coronavirus: कोरोनाचा जीवनमान कमी होण्यावर परिणाम

सध्याची कोरोनाची बाधा होण्यापूर्वी भिन्न भिन्न सरकारांचे जे महसुली उत्पन्न होते त्यात सुद्धा ३० ते ५० टक्के इतकी घट झाली आहे. असे असले तरी सर्व सरकारांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी आणि उद्योगांची गाडी रुळावर आणण्यासाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे लागणार आहे. आता प्रश्न असा आहे की हा पैसा कुठून उभा करणार आणि कोणत्या कामासाठी खर्च करणार?

- डॉ. भारत झुनझुनवाला(आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ)कोरोना महामारीमुळे आपण आपले जीवनमान कमी करण्याचा प्रयत्न करू की कसेही करून कृत्रिम उपायांनी का होईना, आपले उच्च दर्जाचे जीवनमान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करून आणखी मोठ्या संकटाला तोंड देण्याची तयारी करू? या महामारीमुळे सर्व सरकारांचा महसूल कमी होणार असला तरी त्यांना वाढत्या खर्चांना तोंड द्यावे लागणार आहे. सध्याची कोरोनाची बाधा होण्यापूर्वी भिन्न भिन्न सरकारांचे जे महसुली उत्पन्न होते त्यात सुद्धा ३० ते ५० टक्के इतकी घट झाली आहे. असे असले तरी सर्व सरकारांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी आणि उद्योगांची गाडी रुळावर आणण्यासाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे लागणार आहे. आता प्रश्न असा आहे की हा पैसा कुठून उभा करणार आणि कोणत्या कामासाठी खर्च करणार?महसूलवाढीसाठी दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. पहिला मार्ग बाजारातून कर्ज घेण्याचा आहे; पण कर्ज काढल्यास त्यावरचे व्याज बरीच वर्षे द्यावे लागेल. ते देण्यासाठी एकतर सरकारला नोटांची छपाई करावी लागेल किंवा करभार वाढवून त्याचा भार लोकांवर टाकावा लागेल. त्याचे लाभ मात्र मूठभर उद्योगांनाच मिळतील. आपण हवाई वाहतुकीचे उदाहरण घेऊ. या विभागासाठी सरकारने कर्ज काढून त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या कर्जावरील व्याजाचा भार सर्व जनतेला सोसावा लागेल; पण त्याचा फायदा मात्र हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाच होईल. अशा तºहेने सामान्य करदात्यांवर भार टाकून त्याचा लाभ मात्र श्रीमंतांना होईल पण सरकारने आयातीत तेलावरील करभार वाढवून त्यापासून होणाºया उत्पन्नाचा लाभ देशातील सर्व कुटुंबांना मिळू दिला तर त्याचा परिणाम वेगळाच दिसून येईल. आयातीत तेलाचा वापर प्रामुख्याने श्रीमंत लोक करीत असल्याने त्या कराचा भार श्रीमंतांवर पडेल पण त्याचे फायदे मात्र सामान्य जनतेला मिळतील!तेव्हा मी दुसºया मार्गाचाच पुरस्कार करीत आहे. महामारीमुळे आपल्या अर्थकारणाचा संकोच होणार आहे, हे त्याचे कारण आहे. सध्या सरकारसमोर खरे आव्हान महामारीपूर्व स्थितीवर देशाचे अर्थकारण आणण्याचे आहे. याचा अर्थ असा की, कोरोनापूर्व काळात जो महसूल गोळा होत होता त्या पातळीवर कोरोनोत्तर काळातील महसूल आणायचा. सरकार जे कर्ज काढणार आहे त्यावरील व्याजाचा भार सरकारवर पडणार आहे. उलट महसुलाची स्थिती गोठलेली असेल. तेव्हा व्याजाच्या भारामुळे कोरोनापूर्व पातळीपर्यंत अर्थकारण पोहचणे कठीण आहे. न्यूयॉर्क येथील प्रोफेसर रौबिनी यांच्या मते, सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने कर्ज काढले तर त्यावरील व्याज देण्यासाठी सरकारला अधिक नोटा छापाव्या लागतील पण तसे करूनसुद्धा आर्थिक स्थितीत फारसा बदल घडणार नाही. त्यामुळे अर्थकारणात गतिरोध निर्माण होईल तसेच कर्जावर व्याज द्यावे लागणार असल्याने चलनवाढीचे संकट ओढवेल. एकूणच महामारीला तोंड देण्यासाठी कर्ज काढल्यास आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी स्थिती ओढवेल. असे असले तरी सरकारला आपल्या खर्चात वाढ ही करावीच लागणार आहे. एकूण कोरोनाचा भार भविष्यावर टाकण्याऐवजी सरकारने लोकांचे जीवनमान कमी होणार आहे हे मान्य करून त्या गोष्टीचा स्वीकार करायला हवा. प्रत्येक कुटुंबाला आपले राहणीमान कमी करायचे आहे. त्यासाठी फळांवरचा खर्च कमी करून त्याऐवजी भाजलेले शेंगदाणे खाणे वाढवले पाहिजे. कपड्यांवरील खर्च कमी करून मोजके कपडेच परिधान केले पाहिजे त्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तीचे आरोग्य सुधारेल आणि कुटुंबाचा खर्चही कमी होईल, पण तसे न करता आपल्या राहणीमानाचा दर्जा पूर्ववत ठेवण्यासाठी कुटुंबाने जर कर्ज काढले तर कुटुंबाला कर्ज आणि त्यावरील व्याज यांची परतफेड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल आणि त्याचा परिणाम जीवनमानाचा दर्जा कमी करण्यावर होईल!तेव्हा कोरोनामुळे प्रत्येकाचे राहणीमान कमी होणार आहे, ही गोष्ट साºया समाजाने स्वीकारायला हवी. सरकारनेदेखील आयातीत खनिज तेल आणि आयातीत अन्य वस्तूंवरील करात वाढ करून त्यापासून मिळणारे उत्पन्न लोकांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांवर खर्च करायला हवे. हा खर्च केल्यामुळे बाजारातील मागणीत वाढ होऊन देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल. त्यामुळे भविष्यात द्याव्या लागणारा कर्जावरील व्याजाचा भार फारसा जाणवणार नाही. तसेच आपण कोरोनाच्या संकटातून सहीसलामत बाहेर पडू शकू, असे मला वाटते.