गजानन जानभोर -
तीस वर्षांपूर्वी, १९८५मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने आत्महत्त्या केली़ महाराष्ट्रातील शेतक-याची ती पहिली आत्महत्त्या. त्यानंतर हजारो दु:खी शेतकऱ्यांनी आपला जीव संपवला़ तेव्हापासून राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांमागील कारणांचा शोध घेत आहेत़ त्यासाठी कधी राहुल गांधी कलावतीच्या घरी भेट देतात तर कधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम करतात़ शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांची ही ‘शिकवणी’ अजूनही सुरूच आहे़, पण त्यांना अद्याप उत्तर सापडलेले नाही. परवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यवतमाळ जिल्ह्यातील पिंपरी बुटी येथील विष्णू ढुमणे या शेतकऱ्याच्या घरी मुक्कामी होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या भेटीमागची तळमळ आपण समजून घ्यायला हवी आणि त्याचे स्वागतही करायला हवे़ परंतु नेत्यांच्या अशा मुक्कामामुळे हा आर्थिक, सामाजिक विषय भावनात्मक होतो आणि मूळ प्रश्नाचे उत्तर सापडेनासे होते. केवळ शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्कामाला जाऊन आत्महत्त्यांचे हे दुष्टचक्र थांबणारे नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे बघण्याची राज्यकर्त्यांची वृत्ती बदलली पाहिजे. राजकीय नेते, त्यांचे मंत्री, संत्री असे शेतकऱ्यांच्या घरी वारंवार जाऊन नव्याने काय शोधणार हा खरा प्रश्न आहे़ त्यापेक्षा मंत्रालयातील धनदांडग्या बिल्डरांच्या कळपात शेतकऱ्याला संपविण्याचे जे कटकारस्थान रचले जाते ते थांबविण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे मुख्यमंत्री थांबले त्याचे स्वत:चे गाऱ्हाणे असेल. पण घरी आलेल्या पाहुण्यांजवळ ते कशाला सांगावे म्हणून त्याने सारे दु:ख विसरून त्यांचे आनंदाने स्वागत केले. मुख्यमंत्री रात्री जेवत असताना गावातील कुठल्याही माणसाने त्यांच्याभोवती गर्दी केली नाही किंवा फोटो काढून घेण्यासाठी हावरटपणाही दाखवला नाही. सरकारी कमिट्यांवर घ्या, केरोसिनची एजन्सी द्या, बीअर बारचे परमिट द्या, अशी मतलबी विनंतीही त्यांच्या पुढ्यात कुणी ठेवली नाही. खेड्यातली माणसे गरीब असली तरी लाचार नसतात, ही शिकवणही मुख्यमंत्र्यांना या मुक्कामात मिळाली. एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्त्या केल्यानंतर नेतेमंडळी कुटुंबाच्या सांत्वनासाठी जातात, अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाले की मंत्री पाहणी करतात, दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करतात, या देखाव्यातून नेमके काय साध्य होत असते? स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही बळी राजाला हा प्रश्न अस्वस्थ करीत असतो. ‘धीर धरा, सर्व व्यवस्थित होईल’ पिंपरीवासीयांचा निरोप घेताना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या अशा आश्वासनांची आम्हाला सवय झाली आहे; पण तो शब्द आता तरी खरा ठरावा, ही या शेतकऱ्यांची अपेक्षा भाबडी म्हणावी का? शेतकऱ्यांच्या विधवांचा टाहो सरकारला अजूनही जागवत नाही, भूसंपादन कायद्यानंतर जमिनी गिळंकृत करण्यासाठी यापुढे अदानी-अंबानींची गरज राहणार नाही, आपल्या परिसरात त्यांचे भाऊबंद कधीचेच बस्तान मांडून बसले आहेत. पिंपरीत त्या दिवशी भारनियमन झाले नाही़ परंतु महाराष्ट्रात कायम अंधारात असलेली असंख्य गावं आहेत. पाण्यासाठी आया-बहिणींची पायपीट सुरूच आहे. तहसील कार्यालयातील हेलपाट्यांनी खेड्यातल्या माणसाचा जीव मेटाकुटीस आला आहे. बँकेत गेलेल्या शेतकऱ्याला कस्पटासमान वागवले जाते. दु:खाच्या अशा कितीतरी कथा उरात दडपून शेतकरी मरत आहे. एका मुक्कामाने त्याची दाहकता कळणार तरी कशी? त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्याचे मन घेऊन मंत्रालयात जावे लागेल.आपल्या बापाच्या आत्महत्त्येला सरकारची हीच धोरणे कारणीभूत आहेत, हा शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या मनातील वर्तमान संताप आहे. त्यामुळे आज सर्वत्र दिसत असलेले दु:ख पुढच्या काळात आक्रोशात परिवर्तित होईल आणि असंतोषाचा हा वणवा साऱ्या देशात पेटलेला दिसेल. राजकीय नेत्यांचा शेतकऱ्यांच्या घरच्या मुक्कामाचा हा खेळ इथे पुरे झाला़ यापुढे शेतकऱ्यांची बायका-पोरं नेत्यांच्या घरी जाऊन मुक्काम करतील ‘माझा बाप का मेला, याचे उत्तर तुमच्या कमिट्यांना सापडले का हो’? असा प्रश्न ते विचारतील. ‘घरातला कर्ता माणूस अचानक सोडून गेल्यानंतर मी एकटीने उद्ध्वस्त झालेला संसार सावरला त्यावेळी तुमच्या सरकारी योजना कुठे होत्या’? हा त्या विधवेचा तळतळाट नेत्यांना स्वस्थ बसू देणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या सांत्वनाची शेतकऱ्यांना आता घृणा वाटू लागली आहे, हे वास्तव आहे.