- किरण अग्रवाल
कोरोनापासून बचावासाठी लसीकरणाशिवाय आज घडीला अन्य पर्याय नाही म्हणून वेगाने सर्वांचे लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे, यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे ही समाधानाचीच बाब आहे; परंतु लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केलेल्याची आकडेवारी बघता काही जिल्हे खूपच पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट व नवीन डेल्टा व्हेरीयंटच्या पार्श्वभूमीवर ही पिछाडी चिंतेचे कारण ठरली तर आश्चर्य वाटू नये.
कोरोनाची दुसरी लाट आता ओसरत आहे. नव्याने दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी झाली असून बरे होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे, त्यामुळे मृत्यूदरही कमी झाला आहे. अर्थात ही दुसरी लाट ओसरत असली तरी तिसऱ्या लाटेची शक्यता कायम आहे, त्यातच डेल्टा प्लस व्हेरीयंटचा धोका पाहता राज्यात मुंबईसह 33 जिल्ह्यांचा समावेश स्तर तीनच्या नियमांमध्ये करण्यात आला असून तेथे पुन्हा कठोर निर्बंध लागू करावे लागले आहेत. म्हणजे कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळलेला नसून उलट नव्या विषाणूमुळे तो वाढला आहे, पण त्याचे तितकेसे गांभीर्य जनतेमध्ये दिसून येत नाही हे दुर्दैव. खबरदारीचा भाग म्हणून निर्बंध घोषित केले गेले असले तरी ते जनतेकडून पूर्णांशाने पाळले जाताना दिसत नाहीत. कोरोना गेला या अविर्भावात बहुसंख्य लोक विना मास्क घराबाहेर पडत आहेत. विशेष म्हणजे विना मास्क बाहेर पडणाऱ्यांमुळे इस्त्रायल, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांमधील कोरोना रुग्णांची संख्या 70 टक्क्यांनी वाढल्याची आकडेवारी अलीकडेच समोर आली आहे, तरी जनता सुधारायचे नाव घेत नाही. खरी चिंता आहे ती त्यामुळेच.
लसीकरणात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार व तामिळनाडूचा नंबर लागतो. आपल्याकडे महाराष्ट्रात आतापर्यंत सुमारे सव्वातीन कोटी लोकांना लस देण्यात आली असून त्यात 60 लाखांहून अधिक लोकांना दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. कोरोनापासून संरक्षणासाठी लसीकरण हाच उपाय असल्यामुळे ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, राज्यात दररोज पंधरा लाख लसीकरणाची तयारी करण्यात आली आहे. अर्थात लसीकरणात वाढ होत असली तरी यंत्रणांमधील गोंधळ कायम आहे त्यामुळे अनेक ठिकाणी गर्दी उसळून फिजिकल डिस्टंसिंगच्या नियमाची पायमल्ली घडून येत आहे. औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी गर्दीमुळे धक्काबुक्की व चेंगराचेंगरी झालेली पाहावयास मिळाली. तेव्हा व्यवस्थेतील नियोजनाचा अभाव दूर केला जाणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांचे यात खूपच हाल होत असून पोलिओ लसीप्रमाणे घरोघरी जाऊन ज्येष्ठांचे लसीकरण करता येईल का याचा विचार होणे अपेक्षित आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील एकूण लसीकरणाची आकडेवारी व टक्केवारी समाधानकारक वाटत असली तरी जिल्हास्तरीय आकडेवारी पाहता काही जिल्हे खूपच पिछाडलेले दिसतात. विदर्भातील अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घ्या, तेथे पहिल्या डोसचे लसीकरण अवघे 21 टक्के झाले असून दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांची टक्केवारी अवघी 0.6 टक्के इतकीच असल्याचे समोर आले आहे. ही टक्केवारी समाधानकारक नसून, येऊ घातलेला धोका थोपविण्यासाठी पुरेशी नाही. तेव्हा लसीच्या पुरवठ्यात अडचण आहे, की नागरिकांच्या पुढाकारात हे यासंदर्भात बघायला हवे. जागोजागी लसीकरण केंद्रांवर लागणाऱ्या रांगा बघता नियोजनातच गडबड दिसते. आता कोरोना ओसरत असल्याने काही नागरिकांचे लसीकरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे हेदेखील खरे, तेव्हा कारण काही का असेना पण या मोहिमेतील गती मंदावता कामा नये. संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता लवकरात लवकर अधिकाधिक लोकांना दुसरा डोस दिला जाणे गरजेचे आहे, त्यासाठी स्थानिक यंत्रणांकडून नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे.