाच्या भीतीने गावी निघालेले हे मजूर कामाच्या ठिकाणी परतण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. हे सर्व पाहिल्यावर व्यंकटेश माडगूळकरांच्या ‘बनगरवाडी’ची आठवण येते. जिथे गाव दुष्काळाने बाहेर निघते, तेव्हा एक म्हातारा गावातच ‘मला या मातीतच राहू द्या’ म्हणतो. विश्वास पाटलांनी ‘झाडाझडती’मध्ये विस्थापितांचे दु:ख मांडले आहे, तर अशोक व्हटकर यांच्या ‘७२ मैल’ या कादंबरीत मुला-बाळांना घेऊन सातारा ते कोल्हापूर जाणाºया बाईचे विषण्ण करणारे वर्णन आहे. इथे सोळाशे ते अठराशे किलोमीटर चालत निघालेल्या या परप्रांतीयांची व्यथा तरी वेगळी कुठे आहे?
‘कोरोना’मुळे केवळ समाजव्यवस्थाच नाही, तर अर्थव्यवस्था खोल गर्तेत सापडणार आहे. उद्योगांना आता परप्रांतीय स्वस्त मजूर सहजपणे मिळणार नाहीत. आमची शेतीदेखील या परप्रांतीय मजुरांच्याच हातात गेली आहे. त्यामुळे ‘कोरोना’च्या संकटानंतर कंपन्यांत आणि शेतात काम करायचे कोणी? फुकट धान्य, मीठ, मिरचीला केंद्राकडून येणारे पैसे, यामुळे कोणतीच कार्यप्रेरणा राहणार नाही. आता उद्योगांना स्वयंचलित यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय दिसत नाही. या घडीला तरी बँका भांडवली गुंतवणुकीसाठी पैसा देण्यास तयार नाहीत. कितीही यांत्रिकीकरण झाले तरी स्टील, खनिज उद्योग, बांधकाम, बी-बियाणे, टेलिकॉम, पॉवर अशा अनेक उद्योगांना लागणारे अकुशल मजूर आणायचे कोठून? पक्षाच्या राजकीय सभा, धार्मिक कुंभमेळे अन् लग्नापुरता हा ‘कोरोना’चा विषय नाही.
जागतिक बँकेने ‘कोविड-१९ क्रायसिस थ्रू मायग्रेशन लेनेन्स’ या अहवालात कोरोनामुळे ४० दशलक्ष मजुरांचे शहरापासून खेड्याकडे स्थलांतर झाले, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार प्रामुख्याने भारत आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांत शोचनीय स्थिती आहे. २०१९ च्या तुलनेत यावर्षी अकुशल मजुरांची मोठी घट होणार आहे. तथापि, या मजुरांना बराच काळ ताटकळत ठेवले, तर ‘कोरोना’ची साथ वाढू शकते, असेही या अहवालात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तर परप्रांतातून बरेलीत आलेल्या मजुरांच्या अंगावर रासायनिक मिश्रणाने स्प्रेद्वारे संपूर्ण स्नान घालून विषाणूमुक्त करण्याचा अघोरी प्रकार घडला आहे.
आता हे सर्व मजूर गावी परततील तेव्हा काय होईल? अगोदरच उद्ध्वस्त खेडी आणि त्यात या मजुरांची भर पडेल. हातात असलेले चार पैसे आणि हा उन्हाळ्याचा काळ संपल्यानंतर पुढे काय? महात्मा गांधींचा ‘खेड्याकडे चला’ हा संदेश राज्यकर्त्यांनी कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही. ‘कोरोना’ने ही संधी दिली आहे. परतून आलेल्या या मंडळींनी जग पाहिलेले आहे. त्यांना कधीही वेळेवर पगार न होणाºया ‘मनरेगा’च्या कामाला जुंपणे योग्य होणार नाही. या सर्व मजुरांना गावीच कामाची संधी दिली, तर अमूर्त वाटणारी ‘ग्लोबल व्हिलेज’ची संकल्पना प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही. विकासाचे मॉडेल ‘बॉटम टू टॉप’ असेच असायला हवे. मोठ्या प्रमाणावरचे स्थलांतर म्हणजे भांडवलशाहीने केलेली सामान्यांची शोकांतिका आहे. खरं तर परप्रांतीय ‘लॉर्ड आॅफ अवर हँडस्’ आपल्या हाताचे लॉर्ड आहेत. त्या हातांना केवळ संधीची गरज आहे. केवळ ‘मेक इन इंडिया’च्या वल्गना करण्याऐवजी ‘कोरोना’ने दिलेल्या संधीचे सोने करायला हवे. खरे तर वस्तुत: इतके मजूर गावात किंवा स्वत:च्या राज्यात येतात, ही इष्टापत्ती आहे. या संधीला आपत्ती मानायचे की इष्टापत्ती, हे शेवटी राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. त्यांची ही मानसिकताच आपला भविष्यकाळ ठरविणार आहे.