मध्य प्रदेश हे राज्य भारताचे ‘हृदय’ असल्याचा टेंभा मिरवत असते, पण सध्या त्या राज्याच्या बाबतीत ‘कामातुराणाम् न भयम न लज्जा’ हे संस्कृत वचन बदलून ‘सत्तातुराणाम् न भयम न लज्जा’ असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. गेल्या मार्चमध्ये मध्य प्रदेशात सत्तेच्या सारीपाटाचा खेळ सुरू झाल्यापासून तेथे भारतीय संविधानाचे धिंडवडे सुरू आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेले कमलनाथ यांचे काँग्रेसचे सरकार भाजपाने आमदारांचा घोडेबाजार मांडून पाडले, पण त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिवराजसिंग चौहान यांच्या सरकारची अवस्था ‘बुडत्याचा पाय अधिक खोलात’, अशी झाली. चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होऊनही चौहान यांना मंत्रिमंडळ स्थापन करता आले नाही. देशाप्रमाणे राज्यातही कोरोना महामारीचा हाहाकार सुरू झाला, पण मुख्यमंत्री चौहान एकांडी शिलेदाराप्रमाणे ४० दिवस काम करत राहिले. मध्य प्रदेशात संविधानावर घातला गेलेला हा पहिला घाला होता. संविधानानुसार राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करायचा असतो. मंत्रिमंडळ म्हणजे एकटे मुख्यमंत्री असे संविधानाला कदापि अभिप्रेत नाही. किंबहुना मंत्रिमंडळ हे मुख्यमंत्र्यांखेरीज किमान १२ मंत्र्यांचे असायलाच हवे, असा संविधानाचा दंडक आहे, पण संविधान सोयीस्करपणे गुंडाळून ठेवणे हाच राजधर्म मानणाऱ्यांना अशी संवैधानिक बंधने पाळण्याचा काहीच विधिनिषेध नसतो. ज्यांनी संविधानाचे रक्षण करायचे व संविधानभंजकांना वठणीवर आणायचे अशा संवैधानिक पदांवरील व्यक्तीच जेव्हा यात सामील होतात तेव्हा संविधान गुंडाळून ठेवण्याची चटक लागते. मध्य प्रदेशमध्ये याचाच अनुभव येत आहे.
खरे तर मार्च हा नव्या वर्षाचे बजेट व वित्त विधेयक मंजूर करून घेण्याचा महिना. हे जर वेळेत केले नाही तर नव्या वर्षात सरकारकडे खर्चाला एकही पैसा नाही, अशी अवस्था येऊ शकते, पण मध्य प्रदेशात मार्चचा महिना सत्तेच्या सारीपाटात गेला. कमलनाथ सरकारला विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भरविण्याचे धाडस झाले नाही. विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाताच ते पायउतार झाल्यावर शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री झाले. तोपर्यंत मार्चची २१ तारीख उजाडली. त्यानंतर चारच दिवसात देशात ‘लॉकडाऊन’ सुरू झाले. संविधानाला चूड लावण्यासाठी चौहान यांच्या हाती हे आयते कोलित मिळाले. यानंतर संविधानावर न भूतो असा दुसरा घाला घातला गेला. एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने एप्रिलपासूनच्या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी लेखानुदानाचा वटहुकूम काढण्याचा सल्ला राज्यपालांना दिला. राज्यपाल लालजी टंडन यांनीही त्यानुसार वटहुकूम काढून आधीच शवपेटिकेत टाकलेल्या संविधानावर आणखी दोन खिळे ठोकले. एका वटहुकूमाने १.६ लाख कोटींचे लेखानुदान व विनियोजन मंजूर केले गेले, तर दुसºया वटहुकूमाने ४,४४३ कोटी रुपयांच्या नव्या कर्जउभारणीस मंजुरी दिली गेली. संसदीय लोकशाहीत संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे विधिमंडळाशी सामुदायिक उत्तरदायित्व असते; परंतु या वटहुकूमांमुळे प्रस्थापित व्यवस्था बाजूला ठेवून राज्याच्या संचित निधीतून १.६ लाख कोटी रुपये काढून ते खर्च करण्याचे अधिकार एकट्या मुख्यमंत्र्यांना दिले गेले. देशाच्या इतिहासात एखाद्या राज्याचे बजेट असे वटहुकूमाने मंजूर केले जाण्याची ही पहिलीच घटना होती. असे करणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे, असा अनेक घटनातज्ज्ञांचा आक्षेप आहे.मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या विवेक तन्खा व कपिल सिब्बल या दोन मुरब्बी वकिलांनी याविरुद्ध राष्ट्रपतींना पत्रही लिहिले; परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. संविधानाची व्यवस्था पाहिली तर असे दिसते की, राज्याचे बजेट विधिमंडळापुढे सादर करणे व ते मंजूर करून घेणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. बजेट किंवा कोणतेही वित्त विधेयक राज्यपालांच्या पूर्वसंमतीखेरीज विधिमंडळात मांडता येत नाही. विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही राज्यपालांनी संमती दिल्यावरच राज्याच्या संचित निधीतून पैसे काढता येतात. थोडक्यात राज्याच्या संचित निधीचे राज्यपाल हे रखवालदार आहेत. तरीही संविधानाने लोकप्रतिनिधींच्या मंजुरीची तरतूद त्यात केली आहे. वटहुकूमाने हा टप्पा पूर्णपणे वगळला जातो. संविधानास हे बिलकूल अभिप्रेत नाही. संविधान लागू झाल्याच्या ७५ व्या वर्षात संविधानाची अशी घोर प्रतारणा व्हावी, ही खूप मोठी शोकांतिका आहे.