संकटे एकटी येत नाहीत, याचा अनुभव जग घेत आहे. संकटांची मालिका सुरू झाली आणि अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. ‘कोरोना’मुळे अडचणीत आलेल्या जगापुढे वेगवेगळी आव्हाने येऊन उभी राहिली. श्रीलंकेत आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला. पाकिस्तानात प्रलयंकर पूर आला. उष्णतेच्या लाटा आणि दुसरीकडे अतिवृष्टी यांसारखे प्रतिकूल हवामानाचे घटक आहेतच. त्यात ‘ग्लोबल शटडाऊन’ची भर पडली. रशिया-युक्रेन युद्धाने ताण वाढला.
‘कोरोना’तून सावरणाऱ्या जगाची उमेद कमी करणारी ही मालिका. त्यामुळे जगावर तर परिणाम झालाच. पण, दक्षिण आशियावर झालेला परिणाम आणखी भयंकर होता. या वावटळीतही भारताने स्वतःला सावरले, हे महत्त्वाचे. जागतिक बँकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा अंदाज बदलला. तो ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. ही उदास करणारी बातमी सर्वदूर उमटली असली, तरी त्यात हा मनोहर दिलासाही अनुस्युत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वर्ल्ड बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ हन्स टिमर यांनी म्हणूनच भारताचे कौतुक केले आहे. ‘कोरोना’तून सावरण्याचा देशाचा वेग चांगला आहे. याशिवाय, भारतीय अर्थव्यवस्थेने सेवा क्षेत्रासह एकूणच चांगली कामगिरी केली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात, ही बातमी आश्वासक असली, तरी त्यामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. चित्र एवढे आल्हाददायक नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था थोडी सुस्तावणार असल्याची शक्यताही जागतिक बँकेने वर्तवली आहे. २०२२-२३ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ६.५ टक्के राहू शकतो. हा आकडा जूनच्या अंदाजापेक्षा एक टक्क्याने कमी आहे. मंदी आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल जागतिक बँकेने केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग ८.७ टक्के होता. तो आता कमी होणार आहे. मात्र, दक्षिण आशियातील इतर देशांची तुलना करता, हे चित्र फार उदास करणारे नाही.
उलटपक्षी भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर पूर्वपदावर येऊ पाहते आहे, हा यातला सगळ्यात मोठा दिलासा आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट कायम असले तरी त्यावर मात करण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे. दर दोन वर्षांनी जो आढावा घेतला जातो, त्यातून वर्ल्ड बँकेने जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य केले आहे. अंदाजही वर्तवले आहेत. एकूण दक्षिण आशियाचाच विकास दर घसरतो आहे. संकटांच्या मालिकांनी दक्षिण आशियाची परीक्षा पाहिली आहे. त्यामुळे ही वेळ येऊन ठेपली असली, तरी प्रत्येक देशाची प्रतिक्रिया सारखीच नाही. सर्वच देशांपुढे भविष्यात भयंकर अरिष्ट उभे राहाण्याची शक्यता आहे, असे जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे. आपल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी संसाधनांची पुनर्रचना आवश्यक आहे. भारत ही तर या प्रदेशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था.
निर्यात आणि सेवा क्षेत्राच्या जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक चांगले काम भारताने केले. त्यामुळे या आव्हानाला भारत परतवून लावेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, एकूण जगाचा विचार करताना, जागतिक मंदीचे सावट दूर झालेले नाही. उलट ते वाढतच चालले आहे. जगातील सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या युरोप, चीन, अमेरिका यांची स्थिती वाईट आहे. जागतिक पातळीवरील प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवले आहेत. चलनाचे मूल्य घसरले आहे. परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला आहे. याचा परिणाम भारतावरही स्वाभाविकपणे होतो आहे. हे अपेक्षित आहे. यापूर्वी आशियाई विकास बँकेनेही (एडीबी) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज घटवला होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये तो ७ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहील, असे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. यातला सगळ्यात मोठा धोका वेगळाच आहे. भारतात २०२०मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांची संख्या ५.६ कोटींनी वाढली आहे.
आर्थिक विषमता वाढू लागली आहे. मात्र, भारताचे आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणतात त्याप्रमाणे, भारताची स्थिती तुलनेने चांगली आहे. तेल हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. दोन्ही अर्थाने. उपलब्धता आणि किंमत. त्यामुळे आगामी काळातील आव्हाने आणखी खडतर असणार आहेत. ‘डोमेस्टिक कन्झम्प्शन’ हे भारताचे सामर्थ्य आहे, असे अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. नवी आव्हाने उपस्थित झालेली असताना, हे सामर्थ्य भारताला तारणार आहे. त्याचवेळी सामाजिक न्यायाची आणि लोककल्याणाची संविधानिक भूमिकाही अधोरेखित करावी लागणार आहे. तरच, आजचे हे मळभ दूर होऊ शकेल!
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"